ग्रामीण वार्ताताज्या घडामोडीमहाराष्ट्र

भद्रावतीचे तहसीलदार राजेश भांडारकर पुनश्च: वादाच्या भोवऱ्यात!

तहसील कर्मचाऱ्यांचा तहसीलदारांच्या विरोधात बंडाचा एल्गार : जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदनाद्वारे तात्काळ बदली करण्याची मागणी

चांदा ब्लास्ट प्रतिनिधी. अतुल कोल्हे

    भद्रावतीचे तहसीलदार राजेश भांडारकर यांच्या कार्यशैलीची चर्चा सातत्याने होत असते. काही दिवसापूर्वी एका शेतकऱ्याच्या आत्महत्येस जबाबदार धरून त्यांना तात्पुरते निलंबित केल्या गेले होते. तद्वतच ते भद्रावती येथे रुजू होणार नाही असे कयास बांधल्या गेले होते मात्र वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकाऱ्याचा वरद हस्त लाभलेले भांडारकर पुन्हा जुन्याच ठिकाणी विराजमान होण्यात यशस्वी झाले.

पदभार स्वीकारताच त्यांच्या कार्यशैलीचे परत अफलातून प्रकार नागरिकांसह स्थानिक कर्मचाऱ्यांना अनुभवास येऊ लागले. कित्येक प्रकरणात ठोस व ठाम भूमिका घेतल्या जात नसल्याने नागरिकांचा रोष सबंधित टेबल वरील कर्मचाऱ्यास भोगावा लागत असल्याची खंत अनेक कर्मचारी व्यक्त करू लागले होते. मात्र धास्तावलेले सहाय्यक अधिकारी व कर्मचारी तहसीलदारांच्या कार्यशैलीचा वरपांगी विरोध करू शकत नव्हते मात्र त्यांच्या अंतर्गत वर्तुळात या अधिकाऱ्यांविरोधात असंतोष धुमसत होता.

अखेर आक्रोश शिगेला पोहचला आणि सर्व सबंधित सहाय्यक अधिकारी व सर्व ग्रेड च्या कर्मचाऱ्यांनी एकत्रित येत तहसीलदार राजेश भांडारकर यांच्या कार्यशैलीचा , अपमानास्पद वागणुकीचा पाढा वाचण्यास सुरवात केली. बऱ्याच फाइल वेळेच्या आत हातावेगळ्या होत नसल्याने सबंधित त्रस्त नागरिक अर्वाच्य शिवीगाळ करीत असल्याने, अर्धन्यायिक प्रकरणे हातावेगळे होत नसल्याने तसेच खुद्द तहसीलदार सुद्धा नागरिकांसमोर अपमानास्पद वागणूक देत असल्याने खजील झालेल्या कर्मचाऱ्यांनी दिनांक ०१ एप्रिल २०२६ रोज बुधवारला जिल्हाधिकारी चंद्रपूर यांना सामूहिक स्वाक्षरी असलेले तक्रारीचे निवेदन जिल्हाधिकारी विनय गौडा यांना सादर करून तहसीलदार राजेश भांडारकर यांच्या बदलीची मागणी लाऊन धरली असल्याचे ताजे वृत्त आहे.

सबंधित तहसीलदार राजेश भांडारकर यांची बदली न झाल्यास महसूल संघटना तर्फे लेखणी बंद आंदोलन करण्यात येईल असा इशाराही देण्यात आला आहे. जिल्हाधिकारी चंद्रपूर यांचे सह महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, पालक मंत्री डॉ. अशोक उइके, खासदार प्रतिभा धानोरकर, आमदार करन देवतळे, महसूल संघटना प्रमुख आदींना सुद्धा प्रतिलिपी पाठवण्यात आल्या असल्याने स्थानिक कर्मचाऱ्यांच्या तक्रारीला जिल्हाधिकारी कितपत न्याय देतात हे बघणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.

शेअर करा

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
कॉपी करू नये