संविधान जनजागृती उपक्रमात न्या. एम. एस. जावळकर यांचे विद्यार्थ्यांना प्रेरणादायी मार्गदर्शन
महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती जमाती आयोगाचा पुढाकार

चांदा ब्लास्ट प्रतिनिधी. अविनाश नागदेवे
वर्धा : महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती जमाती आयोगाचे उपाध्यक्ष तथा सदस्य ॲड धर्मपाल मेश्राम यांच्या संकल्पनेतून राज्यभर राबविण्यात येत असलेल्या संविधान जागृती प्रश्नमंजूषा उपक्रमास विद्यार्थ्यांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभत आहे. संविधानाबद्दल सखोल ज्ञान, लोकशाही मूल्यांची जाणीव आणि सामाजिक न्यायाची बांधिलकी विद्यार्थ्यांमध्ये निर्माण करण्याच्या उद्देशाने हा राज्यव्यापी उपक्रम राबविण्यात येत आहे.
या उपक्रमांतर्गत ऑनलाईन संविधान प्रशिक्षणाचे आयोजन करण्यात आले असून तज्ज्ञ प्राध्यापकांच्या मार्गदर्शनाखाली मराठी, हिंदी व इंग्रजी भाषेत प्रशिक्षण दिले जात आहे. हे प्रशिक्षण महाराष्ट्र नॅशनल लॉ युनिव्हर्सिटी, नागपूर येथील डॉ.कैलास वसावे, डॉ.दिविता कोठेकर, डॉ.आरती तायडे, डॉ.व्ही.पी.तिवारी तसेच महाराष्ट्र नॅशनल लॉ युनिव्हर्सिटी, मुंबई येथील डॉ.जगदीश खोब्रागडे, डॉ.साहिली सुरजुसे व डॉ.अमोल चौव्हाण यांच्या मार्फत प्रभावीपणे दिले जात आहे.
या राज्यव्यापी उपक्रमांतर्गत आयोजित विशेष सत्रात प्रमुख मार्गदर्शक म्हणून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठातील अतिरिक्त न्यायाधीश एम.एस. जावळकर यांनी विद्यार्थ्यांना संविधानाचे अमूल्य मार्गदर्शन केले. त्यांनी भारतीय संविधानातील मूलभूत अधिकार, कर्तव्ये, समानता, स्वातंत्र्य, बंधुता आणि सामाजिक न्याय या मूल्यांचे महत्त्व अधोरेखित केले. विद्यार्थ्यांनी विचारलेल्या विविध प्रश्नांना त्यांनी अत्यंत अभ्यासपूर्ण आणि प्रेरणादायी उत्तरे दिली.
सदर विशेष सत्रात न्या. आर. सी. चौव्हाण, न्या. पृथ्वीराज चौव्हाण, माजी पोलिस महासंचालक प्रवीण दीक्षित तसेच माजी समाजकल्याण आयुक्त इ. झेड. खोब्रागडे यांनी देखील विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन केले. या संपूर्ण कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन मोनाल थुल यांनी केले. कार्यक्रमास डॉ.जगदीश खोब्रागडे, डॉ.साहिली सुरजुसे व डॉ.आरती तायडे यांची उपस्थिती लाभली. राज्यातील विद्यार्थिनींनी मोठ्या प्रमाणावर सहभाग नोंदवत या उपक्रमास अधिक प्रभावी बनविले.
संविधान जागृती प्रश्नमंजूषा २०२५-२६ हा उपक्रम केवळ स्पर्धा नसून संविधान मूल्यांची जपणूक, जागरूक नागरिकत्वाची जाणीव आणि लोकशाही बळकटीसाठीची एक प्रेरणादायी चळवळ ठरत आहे. राज्यातील युवक-युवतींमध्ये संविधानाबद्दल अभिमान व जबाबदारीची भावना निर्माण करण्यासाठी हा उपक्रम निश्चितच मैलाचा दगड ठरत आहे.



