मका खरेदी केंद्रे तातडीने सुरू करा ; विलंबासाठी जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई करा

चांदा ब्लास्ट

शेतकऱ्यांच्या घामाचे मोल मिळालेच पाहिजे ; हमीभावासाठी आ.सुधीर मुनगंटीवार यांचा शासनाकडे ठाम पाठपुरावा

चंद्रपूर – जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांबाबत सातत्याने आक्रमक भूमिका घेणारे राज्याचे माजी वने व सांस्कृतिक कार्य मंत्री आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी आता जिल्ह्यातील मका उत्पादक शेतकऱ्यांच्या गंभीर समस्येकडे राज्य शासनाचे लक्ष वेधले आहे. यंदा जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर मका लागवड होऊन चांगले उत्पादन झाले असतानाही शासनाची हमीभाव खरेदी केंद्रे अद्याप सुरू न झाल्याने हजारो शेतकरी आर्थिक संकटात सापडले आहेत. या पार्श्वभूमीवर आ. मुनगंटीवार यांनी अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री मा. ना. छगन भुजबळ यांना पत्र पाठवून तातडीने मका खरेदी केंद्रे सुरू करण्याची मागणी केली आहे.

आ. मुनगंटीवार यांनी आपल्या पत्रात नमूद केले आहे की, शासनाने हमीभावाने मका खरेदी करण्याची घोषणा केली असली तरी प्रत्यक्षात संबंधित विभागीय अधिकारी आणि यंत्रणा या प्रक्रियेबाबत गंभीर नसल्याचे दिसून येत आहे. परिणामी शेतकऱ्यांना आपला मका अत्यल्प दराने खासगी व्यापाऱ्यांना विकावा लागत असून त्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होत आहे. बाजारात सध्या मक्याला शासनाने जाहीर केलेल्या हमीभावापेक्षा खूपच कमी दर मिळत असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

मका खरेदीची अंतिम मुदत ३० जून २०२६ पर्यंत असतानाही चंद्रपूर जिल्ह्यात अद्याप एकही खरेदी केंद्र प्रत्यक्षात सुरू झालेले नाही. या विलंबामुळे शेतकऱ्यांना मोठा फटका बसत असून खरेदी प्रक्रियेत झालेल्या दिरंगाईसाठी जबाबदार अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची चौकशी करून त्यांच्यावर योग्य ती प्रशासकीय कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणीही आ. मुनगंटीवार यांनी केली आहे.तसेच शेतकऱ्यांना हमीभावाने तातडीने मका विक्रीची सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी संबंधित यंत्रणेला त्वरित आदेश द्यावेत आणि याबाबत करण्यात येणाऱ्या कार्यवाहीची माहिती द्यावी, अशी विनंतीही त्यांनी मंत्री छगन भुजबळ यांच्याकडे केली आहे.

शेतकऱ्यांच्या अडचणींबाबत कायम संवेदनशील असलेल्या आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी मका उत्पादक शेतकऱ्यांच्या प्रश्नालाही तातडीने वाचा फोडली आहे. शेतकऱ्यांनी कष्टाने पिकविलेल्या मक्याला योग्य भाव मिळावा, त्यांना व्यापाऱ्यांच्या मनमानीवर अवलंबून राहावे लागू नये आणि शासनाच्या हमीभावाचा प्रत्यक्ष लाभ मिळावा, यासाठी त्यांनी शासनाकडे ठाम पाठपुरावा सुरू केला आहे. “शेतकऱ्यांच्या घामाचे मोल मिळालेच पाहिजे,” अशी भूमिका घेत त्यांनी प्रशासनाने तातडीने खरेदी केंद्र सुरू करून शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी केली आहे.