आठ वर्षापासून रखडले कन्हारगाव, घोडाझरी अभयारण्यांचे हस्तांतरण

चांदा ब्लास्ट प्रतिनिधी. राजेश डोंगरे

जिल्ह्यातील वन्यजीव संवर्धनासाठी महत्त्वपूर्ण मानल्या जाणाऱ्या घोडाझरी आणि कन्हारगाव अभयारण्याचे वन्यजीव विभागाकडे अद्याप पूर्णतः हस्तांतरण झाले नाही. यामुळे वन्यजीव संरक्षण आणि व्यवस्थापनाचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. प्रशासनाच्या या दिरंगाईविरोधात “इको_प्रो” संस्थेने तीव्र नाराजी व्यक्त करत आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.

यासंदर्भात इको_प्रोचे अध्यक्ष बंधू धोतरे यांनी प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, नागपूर यांना पत्र पाठवून प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. पत्रानुसार, घोडझरी अभयारण्याची अधिसूचना २३ मार्च २०१८ रोजी, तर कन्हारगाव अभयारण्याची अधिसूचना २१ मार्च २०२१ रोजी काढण्यात आली होती. मात्र या दोन्ही अभयारण्याचा अनुक्रमे आठ आणि पाच वर्षाचा कालावधी लोटूनही संबंधित वनक्षेत्राचे प्रादेशिक व एफडीसीएम विभागाकडून वन्यजीव विभागाकडे हस्तांतरण झालेले नाही.

दरम्यान, या मागणीसाठी यापूर्वी डिसेंबर २०२३ मध्ये “मानवी साखळी सत्याग्रह” तसेच मार्च २०२६ मध्ये “अन्नत्याग सत्याग्रह” आंदोलन करण्यात आले होते. मानव_वन्यजीव संघर्ष निवारणाच्या प्रलंबित १६ मागण्यांमध्ये या मुद्द्यांचाही समावेश असल्याचे इको_प्रोने स्पष्ट केले आहे. शासनाने तातडीने दखल न घेतल्यास पुन्हा आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा अध्यक्ष बंडू धोतरे यांनी दिला आहे.

*या आहेत मागण्या..!*

    घोडाझरी आणि कन्हारगाव अभयारण्याचे वन्यजीव विभागाकडे हस्तांतरण युद्धपातळीवर पूर्ण करावे, आवश्यक सर्व पदांची तत्काळ भरती करावी आणि या क्षेत्राचा विकास लोकाभिमुख पर्यटन मॉडेल म्हणून करावा, जेणेकरून स्थानिक गावांचाही विकास होईल, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

*मनुष्यबळाची कमतरता*

      दोन्ही अभयारण्यासाठी स्वतंत्र अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची पदे मंजूर करण्यात आली असली तरी प्रत्यक्ष नियुक्त्या करण्यात आलेल्या नाहीत. विशेषतः कन्हारगाव अभयारण्यासाठी आवश्यक मनुष्यबळ अद्याप उपलब्ध करून देण्यात आले नसल्याची खंत व्यक्त करण्यात आली आहे. अपुऱ्या मनुष्यबळामुळे वन्यप्राण्यांची अवैध्य शिकार, जंगलतोड आणि इतर बेकायदेशीर प्रकार वाढण्याची शक्यता असल्याचा इशाराही पत्रातून देण्यात आला आहे.

*नुकत्याच लागलेल्या आगीत कन्हारगाव अभयारण्यातील मोठे वनक्षेत्र जळून खाक झाले असून, आग नियंत्रणात आणण्यात प्रशासन अपयशी ठरल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे.*