केपीसीएल कोळसा खाणीमुळे प्रकल्पग्रस्तांवर अन्याय

चांदा ब्लास्ट प्रतिनिधी. अतुल कोल्हे

      बरांज मोकासा येथील केपीसीएल (KPCL) कोळसा खाण प्रकल्पामुळे प्रभावित झालेल्या प्रकल्पग्रस्त नागरिकांनी आपल्यावर अन्याय झाल्याचा आरोप करत न्याय मिळवण्यासाठी शासनाकडे धाव घेतली आहे. या संदर्भात मा. ना. श्री. मकरंद जाधव पाटील, मंत्री (मदत व पुनर्वसन) यांच्या न्यायालयात सुनावणी होणार असून ती दि. १५ एप्रिल २०२६ रोजी दुपारी ३.०० वाजता मंत्रालय, मुंबई येथील दालन क्र. ३३६/३३८ (विस्तार) येथे आयोजित करण्यात आली आहे.

बरांज मोकासा (ता. भद्रावती, जि. चंद्रपूर) येथील प्रकल्पग्रस्त नागरिकांनी दाखल केलेल्या अपीलानुसार, केपीसीएल कंपनीने प्रकल्पग्रस्त कुटुंबांच्या घरांच्या मोबदल्याबाबत अन्यायकारक निकष लावले असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. अनेक वर्षांपासून वास्तव्यास असलेल्या कुटुंबांना घराचा मोबदला देण्याऐवजी कंपनीने नवीन पात्र-अपात्र नियम लागू करून अनेकांना मोबदल्यापासून वंचित ठेवले असल्याची तक्रार करण्यात आली आहे. काही कुटुंबांना मात्र मनमर्जीने पात्र ठरवून मोबदला देण्यात आला असल्याने प्रकल्पग्रस्तांमध्ये नाराजी व्यक्त होत आहे.

या प्रकरणात विशाल प्रमोद दुधे, विठ्ठल माणिकराव पुनवटकर, अरविंद झावरू देवगडे, पांडुरंग सातपुते, निलेश शंकर कोरडे, सुप्रिया जितेंद्र दागावकर, सूरज अत्रम, मंगला श्रावण टंबल, महादेव श्रावण टंबल, अक्षय नोन्धरू कांबळे, सुरेखा कुमरे, विलास ताजने, विनोद आगलावे आदींसह इतर बाधित प्रकल्पग्रस्तांनी एकत्र येत न्याय मिळवण्यासाठी अपील दाखल केले आहे.

सदर प्रकरणात वन विभाग, मदत व पुनर्वसन विभाग, कामगार विभाग, खाणकाम विभाग, पर्यावरण विभाग, नागपूर विभागीय आयुक्त, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, जिल्हाधिकारी चंद्रपूर तसेच केपीसीएल कंपनी यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे.

प्रकल्पग्रस्तांचे म्हणणे आहे की, कोळसा खाण प्रकल्पामुळे अनेक कुटुंबांचे घरे व उपजीविका बाधित झाली असून योग्य मोबदला मिळणे हा त्यांचा हक्क आहे. पात्र-अपात्रचा निकष लावून काहींना मोबदल्यापासून वंचित ठेवणे हा अन्याय असल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे. शासनाने या प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घेऊन सर्व पात्र प्रकल्पग्रस्तांना न्याय मिळवून द्यावा, अशी मागणी नागरिकांनी केली आहे.

त्याच प्रमाणे LAAR Act. ३०२३ कायद्याची अमलबाजवाणी नाही. पुनर्वसन मधे २२ मानवी सोई सुविधा नाही. जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी यांची पुनर्वसन मंत्री यांचे कड़े तक्रार करण्यात आली आहे. दरम्यान, मा. मंत्री (मदत व पुनर्वसन) यांच्या न्यायालयात होणाऱ्या सुनावणीत संबंधित कागदपत्रांसह उपस्थित राहण्याचे निर्देश देण्यात आले असून या सुनावणीकडे प्रकल्पग्रस्तांचे लक्ष लागले आहे.