“जाहिरनामा”तील 12 वे आश्वासन प्रश्नचिन्हाखाली?

चांदा ब्लास्ट

घुग्घुस, चंद्रपूर : निवडणुकीच्या काळात राजकीय पक्षांकडून जनतेसमोर मांडले जाणारे आश्वासने अनेकदा आकर्षक शब्दांनी आणि मोठमोठ्या दाव्यांनी भरलेली असतात. नगर परिषद निवडणूक 2025 दरम्यान सत्ताधारी पक्षाने प्रसिद्ध केलेल्या “जाहिरनामा”मध्ये 37 महत्त्वाच्या मुद्द्यांना प्राधान्य देण्यात आले होते. त्यापैकीच एक मुद्दा क्रमांक 12 होता — “बेरोजगार महिलांसाठी स्वयंरोजगार उपलब्ध करून दिला जाईल.” आता निवडणुकीनंतर नागरिक या आश्वासनाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी शोधताना दिसत आहेत.

नगर परिषद क्षेत्रातील 11 प्रभागांमध्ये राहणाऱ्या अनेक कुटुंबांतील महिलांना रोजगार, स्वयंरोजगार, प्रशिक्षण किंवा स्थानिक उद्योगांशी जोडण्याबाबत ठोस पावले उचलली जातील, अशी अपेक्षा होती. विशेष म्हणजे अनेक महिला 10 वी, 12 वी, पदवी, पदव्युत्तर आणि पीजीपर्यंत उच्चशिक्षित आहेत. मात्र आजही रोजगाराच्या संधी मर्यादितच दिसून येत आहेत.

अनेक कुटुंबे आजही महसूल, वन, लीज किंवा सरकारी जमिनीवरील छोट्या घरांमध्ये राहून किरकोळ कामे करून संसार चालवत आहेत. दुसरीकडे, स्थानिक स्तरावर रोजगाराच्या आशेने अनेक युवक आणि महिलांनी जवळील विस्ताराधीन कंपनीमध्ये आपले बायोडाटा सादर केले. मात्र चर्चेनुसार राजकीय प्रभाव असलेल्या काही लोकांना तात्पुरता रोजगार मिळाला, तर पात्र आणि गरजू नागरिक आजही कामाच्या शोधात भटकताना दिसत आहेत.

शहरात आता चर्चा रंगू लागली आहे की निवडणुकीतील आश्वासनांचा “पिटारा” अखेर कधी उघडणार? नागरिकांच्या मनात प्रश्न उपस्थित होत आहे की रोजगार देण्याचे स्वप्न हे केवळ निवडणुकीपुरते घोषणापत्र ठरणार का?

घुग्घुस नगर परिषद क्षेत्रात नागरिक आता सत्ताधाऱ्यांच्या कार्यपद्धतीकडे थेट आश्वासनांच्या कसोटीवरून पाहत आहेत. निवडणुकीच्या काळात मोठमोठे दावे करण्यात आले, मात्र प्रत्यक्षात त्याची झलकही दिसत नसल्याची भावना नागरिक व्यक्त करत आहेत.

नगर परिषद कार्यालयाच्या कार्यपद्धतीवरही नागरिकांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. मुख्याधिकारी, नगराध्यक्ष, सभापती, अभियंते आणि पर्यवेक्षक यांसारख्या जबाबदार पदांवरील अधिकारी एसी केबिन आणि कूलरपुरतेच मर्यादित असल्याचा आरोप सामान्य नागरिक करत आहेत. शहर विकास, टाउन प्लॅनिंग आणि जनसमस्यांच्या निराकरणासाठी ठोस कारवाई होताना दिसत नसल्याची खंत नागरिकांनी व्यक्त केली.

सर्वात मोठी समस्या म्हणजे जबाबदारीची असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे. कोणतीही समस्या मांडण्यासाठी संबंधित विभाग किंवा कर्मचाऱ्यांकडे गेल्यास “CO साहेबांशी बोला” असे उत्तर दिले जाते. त्यामुळे ज्या प्रभागाची जबाबदारी ज्या अधिकाऱ्यावर किंवा लोकप्रतिनिधीवर आहे, तेही जबाबदारी मुख्याधिकाऱ्यांवर ढकलताना दिसत असल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे सामान्य नागरिक संभ्रम आणि निराशेच्या स्थितीत सापडत आहे.

नगर परिषद प्रशासन परिपूर्ण नियोजन आणि निधीअभावी “ऑक्सिजन”वर चालत आहे का, अशीही चर्चा शहरात रंगू लागली आहे. कारण घोषणा आणि दावे सातत्याने होत असले तरी प्रत्यक्षात त्याचा प्रभाव अत्यल्प दिसून येत आहे.

आता सर्वात मोठा प्रश्न असा उपस्थित होत आहे की “बेरोजगार महिलांना स्वयंरोजगार” देण्याचा जाहिरनाम्यातील 12 वा मुद्दा पहिल्या वर्षात कितपत यशस्वी ठरला? याचे खरे उत्तर कदाचित येत्या दुसऱ्या वर्षात नागरिकांसमोर स्पष्ट होईल.

सध्या तरी घुग्घुसची जनता हेच पाहत आहे की निवडणुकीतील राजकारण खरे ठरते की जनतेच्या अपेक्षा. कारण पुढील पाच वर्षांत सत्ताधाऱ्यांची खरी ओळख भाषणांनी नव्हे, तर प्रत्यक्ष जमिनीवर केलेल्या कामांवरून ठरणार आहे.