देऊळगाव राजा तालुक्यातील 5 गावांची मदार टँकरवर- आठ गावांसाठी टँकर प्रस्तावित
24 गावांसाठी 34विहिरींचे अधिग्रहण : मागील वर्षांचे 25 लाख अनुदान थकले
चांदा ब्लास्ट प्रतिनिधी. प्रा. अशोक डोईफोडे
देऊळगाव राजा तालुक्यात तापमान वाढीबरोबरच पाणीटंचाईचे चटके ग्रामस्थांना सहन करावे लागत आहेत. तालुक्यात भीषण पाणीटंचाई असताना प्रशासकीय यंत्रणा मात्र ठोस उपाययोजना करीत नसल्याचे चित्र आहे. तालुक्यातील 5 गावांची मदार टँकरवर असून पाच गावांसाठी आठ टँकर प्रस्तावित केलेले आहेत 24 गावांसाठी 34 विहिरींचे अधिग्रहण करण्यात आले आहे. गेल्या वर्षात विहीर अधिग्रहणाचे अनुदान अद्यापपर्यंत मिळालेले नाही. तब्बल 25 लाख 54हजार 600 रुपये शासनाकडे थकीत असून सदरचे अनुदान मार्चपूर्वी प्राप्त होणे अपेक्षित असताना अद्याप पर्यंत सदरील शेतकऱ्यांचे अनुदान प्राप्त झाले नसल्याने प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
*तालुक्यात सर्वात मोठे जलस्रोत म्हणजेच खडकपूर्णा धरण* तालुका तसेच जिल्हा आणि पर जिल्ह्यासाठी तालुक्यात असलेले खडकपूर्णा धरण हे पाण्यासाठी पर्वणी ठरत असताना प्रशासनाचा नियोजन शून्य कारभार लोकप्रतिनिधींचे आपसातील मतभेद वर्षानुवर्ष चालू असलेल्या पाणीपुरवठा योजना सद्यस्थितीत बंद असल्यामुळे डोळ्याने दिसणारे पाणी गावासाठी मिळत नसेल तर यापेक्षा दुसरे दुर्दैव कोणते असा प्रश्न ग्रामस्थांना पडला असून धरण उशाशी असताना तालुक्यावर मोठे जल संकट ओढावले असताना स्थानिक अधिकारी मात्र याकडे साफ दुर्लक्ष करत असल्याचे चित्र आज केलेल्या पाहणीत स्पष्ट आढळले . मे महिन्याच्या पूर्वार्धात तालुक्यावर टंचाईचे तीव्र सावट उभे ठाकले आहे तर आणखी दोन महिने टंचाईचा सामना कसा करावा, या विवंचनेत ग्रामीण भागातील ग्रामस्थ आहेत. तालुक्यातील एकूण ६२ गावांसाठी ४० ग्रामपंचायती आहेत. यात गट ग्रामपंचायतीचासुद्धा समावेश आहे. त्यातील तीव्र पाणीटंचाई असलेल्या 24 गावांसाठी 34 विहिरींचे अधिग्रहण शासनाकडून करण्यात आले आहे. 5 गावांना टँकरने पाणीपुरवठा करण्यात येत आहे. तर पाच गावांसाठी आणखी टँकर प्रस्तावित असताना अधिकाऱ्यांच्या नियोजन शून्य कारभारामुळे सदरचे प्रस्ताव रखडले असून ग्रामीण भागाच्या पाण्याच्या प्रश्नावर तालुकास्तरीय प्रशासन कितपत गांभीर्य बाळगून आहे हे यातून स्पष्ट होते.
*नदी, नाले पडले कोरडे*
तालुक्यातील खडकपूर्णा धरणातून नदीपात्रामध्ये नदीकाठच्या गावांना पुण्याच्या पाण्यासाठी तसेच जनावरांना पाण्याची सुविधा व्हावी यासाठी पाणी सोडण्यात येते परंतु ते अद्याप न सोडल्यामुळे मुख्य नदीपात्रासह आजूबाजूचे नदी नाले कोरडे पडल्याने पशुधनासोबतच सजीव प्राण्यांचा पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सुद्धा गंभीर बनला आहे…
येणाऱ्या काळामध्ये पाणीटंचाई संदर्भात ठोस उपाययोजना केल्या नाहीत तर पाणीटंचाईचे सावट हे तीव्र होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
ग्रामीण भागातील बहुतांशविहिरीमध्ये आणि इतर जलस्रोतांमध्ये पंधरा दिवस पुरेल एवढाच पाणीसाठा उपलब्ध असल्याने शासन स्तरावर विहिरीचे अधिग्रहण जरी केले तर त्यात पाणीच नसल्याने काय करणार, असा प्रश्नसुद्धा जनतेसमोर तसेच प्रशासनासमोर उभा ठाकला आहे.
*विहीर मालकांना प्रतिदिन मिळतात ६०० रुपये*
शासन स्तरावर ग्रामस्थांची तहान भागावी यासाठी विहिरीचे अधिग्रहण करण्यात येते. विहीर मालक स्वतःच्या पिकांना पाणी न देता नियमाप्रमाणे अधिग्रहित विहिरीचे पाणी हे गावांना पिण्याच्या पाण्यासाठी उपलब्ध करून देतात परंतु मागील वर्षाचा मोबदला मिळाला नसल्याने या वर्षाचा कधी मिळणार असा प्रश्न उपस्थित असताना सुद्धा विहीर मालक ग्रामस्थांना पिण्याच्या पाण्यासाठी उपलब्ध करून देत असले तरी प्रशासनाला त्याचे फारसे काही गांभीर्य नाही.
मागील वर्षातील विहीर अधिग्रहण अनुदान शासनाकडे 25 लाख ५४ हजार ६०० रुपये प्रलंबित होते. चालू वर्षातील एक दमडीसुद्धा विहीर मालकांना मिळालेली नाही. अधिग्रहण केलेल्या विहीर मालकांना प्रतिदिन ६०० रुपयांप्रमाणे मोबदला मिळत असतो.
*माणुसकी जतन करावी फक्त बळीराजांनीच का*..?
भागातील शेतकरी आजही माणुसकी जोपासत असून, विहीर अधिग्रहणासाठी ग्राम पातळीवर त्यांच्याकडे प्रस्ताव ठेवल्याबरोबर ते त्यास होकार देतात परंतु आपल्या विहिरीमध्ये उपलब्ध असलेले पाणी ते स्वतःच्या पिकांना न देता गाय पातळीवर अधिग्रहण केल्यानंतर पाणीपुरवठ्यासाठी देतात. त्यांचा मोबदलासुद्धा शासनस्तरावरून त्यांना वेळेत देण्यात यावा. त्यामुळे माणुसकी फक्त शेतकऱ्यांमध्येच यावरून स्पष्ट दिसते.
*या गावांना करण्यात येतो टँकरद्वारे पाणीपुरवठा* तालुक्यातील पाच गावांना टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्यात येतो यामध्ये सावखेड नागरे, निमखेड, धोत्रा नंदाई, कुंभारी, मंडप गाव , अंधेरा गावासाठी चार टँकर, गोळेगाव, सुरा, पिंपळगाव,चिलम खा,सरंबा या गावांसाठी आठ टँकर प्रस्तावित केलेले आहे परंतु त्याला अद्याप पर्यंत मंजुरात मिळालेली नाही असे प्रशासनाच्या वतीने सांगण्यात आले.
तालुक्यामध्ये पाणीटंचाई तीव्र होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे ग्राम पातळीवरून विहीर अधिग्रहणाचा प्रस्ताव सादर केल्यानंतर त्याला तत्काळ मंजुरात देण्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील असतो. बाकी असलेला विहीर अधिग्रहण मोबदला मिळण्यासाठी आम्ही प्रशासनाकडे लेखी स्वरूपात पाठपुरावा केला जात असल्याचे तहसीलदार वैशाली डोंगरजाळ यांनी सांगितले.



