निप्पॉन प्रकल्पग्रस्तांच्या समस्या निवारणार्थ मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा : राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल

चांदा ब्लास्ट प्रतिनिधी. अतुल कोल्हे

 भद्रावती :_ तालुक्यातील तेलवासा ढोरवासा, चिरादेवी परिसरात नव्याने येऊ घातलेल्या न्यू. ग्रेटा एनर्जी व न्यू. एरा क्लिंनटेक या कोल गॅसिफिकेशन प्रकल्पा कडे महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने १९९४ साली स्थानिक शेतकऱ्यांना विकासाचे गाजर दाखवत अधिग्रहित केलेल्या जमिनी २०२४ साली हस्तांतरित केल्या .

 भूमिहीन झालेल्या प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्यांवर कोणताही तोडगा न काढता मोघलाई दाखवत या पडीत जमिनीवर उदरनिर्वाह करणाऱ्या शेतकऱ्यांना अक्षरशः हुसकावून लावले.आमच्या न्याय मागण्या मान्य करून खुशाल उद्योग उभारा आम्ही स्वागतच करू असे सांगणाऱ्या प्रकल्पग्रस्तांना सातत्याने डावलले गेले. विरोध करणाऱ्या शेतकऱ्यावर फौजदारी कारवाई करण्यात आली . असा प्रकल्प उभारणीचा सद्यस्थितीचा इतिहास आहे.

पूर्व इतिहास नुसार १९९४ साली एमआयडीसी कायद्या नुसार निप्पॉन ऊर्जा प्रकल्पाच्या नावाखाली या परिसरातील सुपीक जमिनी अधिग्रहित करण्यात आल्या होत्या. पंचक्रोशीतील शेतकरी सुखी संपन्न होईल रोजगार वाढेल या भ्रमात इथल्या प्रकल्पग्रस्तांना ठेवण्यात आले.

मात्र १९९४ ते २०२४या दीर्घ कालावधी पासून भूमिहीन झालेल्या प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्यांवर एमआयडीसी कंपनी, शासन तोडगा काढायला तयार नाहीत. वारंवार निवेदने, तक्रारी, आंदोलन, उपोषण, मोर्चे अश्या शांततेच्या आयुधांचा वापर करूनही प्रकल्पग्रस्तांच्या पदरी निराशा आली. दिनांक १४ मार्च रोजी पार पडलेल्या भूमिपूजन सोहळ्या प्रसंगी खुद्द राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रकल्पग्रस्ताबाबत चकार शब्दही काढले नाही.

 या प्राश्वभूमीवर चंद्रपूर लोकसभा क्षेत्राचे संघटक मुकेश जिवतोडे यांचे पुढाकारातून शिवसेना शिंदे गटाचे वित्त व नियोजन तथा मदत व पुनर्वसन राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल यांचे समक्ष मंत्रालय मुंबई येथे त्यांचे दालनात दिनांक २४ रोजी प्रकल्पग्रस्तांची बैठक घेण्यात आली. प्रकल्पग्रस्तांच्या समस्यावर साधकबाधक चर्चा करण्यात आली.

याप्रसंगी प्रकल्पग्रस्त शेतकरी, राज्याचे अपर प्रधान सचिव, मुख्य सचिव एमआयडीसी प्रतिनिधी आदी उपस्थित होते.

तीस वर्षापासून अधिग्रहित जमिनीवर कोणताही औद्योगिक व कृषी विकास करण्यास एमआयडीसी सपशेल अपयशी ठरली असल्याने प्रकल्पग्रस्ताना सानुग्रह अनुदान व तत्सम सुविधा मिळायलाच पाहिजे या दृष्टीने राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचेशी चर्चा करून तोडगा काढण्याचा नक्कीच प्रयत्न करील असे राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल यांनी आश्वस्त केले. तद्वतच

कोळशा खाणी, पाटबंधारे, रस्ते निर्मिती आदी बाबतीत मदत व पुनर्वसन धोरण राबविल्या जाते तर एमआयडीसी ने जमिनी अधिग्रहित करून शेतकऱ्यांना भूमिहीन केले याबाबत वेगळा न्याय हे अन्यायकारक असल्याने या बाबत सुधारणा होणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

विदर्भातील या कोल गॅसिफिकेशन कंपनीचे धोरण व एमआयडीसी याबाबत राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचेशी चर्चा करून यावर तोडगा काढण्यात येईल असे त्यांनी आश्वास्थ केले. या प्रसंगी मुकेश जिवतोडे यांच्या समवेत नगर परिषद उपाध्यक्ष सुधीर सातपुते, श्रीकांत खिरटकर, सौरभ घागी, बाबा तराळे, जगन दानव, सौरभ बोडेकर, गौरव खापणे, संतोष नागपुरे, बापू सोयाम, नगरसेवक योगेश गाडगे, आदी प्रकल्प ग्रस्त उपस्थित होते.