वर्धा नगरपरिषदेचे ‘अंधार शहर’ कामकाज: संकलनात नंबर वन, स्वच्छतेत शून्य!

चांदा ब्लास्ट प्रतिनिधी. अविनाश नागदेवे

वर्धा : ऐतिहासिक वर्धा शहरातील इतवारा मार्केटमध्ये नगरपरिषदेच्या कारभारावर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. एकीकडे, परिषद दर रविवारी लहान व्यापाऱ्यांकडून “बाजार कर” वसूल करण्यात कोणतीही कसर सोडत नाही, तर दुसरीकडे, मूलभूत सुविधा आणि स्वच्छता पुरवण्यापासून हात मागे घेतला आहे. परिस्थिती अशी आहे की दुकानदार कर भरत आहेत आणि स्वतः कचरा साफ करत आहेत.

वसुलीचे चक्र, सुविधांचा अभाव

दर रविवारी, ग्रामीण भागातील शेकडो छोटे व्यापारी त्यांचे उत्पादन आणि वस्तू विकण्यासाठी इतवारा मार्केटमध्ये येतात. नगरपरिषदेचे कर्मचारी या दुकानदारांकडून दर आठवड्याला २० रुपये वसूल करतात. या शुल्काच्या बदल्यात, परिषदेने बाजार परिसराची स्वच्छता आणि स्वच्छता सुनिश्चित करावी. परंतु वास्तव उलट आहे.

दुकानदारांचा संताप उफाळून आला

बाजारपेठेतील व्यापाऱ्यांचे म्हणणे आहे की कर भरूनही त्यांना कचऱ्याच्या ढिगाऱ्यात बसावे लागते. स्थानिक व्यापाऱ्यांनी त्यांचे अनुभव सांगितले, ते म्हणाले:

“आम्ही गरीब लोक आमच्या कष्टाच्या पैशाने कौन्सिलला पैसे देतो, तरीही आम्हाला स्वतः झाडू द्यावे लागते. जर आम्ही स्वच्छता केली नाही तर ग्राहक आमच्या दुकानात येणार नाहीत. कधीकधी, स्वच्छता करण्यासाठी आम्हाला खाजगीरित्या पैसे द्यावे लागतात.”

प्रशासनाबद्दल प्रश्न उपस्थित करणारे प्रमुख मुद्दे:

बेकायदेशीर वसुली: जेव्हा स्वच्छता व्यवस्था नसते तेव्हा पैसे कोणत्या अधिकाराने दिले जात आहेत?

स्वच्छ भारत अभियानावर एक चपराक: शहर स्वच्छ ठेवण्याचे मोठमोठे दावे केले जात असताना, मुख्य बाजारपेठ घाणीने भरलेली आहे.

व्यापाऱ्यांचे शोषण: ग्रामीण भागातील गरीब दुकानदारांकडून पैसे घेणे आणि त्यांना सुविधा नाकारणे हे सरळसरळ शोषण आहे.

नागरिक आणि व्यापाऱ्यांनी मागणी केली आहे की जर नगरपरिषद स्वच्छतेची जबाबदारी घेऊ शकत नसेल, तर ही बेकायदेशीर वसुली त्वरित थांबवावी. प्रशासनाच्या या निष्काळजीपणामुळे सामान्य जनतेमध्ये व्यापक असंतोष पसरला आहे.

सोशल मीडियासाठी व्हिडिओ हुक/कॅप्शन:

“नगरपरिषदेच्या तिजोरीत पैसे आणि गरीब दुकानदाराच्या हातात झाडू? वर्धा नगरपरिषद केवळ खंडणीसाठी निर्माण झाली आहे का?”