सावली तालुक्यात खळबळ: शासकीय जागेवर अतिक्रमण भोवले

चांदा ब्लास्ट प्रतिनिधी.डॉ. शेखर प्यारमवार

सावली :- तालुक्यातील गेवरा बुज ग्रामपंचायतीचे सरपंच मोहन चन्नावार यांना शासकीय जागेवरील अतिक्रमण महागात पडले आहे. शासकीय जमिनीवर बेकायदेशीरपणे घर बांधल्याचा गुन्हा सिद्ध झाल्याने, चंद्रपूरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यांना सरपंच पदावरून अपात्र घोषित केले आहे. या धडक कारवाईमुळे सावली तालुक्यासह संपूर्ण चंद्रपूर जिल्हा राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे. सावली पंचायत समीती अंतर्गत येणाऱ्या गेवरा बुज येथील ग्रामपंचायतीचे सरपंच पद जनतेमधुन थेट निवडुन आलेल्या सरपंचा पैकी एक होते.

सदर सरपंचाने आपल्या कार्यकाळात पदाचा दुरुपयोग करुन गावाच्या मुख्य चौकातील सार्वजनिक वापराच्या शासकीय जागेवर अतिक्रमण करुण घर बांधकाम केल्याची तक्रार माजी उपसरपंच तिलेश वाढणकर यांनी सावलीच्या गटविकास अधिका-याकडे केली होती, त्यानुसार मौका पंचनामा करुन चौकशी करण्यात आली होती,मौका चौकशी दरम्यान तक्रारीत केलेल्या दाव्यात सत्यता असल्याचे सिध्द झाले. गेवरा बुज येथील सरपंचाने एका जबाबदार पदावर असताना शासकीय नियमांची पायमल्ली केल्याने गावातील जागरूक नागरिकांनी याविरोधात आक्रमक पवित्रा घेतला होता.

गावातील प्रकरणाची गंभीरता लक्षात तक्रारकर्ते माजी उपसरपंच तिलेश वाढणकर यांनी जिल्हाधिका-यांकडे प्रकरण लावुन धरले.संबंधित प्रकरणाची वर्षभरात झालेल्या सुनावणीत तक्रारकर्त्याने भक्कम पुरावे सादर कले. दोन्ही पक्षांच्या युक्ती वाद झाल्यानंतर व गटविकास अधिकाऱ्यांनी केलेल्या मौका चौकशी अहवालानुसार सरपंच मोहन चन्नावार यांनी शासकीय जागेवर अतिक्रमण करूनच बांधकाम केल्याचे स्पष्ट झाले.महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम, १९५८ चे कलम १४ (१) (ज-३) नुसार, कोणतीही व्यक्ती सरकारी किंवा सार्वजनिक जमिनीवर अतिक्रमण करत असेल किंवा अशा अतिक्रमित जागेचा वापर करत असेल, तर ती व्यक्ती ग्रामपंचायत सदस्य किंवा सरपंच पदावर राहण्यास अपात्र ठरते. याच कायदेशीर तरतुदीचा आधार घेत जिल्हाधिकाऱ्यांनी दोन्ही बाजू ऐकून घेतल्यानंतर चन्नावार यांचे सरपंचपद तात्काळ प्रभावाने रद्द करण्याचा ६ऑगष्ट २०२६ रोजी झालेल्या सुनावणीत ग्रा/पं/क्र/०१/२०२५ नुसार आदेश दिला.

अतिक्रमण बहाद्दरांना कडक इशारा सर्वोच्च न्यायालय आणि मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, “शासकीय मालमत्तेचे रक्षण करणे ज्या लोकप्रतिनिधींची जबाबदारी आहे, त्यांनीच अतिक्रमण केल्यास त्यांना पदावर राहण्याचा कोणताही नैतिक अधिकार नाही.” जिल्हाधिकाऱ्यांच्या या ऐतिहासिक आणि कडक निर्णयामुळे जिल्ह्यातील इतर अतीक्रमण धारक लोकप्रतिनिधींचे धाबे दणाणले असून, सावली परिसरातील गावकऱ्यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.