जलजीवन मिशनने केले ग्रामीण भागाचे विद्रूपीकरण ; सरपंच परिषदेचा आक्रमक पवित्रा

चांदा ब्लास्ट प्रतिनिधी. प्रा. अशोक डोईफोडे

गडचांदूर :_ केंद्र व राज्य शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी जलजीवन मिशन योजनेची चंद्रपूर जिल्ह्यातील अंमलबजावणी अत्यंत संथ गतीने होत असल्याचे धक्कादायक चित्र समोर आले आहे. जिल्ह्यातील एकूण १,३०० गावांमध्ये योजना मंजूर करण्यात आली. त्यापैकी १,२९६ गावांमध्ये प्रत्यक्ष कामांना सुरुवात झाली असली तरी केवळ ५०१ योजनांनाच पूर्णत्वाचा दाखला प्राप्त झाला आहे. म्हणजेच तब्बल चार वर्षांनंतरही फक्त ३८.५ टक्के कामे पूर्ण झाली असून उर्वरित कामे अजूनही रखडलेली आहेत. या योजनेने गावागावातील रस्ते फोडून ठेवल्याने ग्रामीण भागाचे विद्रूपीकरण झाले आहे. या योजनेला तात्काळ गती देण्यात यावी अन्यथा जिल्हा परिषदेवर आंदोलन छेडण्याचा इशारा चंद्रपूर जिल्हा अखिल भारतीय सरपंच संघटनेचे अध्यक्ष आशिष देरकर यांनी दिला आहे.

शासकीय आकडेवारीनुसार ६६५ योजनांची कामे पूर्ण झाल्याचा दावा केला जात असला तरी शासनाकडे अधिकृत पूर्णत्वाचा दाखला केवळ ५०१ योजनांचाच प्राप्त झाला आहे. त्यामुळे प्रत्यक्षात कामे पूर्ण झाली की केवळ कागदोपत्री प्रगती दाखवली जात आहे, असा प्रश्नही उपस्थित होत आहे.

कामांच्या प्रगतीचा आढावा घेतल्यास ३३ गावांमध्ये कामे शून्य ते २५ टक्के, १२४ गावांमध्ये २५ ते ५० टक्के, २०२ गावांमध्ये ५० ते ७५ टक्के, तर २७३ गावांमध्ये ७५ टक्क्यांपेक्षा अधिक कामे पूर्ण झाली आहेत. मात्र अद्याप ६३१ योजना अपूर्ण असल्याने हजारो नागरिकांना सुरक्षित पिण्याच्या पाण्यासाठी प्रतीक्षा करावी लागत आहे.

योजनेची कामे सुरू करताना गावोगावी रस्ते, गटारे आणि सिमेंट काँक्रीटचे मार्ग खोदण्यात आले. मात्र निधीअभावी अनेक कंत्राटदारांनी कामे अर्धवट सोडून दिल्याने गेल्या चार वर्षांपासून अनेक गावांतील रस्ते उखडलेल्या अवस्थेत आहेत. परिणामी नागरिकांना दररोज वाहतूक, धूळ, चिखल आणि अपघातांचा सामना करावा लागत असून गावागावातील नागरिकांकडून केंद्र व राज्य सरकारच्या या योजनेचे खापर ग्रामपंचायतींवर फोडल्या जात आहे.

तालुकानिहाय अपूर्ण योजनांचे चित्र

– कोरपना – १०० पैकी ५२ योजना अपूर्ण

– गोंडपिपरी – ७२ पैकी ३४ योजना अपूर्ण

– बल्लारपूर – १० पैकी ३ योजना अपूर्ण

– भद्रावती – १०० पैकी ४९ योजना अपूर्ण

– ब्रह्मपुरी – ९९ पैकी ४३ योजना अपूर्ण

– चंद्रपूर – ७५ पैकी ३१ योजना अपूर्ण

– चिमूर – १६९ पैकी ५९ योजना अपूर्ण

– जिवती – १६९ पैकी ११० योजना अपूर्ण

– मूल – ४० पैकी १८ योजना अपूर्ण

– नागभीड – ८९ पैकी ४५ योजना अपूर्ण

– पोंभुर्णा – ४३ पैकी २२ योजना अपूर्ण

– राजुरा – ११४ पैकी ५३ योजना अपूर्ण

– सावली – ५५ पैकी २८ योजना अपूर्ण

– सिंदेवाही – ७६ पैकी ३५ योजना अपूर्ण

– वरोरा – १०९ पैकी ५० योजना अपूर्ण

जिल्हाभरात एकाच वेळी मोठ्या प्रमाणावर योजना मंजूर करण्यात आल्या; मात्र त्यासाठी आवश्यक निधीची सातत्याने उपलब्धता सुनिश्चित करण्यात शासन अपयशी ठरल्याचा आरोप होत आहे. निधीअभावी कंत्राटदारांनी कामे अर्धवट सोडल्याने गावांचा विकास ठप्प झाला असून नागरिकांचा मनस्ताप वाढत आहे.

जलजीवन मिशन ही योजना सरकारच्या नाकर्तेपणाचा जिवंत नमुना आहे. शासनाने पुरेशा निधीची तरतूद न करताच मोठ्या प्रमाणावर योजना मंजूर केल्या. त्यामुळे कंत्राटदारांनी कामे अर्धवट सोडली आणि चार वर्षांपासून लाखों लोकांना उखडलेले रस्ते, फुटलेली गटारे व रखडलेली कामे सहन करावी लागत आहेत. सरपंचांनी कष्टाने उभारलेली गावे रस्ते फोडून विद्रुप झाली आहे. शासनाने तातडीने निधी उपलब्ध करून सर्व अपूर्ण कामे पूर्ण करावीत.

– आशिष देरकर, जिल्हाध्यक्ष, अखिल भारतीय सरपंच परिषद तथा उपसरपंच, ग्रामपंचायत, बिबी