जिवती शासकीय आदिवासी आश्रमशाळा व वसतिगृहाची उच्चस्तरीय चौकशी करा – शब्बीर जागीरदार

चांदा ब्लास्ट प्रतिनिधी.संतोष इंद्राळे

जिवती :- राज्यातील आश्रमशाळा व वसतिगृहांमध्ये राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य देत शासनाने ३६ महत्त्वपूर्ण सुरक्षा सूचनांची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या पार्श्वभूमीवर जिवती येथील शासकीय आदिवासी आश्रमशाळा व वसतिगृहाची उच्चस्तरीय चौकशी करून प्रत्यक्ष परिस्थितीची पाहणी करावी, अशी जोरदार मागणी पत्रकार संरक्षण संघ महाराष्ट्राचे विदर्भ अध्यक्ष तथा सामाजिक कार्यकर्ते शब्बीर जागीरदार यांनी केली आहे.

आश्रमशाळांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेशी संबंधित काही गंभीर घटना समोर आल्यानंतर शासनाने सुरक्षा व्यवस्था अधिक सक्षम करण्याच्या दृष्टीने ३६ महत्त्वपूर्ण सूचनांची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र, या सूचनांची प्रत्यक्षात कितपत अंमलबजावणी होत आहे, याची वस्तुनिष्ठ तपासणी होणे गरजेचे असल्याचे जागीरदार यांनी म्हटले आहे.

जिवती येथील शासकीय आदिवासी आश्रमशाळा व वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांची निवास व्यवस्था, स्वच्छता, पिण्याचे पाणी, आरोग्य सुविधा, वैद्यकीय तपासणी, सीसीटीव्ही यंत्रणा, अग्निसुरक्षा, आपत्कालीन व्यवस्था, सुरक्षा रक्षक व विद्यार्थ्यांच्या देखरेखीची व्यवस्था यांची सखोल चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

दुर्घटनेची वाट न पाहता प्रतिबंधात्मक उपाययोजना आवश्यक

दुर्गम आदिवासी भागातील विद्यार्थी निवासी शिक्षणासाठी आश्रमशाळांमध्ये राहतात. त्यामुळे त्यांच्या सुरक्षिततेची जबाबदारी संबंधित प्रशासनावर अधिक आहे. एखादी गंभीर घटना घडल्यानंतर उपाययोजना करण्यापेक्षा दुर्घटना घडण्यापूर्वीच संभाव्य धोके ओळखून प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करणे आवश्यक आहे, असे शब्बीर जागीरदार यांनी स्पष्ट केले.
शासनाने जारी केलेल्या सर्व ३६ सुरक्षा सूचनांची जिवती आश्रमशाळेत काटेकोरपणे अंमलबजावणी होते किंवा नाही, याची तपासणी करण्यासाठी सक्षम अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय चौकशी समिती नेमावी. समितीने प्रत्यक्ष आश्रमशाळा व वसतिगृहाची पाहणी करून विद्यार्थ्यांशी संवाद साधावा आणि वस्तुस्थितीचा अहवाल शासनाकडे सादर करावा, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.

दोषी आढळल्यास कारवाईची मागणी

चौकशीदरम्यान सुरक्षा, आरोग्य, स्वच्छता किंवा प्रशासनाच्या कामकाजात गंभीर त्रुटी आढळल्यास संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करून नियमानुसार कारवाई करावी. तसेच विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने आवश्यक असलेल्या सर्व उपाययोजना तातडीने पूर्ण कराव्यात, अशी मागणी जागीरदार यांनी केली.

“जिवतीसारख्या दुर्गम आदिवासी भागातील विद्यार्थ्यांना सुरक्षित, सन्मानजनक आणि गुणवत्तापूर्ण निवासी शिक्षण मिळणे हा त्यांचा हक्क आहे. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेबाबत कोणतीही तडजोड अथवा दिरंगाई खपवून घेतली जाऊ नये,” असे शब्बीर जागीरदार यांनी सांगितले.
शासनाच्या ३६ सुरक्षा सूचनांची प्रभावी अंमलबजावणी करून जिवती शासकीय आदिवासी आश्रमशाळा व वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांना सुरक्षित वातावरण उपलब्ध करून द्यावे, अशी मागणी त्यांनी प्रसिद्धी माध्यमांद्वारे केली आहे.