दारूबंदीच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी गावागावांत स्थापन होणार “ग्रामरक्षक दल”
राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे सर्व जिल्ह्यांना निर्देश ; चंद्रपूर जिल्हा परिषदेकडून तातडीची कार्यवाही सुरू

चांदा ब्लास्ट प्रतिनिधी. राजेश डोंगरे.
गोंडपिपरी :- राज्यातील दारूबंदी कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी, अवैध मद्यनिर्मिती व विक्रीवर कठोर नियंत्रण आणि ग्रामस्थांच्या सक्रिय सहभागातून व्यसनमुक्त गावांची उभारणी करण्याच्या उद्देशाने राज्य शासनाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला असून राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या निर्देशानंतर चंद्रपूर जिल्हा परिषदेने जिल्ह्यातील सर्व पंचायत समित्यांना १५ ऑगस्टपूर्वी होणाऱ्या ग्रामसभांमध्ये ग्रामरक्षक दल स्थापन करण्याची प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे तातडीचे आदेश दिले आहेत.
शासन पत्रात नमूद केल्यानुसार, महाराष्ट्र विधानमंडळाच्या उपविधान समितीच्या बैठकीत दारूबंदी कायद्याच्या अंमलबजावणीचा सखोल आढावा घेण्यात आला होता. अनेक गावांमध्ये ग्रामरक्षक दलाची स्थापना न झाल्याने किंवा कार्यकाळ संपल्यानंतर त्याचे पुनर्गठन न झाल्याने अवैध दारू व्यवसायावर अपेक्षित नियंत्रण येत नसल्याचे समितीच्या निदर्शनास आले. त्यानंतर राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने संपूर्ण राज्यात ग्रामरक्षक दल पुन्हा सक्रिय करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
चंद्रपूर जिल्हा परिषदेने सर्व पंचायत समित्यांना १५ ऑगस्टपूर्वी होणाऱ्या ग्रामसभांमध्ये ग्रामरक्षक दल स्थापनेचा विषय अनिवार्यपणे मांडावा, आवश्यक ठराव मंजूर करून शासन नियमांनुसार कार्यवाही पूर्ण करावी आणि त्याचा सविस्तर अनुपालन अहवाल जिल्हा परिषदेकडे सादर करावा, असे आदेश दिले आहेत. ग्रामरक्षक दलाची भूमिका केवळ अवैध दारू विक्री रोखण्यापुरती मर्यादित राहणार नसून गावातील संशयास्पद हालचालींवर लक्ष ठेवणे, प्रशासनाला माहिती देणे, दारूबंदी कायद्याबाबत जनजागृती करणे, व्यसनमुक्ती मोहिमांना चालना देणे आणि सामाजिक शांतता राखण्यासाठी ग्रामस्थांना सहभागी करून घेणे, अशीही अपेक्षा शासनाने व्यक्त केली आहे.
राज्य शासनाच्या या निर्णयामुळे गावपातळीवर दारूबंदी कायद्याच्या अंमलबजावणीत नागरिकांचा थेट सहभाग वाढणार असून अवैध मद्यनिर्मिती, विक्री, वाहतूक व साठवणुकीवर अधिक प्रभावी नियंत्रण येण्याची शक्यता आहे. विशेषतः महिला, युवक आणि ग्रामपंचायतींच्या संयुक्त सहभागातून व्यसनमुक्त, सुरक्षित आणि कायद्याचे पालन करणारी गावे निर्माण करण्याच्या दिशेने हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.
प्रशासनाची भूमिका महत्वाची..!
दारूबंदीसारख्या विषयावर ग्राम सुरक्षा दल स्थापन झाले तरी या प्रकरणाला न्याय्य देण्यासाठी पोलिस विभागाची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे. तंटामुक्ती अभियानात समित्यांच्या सहकार्याने अनेक गावामध्ये दारूबंदी यशस्वी झाली होती. मात्र तंटामुक्तीचा जोर ओसरल्यानंतर अनेक गावामध्ये खुलेआम दारूविक्री सुरू आहे. त्यामुळे ग्रामसुरक्षा दल स्थापन झाले तरी, गावागावांतील अवैध्य दारूविक्रीचा बंदोबस्त करण्यासाठी पोलीस विभागासोबतच स्थानिक प्रशासनाची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे. नाहीतर, तंटामुक्ती प्रमाणेच ग्राम सुरक्षा दलाचेही “पालथ्या घड्यावर पाणी…!”



