“जाहिरनामा”तील 11 वे वचन प्रश्नचिन्हाखाली

चांदा ब्लास्ट

घुग्घुस, चंद्रपूर : निवडणुकांच्या काळात राजकीय पक्ष जनतेसमोर विकास, सुविधा आणि मूलभूत हक्कांशी संबंधित मोठमोठी आश्वासने देतात. याच आश्वासनांना “जाहिरनामा” असे म्हटले जाते. वर्ष 2025 मधील नगर परिषद निवडणुकीतही सत्ताधारी पक्षाने 37 आकर्षक मुद्द्यांचा जाहिरनामा प्रसिद्ध केला होता. त्यामध्ये 11 व्या क्रमांकावर अमराई, टिळकनगर, शिवनगर, शांतिनगरसह इतर प्रभागांतील नागरिकांना कायमस्वरूपी घरपट्टे देण्याचे महत्त्वाचे आश्वासन देण्यात आले होते.

आज हाच मुद्दा शहराच्या राजकारणावर आणि नगर परिषद प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर सर्वात मोठा प्रश्न निर्माण करताना दिसत आहे. नगर परिषद क्षेत्रातील 11 प्रभागांमध्ये राहणारी हजारो कुटुंबे अनेक वर्षांपासून महसूल, वन विभाग, लीज तसेच शासकीय जमिनींवर आपली घरे बांधून पिढ्यानपिढ्या वास्तव्य करत आहेत. अशा परिस्थितीत कायमस्वरूपी घरपट्टे मिळण्याच्या आशेने नागरिकांमध्ये नवी अपेक्षा निर्माण झाली होती.

भाजप सरकारच्या पुढाकारातून सुरू झालेली सर्वेक्षण प्रक्रिया आणि घरपट्ट्यांबाबतची हालचाल यामुळे काही काळ नागरिकांमध्ये विश्वासाचे वातावरणही निर्माण झाले. नागपूरहून आलेल्या सर्वेयरांनी घुग्घुस परिसरात सर्वेक्षण केले. भू-अभिलेख विभागाच्या नोटिसा नगर परिषद कार्यालयाच्या सूचना फलकावर लावण्यात आल्या. काही नागरिकांचे ऑनलाइन अर्जही भरून घेण्यात आले. मात्र प्रश्न असा आहे की, ही संपूर्ण प्रक्रिया खरोखरच गरजू नागरिकांपर्यंत पोहोचली का?

शहरात अशी चर्चा आहे की अनेक गरीब आणि गरजू कुटुंबे सर्वेक्षण प्रक्रियेपासूनच वंचित राहिली. काही भागांमध्ये अधिकारी पोहोचलेच नाहीत, तर WCL जमिनीवरील वस्त्यांचे सर्वेक्षणही अपूर्ण राहिल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे अनेक वर्षांपासून कायमस्वरूपी घरपट्ट्यांचे स्वप्न पाहणाऱ्या नागरिकांचे स्वप्न पुन्हा एकदा केवळ राजकीय घोषणा बनून राहणार का, असा प्रश्न आता उघडपणे विचारला जाऊ लागला आहे.

नगर परिषद प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवरही गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. सामान्य नागरिकांचा आरोप आहे की नगर परिषद कार्यालयातील मुख्याधिकारी, नगराध्यक्ष, सभापती, अभियंते आणि सुपरवायझर यांची भूमिका केवळ कागदी प्रक्रियेपुरती मर्यादित राहिली आहे. नागरिकांचे म्हणणे आहे की अधिकारी वातानुकूलित केबिन आणि कूलरखाली बसून फाईली चाळण्यात व्यस्त दिसतात, मात्र प्रत्यक्ष जमीनीवरील समस्यांकडे अपेक्षित गांभीर्याने पाहिले जात नाही.

स्थिती अशी आहे की कोणतीही समस्या घेऊन नागरिक संबंधित विभाग किंवा लोकप्रतिनिधीकडे गेले तर त्यांना “CO शी बोला” असे सांगून टाळले जाते. ज्या प्रभागाची जबाबदारी ज्या अधिकारी किंवा लोकप्रतिनिधींवर असते, तेच जबाबदारी पुढे ढकलताना दिसतात. त्यामुळे सामान्य नागरिक संभ्रम आणि द्विधा मनःस्थितीत अडकत आहे.

नगर परिषद कार्यपद्धतीबाबत अशीही चर्चा आहे की अनेक योजना परिपूर्ण नियोजन आणि पुरेशा निधीअभावी “ऑक्सिजन”वर सुरू असल्यासारख्या वाटत आहेत. जमीनीवर विकासकामे आणि प्रशासनाची सक्रियता ज्या स्वरूपात दिसायला हवी, ती सध्या तरी दूरदूरपर्यंत जाणवत नाही. नागरिकांचे म्हणणे आहे की केवळ जाहिरनामा प्रसिद्ध करणे म्हणजे विकास नव्हे, तर त्याचे परिणाम प्रत्यक्ष जमीनीवर दिसणेही तितकेच आवश्यक आहे.

आता सर्वात मोठा प्रश्न हाच आहे की अमराई, टिळकनगर, शिवनगर, शांतिनगरसह इतर प्रभागांतील नागरिकांना कायमस्वरूपी घरपट्टे देण्याच्या आश्वासनावर सत्ताधारी पक्ष कितपत खरा उतरणार? पहिल्या वर्षात या मुद्द्यावर किती प्रत्यक्ष प्रगती झाली, याचे उत्तर येणारा काळच देईल.

सध्या मात्र जनता सर्व काही पाहत आहे — आश्वासनेही, सर्वेक्षणही, नोटिसाही आणि प्रत्यक्ष जमीनीवरील वास्तवही. येणाऱ्या काळात राजकारण भारी पडते की जनतेच्या अपेक्षा, हे ठरणार आहे. सत्ताधारी पक्षाच्या पाच वर्षांच्या कारभाराचे खरे मूल्यमापन आता कागदांवर नव्हे, तर जमीनीवर दिसणाऱ्या कामांवर होणार आहे.