“चार एकर जंगलात १७ प्राण्यांची हत्या…” 

चांदा ब्लास्ट प्रतिनिधी. प्रा. अशोक डोईफोडे

गडचिरोलीसारख्या दाट आणि जैवविविधतेने समृद्ध जंगल परिसरात एक अत्यंत धक्कादायक घटना उघडकीस आली आहे. चार एकर जंगलाच्या भागात तब्बल १७ वन्य प्राण्यांची निर्दयीपणे शिकार करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. या घटनेमुळे संपूर्ण परिसरात भीती आणि संतापाचे वातावरण निर्माण झाले असून, वन विभागाच्या कामकाजावर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.

घटनेची माहिती मिळताच स्थानिक ग्रामस्थ, वन्यजीवप्रेमी आणि काही सामाजिक कार्यकर्ते घटनास्थळी पोहोचले. तेथे पाहिले असता अनेक प्राण्यांचे मृतदेह विखुरलेल्या अवस्थेत आढळून आले. काही प्राण्यांच्या अंगावर जखमांचे स्पष्ट चिन्ह होते, तर काहींचे अवयवही काढून नेण्यात आले असल्याचे प्राथमिक निरीक्षणातून दिसून आले. मृतांमध्ये हरिण, ससे आणि इतर काही दुर्मिळ वन्य प्राण्यांचा समावेश असल्याचे समजते.

या घटनेमुळे एक गोष्ट स्पष्ट झाली आहे की, ही नैसर्गिक मृत्यूची घटना नसून सुनियोजित शिकार आहे. शिकार करणाऱ्यांनी जंगलातील प्राण्यांना लक्ष्य करून जाळे, सापळे किंवा शस्त्रांचा वापर केल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. काही ठिकाणी सापळ्यांचे अवशेषही आढळून आल्याची माहिती स्थानिकांनी दिली आहे.स्थानिकांच्या मते, या भागात गेल्या काही दिवसांपासून संशयास्पद हालचाली सुरू होत्या. रात्रीच्या वेळी काही अनोळखी व्यक्ती जंगलात ये-जा करत असल्याचे अनेकांनी पाहिले होते. मात्र, याकडे वेळेत लक्ष दिले गेले नाही. परिणामी, शिकाऱ्यांनी या परिस्थितीचा फायदा घेत मोठ्या प्रमाणात प्राण्यांची हत्या केली.

विशेष म्हणजे या जंगल परिसरात गस्तीसाठी नियुक्त करण्यात आलेले अधिकारी रेणु आणि डहाके होते. स्थानिक नागरिकांचा आरोप आहे की, या दोन्ही अधिकाऱ्यांनी नियमित पेट्रोलिंग केले नाही. त्यांच्या निष्काळजीपणामुळेच शिकाऱ्यांना मोकळीक मिळाली आणि त्यांनी ही भयंकर शिकार घडवून आणली. “जर वेळेवर गस्त घातली असती, तर कदाचित एकाही प्राण्याचा बळी गेला नसता,” अशी संतप्त प्रतिक्रिया ग्रामस्थांनी दिली.

एका पर्यावरणप्रेमी कार्यकर्त्याने सांगितले, “ही केवळ शिकार नाही, तर निसर्गावरील अत्याचार आहे. जंगलातील प्रत्येक प्राणी हा परिसंस्थेचा एक महत्त्वाचा भाग असतो. अशा प्रकारे त्यांचा नाश होणे म्हणजे संपूर्ण पर्यावरणाला धोका निर्माण होणे होय.”

वन विभागाकडून या प्रकरणाची दखल घेण्यात आली असून प्राथमिक चौकशी सुरू करण्यात आली आहे. काही अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, दोषींना शोधून त्यांच्यावर कठोर कारवाई केली जाईल. तसेच, संबंधित गस्त अधिकाऱ्यांच्या कामगिरीचीही चौकशी करण्यात येणार असल्याचे संकेत दिले आहेत. मात्र, स्थानिक नागरिक या उत्तराने समाधानी नसून तातडीने ठोस कारवाईची मागणी करत आहेत.

पर्यावरण तज्ञांच्या मते, शिकारीच्या घटनांमध्ये वाढ होण्यामागे अनेक कारणे आहेत. जंगलातील सुरक्षेची कमतरता, गस्त यंत्रणेतील त्रुटी, आणि काळ्या बाजारात वन्यजीवांच्या अवयवांना असलेली मोठी मागणी ही त्यामागची प्रमुख कारणे आहेत. त्यामुळे केवळ एका घटनेवर कारवाई करून चालणार नाही, तर संपूर्ण यंत्रणा मजबूत करणे आवश्यक आहे.

या घटनेनंतर स्थानिक लोकांनी एकत्र येत वन विभागाविरोधात आंदोलन करण्याचा इशाराही दिला आहे. दोषी अधिकाऱ्यांना निलंबित करणे, जंगलात सीसीटीव्ही आणि ड्रोनच्या माध्यमातून निगराणी ठेवणे, आणि नियमित गस्त वाढवणे या मागण्या पुढे येत आहेत.

जंगल हे केवळ नैसर्गिक संपत्ती नसून, ते अनेक जीवांचे जीवन आहे. अशा घटना घडल्यावर केवळ काही प्राण्यांचा मृत्यू होत नाही, तर संपूर्ण पर्यावरणीय साखळीवर त्याचा परिणाम होतो. या घटनेमुळे त्या भागातील जैवविविधतेवर गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

या सर्व प्रकारातून एक मोठा प्रश्न उभा राहतो — आपण खरोखरच निसर्गाचे रक्षण करतो आहोत का, की फक्त त्याचा वापर करून त्याचा नाश करत आहोत? जर अशीच परिस्थिती राहिली, तर येणाऱ्या काळात जंगल आणि त्यातील जीवसृष्टी फक्त पुस्तकांपुरतीच मर्यादित राहील.

या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासन आणि स्थानिक यंत्रणेसमोर अनेक गंभीर प्रश्न उभे ठाकले आहेत. जंगलातील सुरक्षेसाठी आखलेली धोरणे प्रत्यक्षात किती प्रभावी ठरत आहेत, याचा आढावा घेण्याची गरज निर्माण झाली आहे. वनक्षेत्रात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून देखरेख वाढवणे, जसे की ड्रोन सर्व्हेलन्स, जीपीएस ट्रॅकिंग, तसेच गस्त पथकांची संख्या आणि कार्यक्षमता वाढवणे, ही काळाची गरज बनली आहे. याशिवाय, स्थानिक ग्रामस्थांना ‘वनमित्र’ म्हणून सहभागी करून घेणे, त्यांना संशयास्पद हालचालींबाबत त्वरित माहिती देण्यासाठी सक्षम करणे, आणि त्यासाठी योग्य प्रशिक्षण व प्रोत्साहन देणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. जर प्रशासन, वन विभाग आणि स्थानिक जनता यांच्यात समन्वय साधला गेला, तर अशा प्रकारच्या शिकारीच्या घटना मोठ्या प्रमाणावर रोखता येऊ शकतात. अन्यथा, निसर्गावर होणारे हे आघात भविष्यात आणखी भीषण स्वरूप धारण करू शकतात आणि त्याची झळ संपूर्ण पर्यावरणाला सोसावी लागेल.

शासनाने या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करणे अत्यावश्यक आहे. तसेच, वन विभागाच्या कामकाजात पारदर्शकता आणि जबाबदारी वाढवणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे.

शेवटी, या संपूर्ण घटनेतून एकच संदेश मिळतो

“माणसाच्या स्वार्थापोटी निसर्गाचा उपहास” — आणि या उपहासाची किंमत निसर्गालाच नव्हे, तर संपूर्ण मानवजातीला चुकवावी लागणार आहे.