कामगार संघटनांच्या देशव्यापी संपाच्या पार्श्वभूमीवर कामगार संघटना संयुक्त कृति समिति वर्धा तर्फे जिलाधिकारी यांना मागण्यांचे निवेदन सादर

चांदा ब्लास्ट प्रतिनिधी. अविनाश नागदेवे

वर्धा :- केंद्र शासनाने २९ कामगार कायदे ४कायदे तयार केले त्यामुळे भविष्यात कामगार संघटना व कामगारावर अन्याय होणार आहे सदर कायदे पुंजीपती व कारखानदार यांना फायदेशीर आहेत व कामगारांचे शोषण करणारे आहेत त्यामुळे हे कायदे रद्द करावेत;जुनी पेंशन योजना लागू करावी;जन सुरक्षा कायदा रद्द करावा;कंत्राटीकरण व खाजगीकरण बंद करून स्थायी रोजगार उपलब्ध करावा;किमान वेतन देण्यात यावे व ईतर मागण्यासाठी १२ फेबुवारी २०२६ ला कामगार व शेतकरी कामगार संघटना संयुक्त कृति समिति व संयुक्त किसान मोर्चा यांच्या संयुक्त आवाहनानुसार देशव्यापी संपात सहभागी झाले होते.

वर्धा शहरातून आयटक ;सिटू;व ईंटक या कामगार संघटनांच्या वतीने कामगार संघटना संयुक्त कृति समिति यांच्या नेतृत्वात मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले होते.या मोर्चामध्ये आंगनवाड़ी;आशा गटप्रवर्तक; अंशकालीन स्त्री परिचर;शालेय पोषण आहार व स्त्री कर्मचारी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.हा मोर्चा बजाज चौक;राणी झासी चौक; आंबेडकर चौक; जिल्हा परिषद कार्यालय;ते जिलाधिकारी कार्यालयापर्यंत आल्यानंतर जाहीर सभा घेऊन विसर्जित करण्यात आला.मोर्चाचे नेतृत्व महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटीचे सचिव डॉ.अभ्युदय मेघे;आयटक राज्य सचिव दिलीप उटाने;सिटू राज्य उपाध्यक्ष यशवंत झाड़े; कामगार संघटना संयुक्त कृती समितिचे अध्यक्ष गुणवंत डकरे; सरचिटणीस व वर्धाईंटकचे अध्यक्ष ॲड.नंदकुमार वानखेडे; उपाध्यक्ष विनोद भालतडक; आयटक अध्यक्ष मनोहर पचारे; सचिव वंदना कोळमकर सिटू अध्यक्ष सुनील घिमे; सचिव भैयाजी देशकर; ईंटक युनियनचे प्रभाकर म्हस्के अविनाश ऊबाळे; भारत संचार निगम कर्मचारी संघटनेचे अक्रम पठाण; महिला फेडरेशन च्या अनुराधा उटाने; जनवादी महिलेच्या दुर्गा काकडे; किसान सभेचे अनंत कदम; किसान सभा उपाध्यक्ष गजेंद्र सुरकार;शिक्षक संघटनेचे विजय कोंबे;एल आय सी युनियनचे लक्ष्मण निमजे; राज्य कर्मचारी संघटनेचे किशोर देशपांडे ई.कामगार व कर्मचारी नेत्यांनी केले.शेवटी मा.जिल्हाधिकरी वर्धा यांना माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू महामहिम राष्ट्रपति भारत सरकार यांना पाठविण्यासाठी मागण्यांचे संयुक्त निवेदन देण्यात आले.

निवेदनामध्ये खालील मागण्यांचा समावेश होता.

१.चार लेबर कोड;फिक्स टर्म एम्लायमेंट या तरतुदी रद्द कराव्यात.२) मनरेगा योजना पूर्ववत सुरु करानी.३)विज उद्योगाचे खाजगीकरण; स्मार्ट/प्रिपेड मिटरची सक्ती रद्द करावी.४)विमा क्षेत्रातील १०० टक्के विदेशी गुंतवणूक रद्द करावी.५) SEED ACT (बी बियाणे कायदा व अमेरिका व युरोपीयन यूनियन यांच्या सोबत केलेले करार रद्द करावेत.

६) राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली २०२० या कायद्यातील जाचक अटी रद्द कराव्यात.७) आंगनवाड़ी;आशा;शालेय पोषण आहार ई.योजनामधील कर्मचा-यांना सरकारी कर्मचा-यांचा दर्जा द्यावा.८) महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा कायदा २०२५ रद्द करावा.९)देशाची औद्योगिक प्रगति ही झेंडेवाल्यांच्या युनियनमुळे कुंठीत झाली आहे अशा सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश यांनी केलेल्या विधानाचा आम्ही निषेध करतो.

या निवेदनाच्या माध्यमातून माननीय महामहीम राष्ट्रपति महोदयांना वरील बाबींचा गांभीर्याने विचार करून केंद्र सरकारला योग्य निर्देश देण्याची विनंती सर्व संघटनांतर्फे करण्यात आली.