स्मार्ट मीटर विरोधात महावितरणला “जोर का झटका” देण्याची काँग्रेसकडून तयारी

चांदा ब्लास्ट प्रतिनिधी. राजेश डोंगरे

गोंडपिपरी :- महावितरणकडून विविध गावांमध्ये स्मार्ट मीटर बसविण्याचे काम सुरू असून अनेक वीज ग्राहकांकडून या संदर्भात शंका, तक्रारी व आक्षेप प्राप्त होत आहेत. स्मार्ट मीटरमुळे वीज बिलामध्ये वाढ होण्याची भीती, रिचार्ज पद्धतीची अडचण, तांत्रिक बिघाड तसेच ग्रामीण भागातील इंटरनेट व नेटवर्क समस्यांमुळे ग्राहकांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. ग्राहकांच्या इच्छेविरुद्ध स्मार्ट मीटर बसविने सुरू असून, हा प्रकार तात्काळ थांबविण्याकरिता भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस, तालुका गोंडपिपरीच्या वतीने महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनीचे कार्यकारी अभियंता यांना उपविभागीय अभियंता यांच्या मार्फतीने निवेदन देण्यात आले.

निवेदनात नमूद केले की, भारतीय संविधानानुसार नागरिकांना नैसर्गिक न्यायाचा अधिकार असून कोणतीही योजना राबविताना संबंधित नागरिकांची संमती, जनजागृती व आवश्यक माहिती देणे अपेक्षित आहे. ग्राहकांना संपूर्ण माहिती न देता अथवा त्यांच्या स्पष्ट संमतीशिवाय स्मार्ट मीटर बसविणे हे अन्यायकारक व लोकशाही मूल्यांच्या विरोधात आहे.

तसेच वीज कायदा, २००३ तसेच ग्राहक हक्कांच्या अनुषंगाने ग्राहकांना योग्य माहिती मिळण्याचा व आपली बाजू मांडण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे स्मार्ट मीटर बसविण्यापूर्वी ग्रामस्तरावर जनजागृती, सार्वजनिक चर्चा व ग्राहकांच्या शंकांचे निरसन करणे आवश्यक आहे.

स्मार्ट मीटरच्या विरोधातील मागण्यांवर तातडीने सकारात्मक निर्णय घेऊन लेखी माहिती द्यावी. अन्यथा भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस, तालुका गोंडपिपरीच्या वतीने तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. निवेदनकर्त्यांमध्ये तालुकाध्यक्ष अशोक रेचणकर, शहराध्यक्ष राजू झाडे, ज्येष्ठ नेते अजय माडुरवार, अनिल झाडे, बाजार समितीचे संचालक संतोष बंडावार, ओ बी सी सेल तालुकाध्यक्ष महेंद्र कुणघाटकर, अनुसूचित जाती सेल तालुकाध्यक्ष सारनाथ बक्षी, अल्पसंख्यांक सेल तालुकाध्यक्ष रफीक शेख, सोशल मीडिया प्रमुख राजेश डोंगरे, शेषराव बट्टे, सचिन जंपलवार यांच्यासह अनेक कार्यकर्त्यांची उपस्थिती होती.

प्रमुख मागण्या

*गोंडपिपरी तालुक्यात कोणत्याही वीज ग्राहकास त्याच्या इच्छेविरुद्ध स्मार्ट मीटर बसविण्यात येऊ नये.
*स्मार्ट मीटर संदर्भातील सर्व तांत्रिक, आर्थिक व कायदेशीर माहिती ग्राहकांना लेखी स्वरूपात देण्यात यावी.
*ज्या ग्राहकांना पारंपरिक (जुने) वीज मीटरच ठेवायचे आहेत, त्यांना तो पर्याय उपलब्ध करून देण्यात यावा.
*ग्राहकांची लेखी संमती घेतल्याशिवाय कोणत्याही घरावर किंवा आस्थापनावर स्मार्ट मीटर बसविण्याची कार्यवाही करू नये.
*स्मार्ट मीटरमुळे वाढीव वीज बिल, तांत्रिक बिघाड किंवा इतर समस्या उद्भवल्यास त्यांचे तत्काळ निवारण करण्यासाठी स्वतंत्र नियंत्रण कक्ष (हेल्पडेस्क) सुरू करण्यात यावा.
*प्रत्येक गावात ग्रामसभा किंवा सार्वजनिक बैठकीद्वारे स्मार्ट मीटरची कार्यपद्धती, फायदे-तोटे व ग्राहकांचे अधिकार याबाबत सविस्तर माहिती देण्यात यावी.
*स्मार्ट मीटरच्या अंमलबजावणीबाबतचे सर्व शासकीय आदेश, नियम व अटी मराठी भाषेत उपलब्ध करून देण्यात याव्यात.
*स्मार्ट मीटरमुळे वीज बिलात अनियमित वाढ झाल्यास बिल दुरुस्ती व तक्रार निवारणाची जलद आणि पारदर्शक व्यवस्था उपलब्ध करून द्यावी.
*स्मार्ट मीटरच्या अंमलबजावणीपूर्वी ग्राहक संघटना, ग्रामपंचायती व स्थानिक लोकप्रतिनिधी यांच्याशी चर्चा करून त्यांचे मत विचारात घ्यावे.