पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागात मुख्यमंत्री यांनी लक्ष घालावे – बंडू हिरवे
चांदा ब्लास्ट
स्वच्छ भारत मिशन व जलजीवन मिशन या कार्यक्रमात जिल्हा परिषद अंतर्गत महाराष्ट्रात कार्य करत असलेले सर्व कंत्राटी व बाह्यस्त्रोत कर्मचारी यांचे पगार गेल्या पाच महिन्यापासून या जुलमी सरकारांनी थांबवलेले आहे. त्याविरुद्ध महाराष्ट्रातील सर्व जिल्ह्यात आंदोलन पुकारण्यात आले असून, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाचे प्रधान सचिव, राज्याचे पाणी पुरवठामंत्री यांना वारंवार निवेदन देऊन सुद्धा त्यांनी यावर कुठल्याही प्रकारची कार्यवाही केली नसल्याने महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री यांनी या विभागात लक्ष घालावे व कंत्राटी व बाह्यस्त्रोत कर्मच-यांच्या समस्या निकाली काढाव्या असे प्रतीपादन भारतीय मजदुर संघटना चंद्रपूर जिल्हाध्यक्ष बंडू हिरवे यांनी केले आहे.
पाणी व स्वच्छता विभागामार्फत प्रधानमंत्री यांच्या अंजेंडावर असलेल्या स्वच्छ भारत मिशन व जलजीवन मिशन हा प्रकल्प चालवल्या जातो. या प्रकल्पात विविध राज्यभरात किमान 1600 कर्मचारी कंत्राटी पद्धतीने व बाह्यस्रोत पद्धतीने काम करत आहे. या कर्मच-यांना भविष्य निर्वाह निधी तसेच अपघाती विमा ह्या सुविधा लागु केलेल्या नाही. यांच्या पगाराची सुध्दा कुठल्याही प्रकारची शासनाने तरतूद केलेली नाही. त्यामुळे आज या विभागामार्फत गेल्या पाच महिन्यापासून या कर्मचाऱ्यांचे मानधन थांबले आहे.
यांचे मानधन थांबल्यामुळे यांच्यावर आज उपासमारीची पाळी आली आहे. आर्थिक सामाजिक शोषण सरकार मार्फत केल्या जात आहे. याकरिता शासनाने आमचे पगार करण्याची विनंती या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी आंदोलनामार्फत केली आहे . जोपर्यंत पगार होणार नाही तोपर्यंत आंदोलन मागे घेतल्या जाणार नाही असे मत सर्व कर्मचाऱ्यांचे झाले असून भविष्यात आंदोलन तीव्र पद्धतीने केल्या जाणार आहे.
प्रमुख मागण्या
1. माहे ऑक्टोबर २०२५ ते जानेवारी २०२६ या कालावधीतील प्रलंबित मानधन Admin Head अंतर्गत तात्काळ अदा करण्यात यावे.
2. राज्य सरकार किंवा जिल्हा परिषदेमार्फत भरती झालेल्या कर्मचाऱ्यांना EPF, ESI व इतर सामाजिक सुरक्षा सुविधा लागू करण्यात याव्यात.
3. जिल्हास्तरीय सल्लागारांसाठी वेतनवाढ, EPF/ESIC, वैद्यकीय सुविधा, वार्षिक रजा व मान्य आकृतीबंध निश्चित करण्यात यावा.
4. WASH PMU अंतर्गत बाह्य संस्थांमार्फत नियुक्त कर्मचाऱ्यांचे कंत्राटीकरण रद्द करून त्यांना जिल्हा परिषद आस्थापनेवर सामाजिक सुरक्षेसह समाविष्ट करण्यात यावे.
5. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, औरंगाबाद खंडपीठ यांच्या निर्णयानुसार १० वर्षांहून अधिक सेवा पूर्ण केलेल्या कर्मचाऱ्यांचे नियमितीकरण करण्यात यावे व तोपर्यंत सेवा-सुरक्षा देण्यात यावी.
6. नियमितीकरण होईपर्यंत स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) व जलजीवन मिशन अंतर्गत कार्यरत कर्मचाऱ्यांना “समान कामासाठी समान वेतन” हे तत्त्व लागू करण्यात यावे.
