१ एप्रिल पासून ग्राम रोजगार सेवक निघाले राज्यव्यापी संपावर
३ ऑक्टोबर २०२४ रोजीच्या शासन निर्णय लागू करा : निवेदनाद्वारे मागणी

चांदा ब्लास्ट प्रतिनिधी. अतुल कोल्हे
ग्रामीण भागात महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना अंतर्गत वर्षभर रोजगार उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने, सिंचन विहिरीचे, तलावाचे बांधकाम, वृक्ष लागवड, पांदण रस्ते , घरकुल योजना राबविण्यात येत असते. या योजनेची प्रत्यक्ष देखरेख व हजेरी पट भरण्याची जबाबदारी अत्यल्प मानधनावर ग्राम रोजगार सेवक पार पाडीत असतो. तद्वतच गावातील मजुरांना स्थानिक ठिकाणीच रोजगारप्राप्त करून देत असतो.
महाराष्ट्र शासनाने सर्वकष विचार करून दिनांक ०१ ऑक्टोबर २०२४ रोजी जाणे येणे व नेट पॅक याकरिता १०,००० हजार रुपये मानधन देण्याबाबत शासन निर्णय जारी करण्यात आला होता. मात्र अद्याप त्या निर्णयाची अंमलबजावणी झालेली नसल्याने ग्राम रोजगार सेवक प्रचंड आर्थिक संकटात सापडला आहे. एकीकडे अत्यल्प मानधन असल्याने सेवकाला उदरनिर्वाहकरिता इतर मोल मजुरीचे कामे करावी लागतात. त्यात शासनाने NMMS अँप द्वारे ऑनलाईन हजेरी सक्तीची केल्याने ग्राम रोजगार सेवक दुहेरी संकटात सापडला आहे.
आपल्या रास्त मागण्या व शासन निर्णय लागू करण्यासाठी राज्यातील ग्राम रोजगार सेवक दि.०१ एप्रिल २०२६ पासून संपावर जात आहेत. जोपर्यंत मागण्या मान्य केल्या जात नाही तोपर्यंत नरेगाचे कोणतेही काम करणार नाही असा पवित्रा सेवकांनी घेतला आहे. अश्या आशयाचे लेखी निवेदन मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंद्रपूर यांना देण्यात आले आहे. निवेदन देते वेळी अध्यक्ष लक्ष्मण गव्हारे, सचिव अनिल कोयचाडे आदी सह असंख्य ग्राम रोजगार सेवक उपस्थित होते.



