शिक्षकांवर अन्याय करणारे शासन निर्णय रद्द करा
मार्च महिन्याचे वेतन तात्काळ करा ; सोमवारी विमाशि संघाचे धरणे / निदर्शने आंदोलन
चांदा ब्लास्ट
चंद्रपूर :_ मार्च पेड इन एप्रिल चे वेतन तात्काळ अदा करण्यात यावे व शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाचे अन्यायकारक असे दि. १ एप्रिल २०२६, दि. २ एप्रिल २०२६ व, दि. २ एप्रिल २०२६ हे तीन शासन निर्णय रद्द करण्यात यावे, या प्रमुख दोन मागण्यांसाठी विदर्भ माध्यमिक शिक्षक संघाच्या वतीने एक दिवसीय धरणे / निदर्शने आंदोलन सोमवार, दि. २० एप्रिल २०२६ रोजी, दुपारी ४ ते ६ वाजेपर्यंत शिक्षण उपसंचालक (नागपूर / अमरावती) यांचे कार्यालयासमोर करण्यात येत आहे.
राज्यातील शिक्षक – शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांचे मार्च पेड इन एप्रिल चे वेतन अजून झालेले नाही. वेतन अदा करण्याबाबत अनेक अडचणी येत असल्याने शिक्षकांचे पगार थांबले आहेत. त्यामुळे आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागतो आहे. तसेच शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन निर्णय क्र. माशाअ २०२५/प्र.क्र.५२/एसएम-४, दि. १ एप्रिल २०२६, माशाअ २०२४/प्र.क्र. ई-१३१२८८३/एसएम-४, दि. २ एप्रिल २०२६ व माशाअ २०२४/प्र.क्र. ई-१३१२९६३/एसएम-४, दि. २ एप्रिल २०२६ नुसार कायम विना अनुदान तत्वावर मान्यता दिलेल्या तथापि मुल्यांकनाच्या व अनुदानाच्या निकषांमध्ये काही पात्र व अपात्र झालेल्या खाजगी प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शाळा / तुकड्या बंद करून स्वयंशासित करण्याबाबत शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला. यामुळे गेल्या १५ ते २० वर्षांपासून बिनपगारी काम करणाऱ्या शिक्षक – शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांवर मोठा अन्याय झालेला आहे. त्यामुळे सदर शासन निर्णय तात्काळ रद्द करण्यासाठी विभागीय शिक्षण उपसंचालक (नागपूर/अमरावती) कार्यालयासमोरील धरणे / निदर्शने आंदोलन विमाशि संघाचे सरकार्यवाह तथा आमदार सुधाकर अडबाले व म.रा.मा.शि. महामंडळ मुंबईचे सरचिटणीस तथा माजी आमदार व्ही. यू. डायगव्हाणे यांच्या नेतृत्वात करण्यात येणार आहे. प्रांतिय अध्यक्ष अरविंद देशमुख हे प्रामुख्याने उपस्थित राहणार आहे.
या धरणे / निदर्शने आंदोलनाला विदर्भातील शिक्षक – कर्मचारी, समविचारी संघटनेचे पदाधिकारी, सदस्य यांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहावे, असे आवाहन विदर्भ माध्यमिक शिक्षक संघाचे प्रांतीय उपाध्यक्ष रमेश काकडे, जयप्रकाश थोटे, विजय ठोकळ, जयदीप सोनखासकर, विगागीय कार्यवाह चंद्रशेखर रहांगडाले, बाळासाहेब गोटे, कोषाध्यक्ष भूषण तल्हार, जिल्हा, महानगर, तालुका पदाधिकारी, सदस्यांनी केले आहे.
प्रमुख मागण्या
१. मार्च पेड इन एप्रिल चे वेतन तात्काळ अदा करण्यात यावे.
२. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाचे अन्यायकारक शासन निर्णय, दि. १ एप्रिल २०२६, दि. २ एप्रिल २०२६ व, दि. २ एप्रिल २०२६ रद्द करण्यात यावे.
