चांदा ब्लास्ट प्रतिनिधी. राजेश डोंगरे

गोंडपिपरी :- तालुक्यातील करंजीसह परिसरातील १३ गावांमध्ये प्रस्तावित एमआयडीसीच्या भूसंपादनाच्या प्रश्नावर शेतकरी आणि प्रशासनामध्ये तोडगा काढण्यासाठी जिल्हाधिकारी वसुंमना पंत यांच्या उपस्थितीत आज (दिनांक १७) झालेली बैठक कोणत्याही ठोस निर्णयाविना निष्फळ ठरली. बैठकीत खासदार प्रतिभाताई धानोरकर तसेच माजी आमदार सुभाष धोटे उपस्थित होते. मात्र, १३ गावांतील शेतकऱ्यांनी प्रस्तावित एमआयडीसीसाठी आपली जमीन देण्यास स्पष्ट नकार दिल्याने प्रशासनासमोर पेच निर्माण झाला आहे.

करंजी परिसरात प्रस्तावित एमआयडीसीसाठी मोठ्या प्रमाणावर शेतजमीन संपादित करण्याची प्रक्रिया प्रशासनाकडून सुरू करण्यात आली आहे. या प्रकल्पासाठी १३ गावांतील सुमारे १० हजार एकर जमीन संपादित करण्याचा प्रस्ताव असल्याचे यापूर्वी समोर आले आहे. या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष निर्माण झाला असून, अनेक गावांमध्ये प्रकल्पाला विरोधाची भूमिका घेतली जात आहे.

या विरोधाच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकारी वसुंमना पंत यांच्या उपस्थितीत शेतकऱ्यांची बैठक घेण्यात आली. बैठकीत शेतकऱ्यांनी आपली भूमिका स्पष्टपणे मांडत एमआयडीसीसाठी जमीन देण्यास नकार दिला. जमीन ही केवळ उत्पन्नाचे साधन नसून अनेक शेतकरी कुटुंबांच्या उपजीविकेचा आधार असल्याने ती गमावल्यास भविष्यातील उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण होणार असल्याचे शेतकऱ्यांनी प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून दिले.

बैठकीत खासदार प्रतिभाताई धानोरकर व माजी आमदार सुभाष धोटे यांनीही शेतकऱ्यांची भूमिका ऐकून घेतली. प्रशासन आणि शेतकरी यांच्यात संवादातून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न झाला; मात्र शेतकऱ्यांचा जमीन देण्यास असलेला ठाम विरोध कायम राहिल्याने बैठकीत कोणताही अंतिम तोडगा निघाला नाही.

एमआयडीसीच्या माध्यमातून परिसरात औद्योगिक विकास होणार असला तरी त्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर शेतजमीन संपादित करण्यास शेतकरी तयार नसल्याचे बैठकीत स्पष्ट झाले. प्रकल्पासाठी जमीन देण्यास नकार देताना शेतकऱ्यांनी त्यांच्या शेती, रोजगार, उपजीविका आणि भविष्यातील पिढ्यांच्या अस्तित्वाचा मुद्दा उपस्थित केला.

प्रशासनाकडून भूसंपादनाची प्रक्रिया पुढे नेण्याच्या हालचाली सुरू असताना शेतकऱ्यांचा विरोध अधिक तीव्र होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. यापूर्वीही संबंधित गावांमध्ये एमआयडीसीविरोधात बैठका, ग्रामसभा आणि आंदोलने झाली आहेत. त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांसमोर झालेल्या बैठकीतही शेतकऱ्यांनी आपली भूमिका बदलली नसल्याचे दिसून आले.

औद्योगिक विकासाला विरोध नसला तरी शेतीच्या मोबदल्यात जमीन गमावून विकासाचा भार शेतकऱ्यांवर टाकला जाऊ नये, अशी भूमिका या बैठकीत शेतकऱ्यांकडून व्यक्त करण्यात आली. बैठकीत शेतकरी, लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासन यांच्यात चर्चा झाली असली तरी कोणताही ठोस निर्णय झाला नाही. त्यामुळे एमआयडीसीचा प्रश्न अद्याप कायम असून, पुढील काळात प्रशासन कोणती भूमिका घेते आणि शेतकऱ्यांचा विरोध कशा पद्धतीने हाताळला जातो, याकडे १३ गावांचे लक्ष लागले आहे.

करंजीसह १३ गावांतील शेतकऱ्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांसमोर एकमुखाने एमआयडीसीसाठी जमीन देण्यास नकार दिल्याने प्रस्तावित प्रकल्पासमोरील अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आगामी काळात प्रशासन आणि शेतकरी यांच्यातील संघर्ष अधिक तीव्र होणार की चर्चेतून मार्ग निघणार, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

जिल्हाधिकारी वसूमना पंत यांच्या कार्यालयात झालेल्या आजच्या बैठकीत शेतकरी एकता संघर्ष समितीचे सचिव माधव लडके, तालुका काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष अशोक रेचनकर, माजी अध्यक्ष तुकाराम झाडे, महेंद्र कुंनघाडकर, देविदास सातपुते, सारनाथ बक्षी, दिलीप पुलगमकार, अतुल झाडे, राजेश डोंगरे, सुरज माडूरवार, राजू झाडे, कल्पेश खरबनकार, नितीन मोरे, संजय वडस्कर, संदेश निमगडे, अमित भसारकर, रमेश भोयर, विलास कोहपरे, युवराज चुनारकर, गजानन ढवस, गणेश भोगेकर, उदयचंद जैन, अनुप चौधरी यांच्यासह तेरा गावातील शेतकरी उपस्थित होते.