फेक तक्रार, राजकारण आणि नगरपरिषदेच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्न

चांदा ब्लास्ट

घुग्घुस, चंद्रपूर : घुग्घुस नगरपरिषद कार्यालयात एका कथित “फेक तक्रार अर्ज” प्रकरणामुळे नवीन वाद निर्माण झाला आहे. दिनांक 20 मे 2026 रोजी प्रशांत जवाडे यांना नगरपरिषद घुग्घुसचे मुख्याधिकारी निलेश रांजणकर यांनी एक नोटीस बजावली होती. या नोटीसमध्ये सार्वजनिक रस्त्यावर ठेवलेले साहित्य हटवून मार्ग मोकळा करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. मात्र, या नोटीसमध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या अर्जामुळे संपूर्ण प्रकरण आता राजकीय आणि प्रशासकीय वादात परिवर्तित झाले आहे.

सदर नोटीसमध्ये स्पष्टपणे “किरण बेसकर व इतर 26 यांचा अर्ज दिनांक 27/03/2026” असा संदर्भ देण्यात आला होता. नोटीसमध्ये संबंधित ठिकाणी ठेवलेल्या साहित्यामुळे सार्वजनिक मार्गात अडथळा निर्माण होत असून वाहनांच्या ये-जा करण्यास अडचण निर्माण होत असल्याचे नमूद करण्यात आले होते. नगरपरिषद प्रशासनाने महाराष्ट्र नगर परिषद, नगर पंचायत व औद्योगिक अधिनियम 1965 अंतर्गत कारवाईचा इशाराही दिला होता.

मात्र या संपूर्ण प्रकरणाला नवे वळण तेव्हा मिळाले, जेव्हा किरण बेसकर नावाच्या महिलेने आपल्या प्रभागातील महिला व पुरुष नागरिकांसह नगरपरिषद कार्यालय गाठले आणि आपल्या नावाने कोणताही तक्रार अर्ज दिलेला नसल्याचे स्पष्ट केले. संबंधित महिलेने आरोप केला की, तिच्या नावाचा “फेक अर्ज” जाणीवपूर्वक तयार करून प्रशासनाकडे सादर करण्यात आला. यावेळी मुख्याधिकारी कार्यालयात उपस्थित नव्हते.

किरण बेसकर आणि अन्य 6 नागरिकांनी नगरपरिषद कार्यालयात लेखी अर्ज देत कथित बनावट तक्रारीची निष्पक्ष चौकशी करण्याची मागणी केली. संतप्त नागरिकांनी कोणाचेही नाव न घेता एका नगरसेविका आणि तिच्या पतीवर संशय व्यक्त केला तसेच चौकशीत कोणी दोषी आढळल्यास त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी केली.

या संपूर्ण घडामोडीनंतर अनेक गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. सर्वात मोठा प्रश्न म्हणजे, जर अर्ज बनावट होता तर नगरपरिषद प्रशासनाने कोणतीही पडताळणी न करता नोटीस कशी जारी केली? आणि जर प्रशासनाने तपास करूनच नोटीस दिली असेल, तर संबंधित महिलेने स्वतः नगरपरिषदेत फेक तक्रारीबाबत अर्ज का दिला?

सध्या शहरात हे प्रकरण चर्चेचा विषय बनले असून नागरिकांमध्येही अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत. नगरपरिषद कार्यालय राजकीय दबावाखाली काम करत आहे का? वैयक्तिक किंवा राजकीय वैमनस्यातून नागरिकांच्या नावाने बनावट तक्रारी दाखल केल्या जात आहेत का? आणि प्रशासन दस्तऐवजांची सत्यता पडताळल्याशिवाय कारवाई करत आहे का? अशा चर्चांना आता उधाण आले आहे.

राजकीय वर्तुळातही या प्रकरणामुळे मोठी खळबळ उडाली आहे. विरोधी गट याला “फेक कंप्लेंट पॉलिटिक्स”चे उदाहरण म्हणत आहेत, तर नागरिक प्रशासनाकडून पारदर्शक आणि निष्पक्ष चौकशीची मागणी करत आहेत. आता सर्वांचे लक्ष मुख्याधिकारी निलेश रांजणकर या संपूर्ण प्रकरणात कोणती भूमिका घेतात याकडे लागले आहे — कथित फेक अर्जाची निष्पक्ष चौकशी होणार की हे प्रकरण फक्त कागदोपत्रीच मर्यादित राहणार?