राज्यातील 14,234 ग्रामपंचायतीच्या विद्यमान सरपंचांनाच प्रशासक म्हणून अधिकार द्या 

चांदा ब्लास्ट प्रतिनिधी. प्रा. अशोक डोईफोडे

महाराष्ट्र हे देशातील पंचायत राज व्यवस्थेचे रोल मॉडेल मानले जाते, फेब्रुवारी 26 मध्ये राज्यातील सुमारे 14234 ग्रामपंचायती ची पाच वर्षाची घटनात्मक मुदत संपत आहे, ही संख्या राज्याच्या एकूण ग्रामपंचायती च्या 50 टक्के हून अधिक आहे, इतक्या मोठ्या प्रमाणावर लोकशाही प्रक्रिया थांबवून तिथे प्रशासक नियुक्त करणे हे ग्रामीण विकासासाठी घातक ठरू शकते तेव्हा प्रशासनाने विद्यमान सरपंचांनाच प्रशासक म्हणून सर्व अधिकार बहाल करावेत अशी मागणी महाराष्ट्र प्रदेश सरपंच संघटनेचे देऊळगाव राजा तालुका अध्यक्ष दिपक बुरकुल यांनी महाराष्ट्र चे राज्यपाल मा आचार्य देवव्रत यांना निवेदन पाठवून केली आहे.

प्रशासकीय यंत्रणेचे विस्कळीत होणारे नियोजन, राज्यात आधीच महसूल आणि विकास प्रशासनावर कामाचा प्रचंड ताण आहे,14234 गावावर प्रशासक म्हणून नेमण्यासाठी पुरेसे विस्तार अधिकारी नाहीत, परिणामी एका अधिकाऱ्याकडे 15 ते 20 गावाचा कारभार येईल. प्रशासकाला एका गावातून दुसऱ्या गावात फिरण्यातच वेळ वेळ जाईल, ज्यामुळे 7/12 , जन्म मृत्यू दाखले, आणि तातडीचे प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी सामान्य नागरिकांना तालुक्याच्या ठिकाणी हेलफाटे मारावे लागतील.

 फेब्रुवारी व मार्च हे महिने आर्थिक नियोजनाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे असते,15 व्या वित्त आयोगाचा कोट्यवधीचा निधी सध्या गावाच्या खात्यावर आहे, नवीन प्रशासकाला गावाच्या विकास आराखडा ची माहिती नसल्याने तो निधी मार्च अखेर पर्यंत खर्च होणार नाही, आणि तो निधी परत जाईल,

गावातील छोटे कंत्राटदार, मजूर यांची देयके सरपंच बदलल्यामुळे तांत्रिक कारणास्तव रखडतील, ज्याचा परिणाम ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर होऊ शकतो.

फेब्रुवारी नंतर महाराष्ट्रात उन्हाळ्याची दाहकता वाढत असते 14234 गावापैकी बहुतांश गावे टंचाईग्रस्त पट्ट्यात आहेत. विहिरी अधिग्रहण, टँकर मंजुरी, पाईप लाईन दुरूस्ती यासाठी सरपंचाची उपस्थिती महत्त्वाची असते. सरपंच प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन प्रश्न सोडवत असतो.

भारतीय राज्य घटनेच्या अनुच्छेद 243 जी नुसार ग्रामपंचायतींना स्वायत्त अधिकार दिले आहेत, प्रशासक म्हणून सरकारी कर्मचाऱ्यांची नेमणूक केल्यास स्थानिक राजकारणात सत्ताधारी पक्षाचा दबाव वाढवण्याची शक्यता आहे, जी निष्पक्ष लोकशाही साठी घातक आहे.

सरपंच हा गावातील सर्व घटकांशी संवाद साधणारा दुवा असतो, नवीन अनोळखी प्रशासकाला गावातील सामाजिक संवेदनशीलतेची जाणीव नसल्याने शांतता व सुव्यवस्था चे प्रश्न निर्माण होऊ शकतात. तेव्हा महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम 1958 मध्ये विशेष सुधारणा करून किंवा अध्यादेश काढून जो पर्यंत निवडणुका होत नाही तो पर्यंत विद्यमान सरपंचांनाच प्रशासक म्हणून सर्व अधिकार बहाल करावेत.

ग्रामीण महाराष्ट्र चे हित आणि लोकशाही ची मूल्ये जपण्यासाठी आपण राज्याचे घटनात्मक प्रमुख या नात्याने या गंभीर प्रश्नाकडे तातडीने लक्ष वेधून राज्य सरकारला योग्य ते आदेश द्यावे अशी मागणी तालुका सरपंच संघटनेचे अध्यक्ष दिपक बुरकुल यांनी निवेदनात केली आहे.