करंजी एमआयडीसीला उच्च न्यायालयाची स्थगिती

चांदा ब्लास्ट प्रतिनिधी. राजेश डोंगरे

गोंडपिपरी :_ तालुक्यातील करंजीसह परिसरातील शेतकऱ्यांच्या तीव्र विरोधामुळे चर्चेत आलेल्या प्रस्तावित करंजी एमआयडीसी प्रकल्पाला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने स्टेटस को ठेवत पुढील तारखेपर्यंत स्थगिती दिल्याची माहिती समोर आली आहे. पुढील तारीख ४ आठवड्यानंतर होईल. शासनाने प्रस्तावित उद्योगासाठी सुमारे दहा हजार एकर जमीन भूसंपादित करण्याची प्रक्रिया सुरू केल्याने गेल्या काही महिन्यांपासून शेतकऱ्यांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली होती. अखेर शेतकऱ्यांच्या वतीने न्यायालयीन लढा उभारण्यात आला आणि त्याला मिळालेल्या या निर्णयामुळे शेतकरी एकता संघर्ष समितीच्या आंदोलनाला मोठे यश मिळाल्याचा दावा करण्यात येत आहे.

करंजी एमआयडीसीसाठी शासनाने करंजीसह परिसरातील १२ गावे निश्चित करून मोठ्या प्रमाणावर जमीन भूसंपादनाची प्रक्रिया प्रस्तावित केली होती. उद्योगासाठी सुपीक शेतीची जमीन जाणार असल्याने संबंधित गावांतील शेतकरी धास्तावले होते. जमीन गेल्यास शेती, उपजीविका आणि पुढील पिढ्यांच्या भवितव्यावर परिणाम होईल, अशी भूमिका घेत शेतकऱ्यांनी भूसंपादनाला ठाम विरोध केला.

या विरोधाची सुरुवात प्रशासनाकडे निवेदन देण्यापासून झाली. तहसीलदार, उपविभागीय पअधिकारी तसेच जिल्हाधिकारी उद्योगमंत्री मुख्यमंत्री यांच्याकडे निवेदने देत शेतकऱ्यांनी “आम्ही जमीन देणार नाही”, अशी स्पष्ट भूमिका मांडली. त्यानंतर शेतकऱ्यांनी रस्त्यावर उतरून आंदोलने केली. विविध गावांतील शेतकरी एकत्र येत प्रस्तावित एमआयडीसीविरोधात आपला आवाज बुलंद करत राहिले.

शेतकऱ्यांच्या या भूमिकेला करंजी गावाचे सुपुत्र, राज्याचे माजी मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनीही पाठबळ दिले. त्यांनी विधानसभेत करंजी एमआयडीसीचा प्रश्न उपस्थित करून प्रकल्पाबाबत शेतकऱ्यांची भूमिका मांडली. शेतकऱ्यांचा विरोध लक्षात घेता प्रस्तावित उद्योग रद्द करण्याची मागणीही त्यांनी केली होती. त्यामुळे स्थानिक पातळीवरील आंदोलनाला राजकीय स्तरावरही आवाज मिळाला.

प्रशासकीय निवेदने आणि आंदोलनांसोबतच शेतकऱ्यांनी न्यायालयीन मार्गाचा अवलंब केला. उच्च न्यायालयातील ॲड. फिरदौस मिर्झा, ॲड. दीपक चटप आणि ॲड. बोधी रामटेके यांच्या टीममार्फत शेतकऱ्यांच्या वतीने करंजी एमआयडीसीच्या भूसंपादन प्रक्रियेला स्थगिती मिळावी, यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली.

या याचिकेवर शुक्रवारी सुनावणी झाली. सुनावणीदरम्यान नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती अनिल किल्लोर, न्यायमूर्ती रजनीश व्यास यांनी करंजी एमआयडीसी प्रकल्पाला स्थगिती दिल्याची माहिती शेतकरी व त्यांच्या प्रतिनिधींनी दिली आहे. त्यामुळे अनेक दिवसांपासून सुरू असलेल्या शेतकऱ्यांच्या संघर्षाला न्यायालयीन पातळीवर महत्त्वाचा दिलासा मिळाला आहे.

करंजी एमआयडीसीसाठी मोठ्या प्रमाणावर जमीन संपादित करण्याच्या प्रस्तावामुळे सुरू झालेल्या संघर्षात प्रशासनाविरोधातील आंदोलन, विधानसभेतील आवाज आणि त्यानंतरची न्यायालयीन लढाई, असा टप्प्याटप्प्याने संघर्ष झाला. उच्च न्यायालयाच्या स्थगितीमुळे सध्या शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला असून, पुढील न्यायालयीन प्रक्रियेकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे

*शेतकरी एकता संघर्ष समितीची भूमिका..!*

करंजी एमआयडीसीविरोधातील आंदोलनात शेतकरी एकता संघर्ष समितीने महत्त्वाची भूमिका बजावली. विविध गावांतील शेतकऱ्यांना एकत्र आणून भूसंपादनाविरोधात संघटितपणे आवाज उठविण्यात आला. प्रशासनाकडे निवेदने, आंदोलने आणि जनआंदोलनाच्या माध्यमातून विरोध नोंदविल्यानंतर न्यायालयीन लढाही उभारण्यात आला

*विजय वडेट्टीवारांचे पाठबळ*

माजी मंत्री विजय वडेट्टीवार यांचे पाठबळ आणि शेतकरी एकता संघर्ष समितीच्या संघटित प्रयत्नांमुळे शेतकऱ्यांना लढण्याचे बळ मिळाले. या बळाचे रूपांतर न्यायालयीन विजयात झाल्याची भावना शेतकरी वर्गातून व्यक्त होत आहे.

उच्च न्यायालयाच्या स्थगितीची माहिती मिळताच संबंधित गावांतील शेतकऱ्यांनी आनंद व्यक्त केला. अनेक दिवसांपासून सुरू असलेल्या संघर्षाला मिळालेल्या या यशामुळे शेतकरी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांमध्ये समाधानाचे वातावरण निर्माण झाले.

*शेतकऱ्यांचा आनंदोत्सव..!*

“जमीन ही केवळ मालमत्ता नसून आमच्या कुटुंबाच्या उपजीविकेचा आधार आहे. शेती वाचविण्यासाठी आम्ही सुरू केलेल्या लढ्याला न्यायालयीन स्तरावर मिळालेला हा दिलासा महत्त्वाचा आहे,” अशी भावना शेतकऱ्यांकडून व्यक्त करण्यात आली. काही ठिकाणी शेतकऱ्यांनी एकत्र येत आनंदोत्सव साजरा केला.