खासदार प्रतिभा धानोरकर यांनी लोकसभेत उपस्थित केला सरकारी व सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमधील एनपीएचा मुद्दा

चांदा ब्लास्ट

चंद्रपूर : खासदार प्रतिभा धानोरकर यांनी लोकसभेत सरकारी व सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमधील शैक्षणिक कर्ज, एनपीए (बुडीत कर्ज) आणि त्यावर सरकार व आरबीआयकडून करण्यात येत असलेल्या उपाययोजनांबाबत प्रश्न उपस्थित केले होते. या प्रश्नांना केंद्रीय वित्त मंत्रालयातील राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी सविस्तर लेखी उत्तर दिले.

मंत्री पंकज चौधरी यांनी दिलेल्या उत्तरात सांगितले की, भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडून (आरबीआय) मिळालेल्या माहितीनुसार सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमधील शैक्षणिक कर्जाचा एनपीए टक्का मागील काही वर्षांत घटलेला आहे. आर्थिक वर्ष 2020-21 मध्ये शैक्षणिक कर्जाचा एनपीए सुमारे 7 टक्के होता, तो आर्थिक वर्ष 2024-25 मध्ये सुमारे 2 टक्क्यांपर्यंत कमी झाला आहे. मात्र, राज्यनिहाय एनपीएची स्वतंत्र माहिती आरबीआयकडे उपलब्ध नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

महाराष्ट्र, केरळ आणि तामिळनाडू यांसारख्या राज्यांमध्ये शैक्षणिक कर्जाचे प्रमाण जास्त असल्यामुळे काही ठिकाणी एनपीएचे प्रमाण वाढलेले दिसते. रोजगाराच्या मर्यादित संधी, उच्च शिक्षणाचा खर्च आणि परतफेडीतील अडचणी ही एनपीए वाढण्याची प्रमुख कारणे असल्याचे केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री चौधरी यांनी सांगितले.

केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री चौधरी यांनी स्पष्ट केले की, शैक्षणिक कर्ज हे नियमनबद्ध वित्तीय संस्थांच्या अखत्यारीतील विषय असून कर्ज मंजुरी, वसुली आणि पुनर्गठनाबाबत आरबीआयने वेळोवेळी मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. बँकांचे संचालक मंडळ आरबीआयच्या धोरणांनुसार कर्जविषयक निर्णय घेतात.

तसेच, थकित कर्जाच्या वसुलीसाठी आणि बँकांवरील आर्थिक ताण कमी करण्यासाठी आरबीआयने ‘दबावग्रस्त मालमत्तांचे निराकरण’ यासंबंधी निर्देश जारी केले आहेत. यामध्ये बुडीत कर्ज लवकर ओळखणे आणि त्यावर वेळेत उपाययोजना करणे यावर भर देण्यात आला आहे.

शैक्षणिक कर्जासाठी विविध योजना

आरबीआयच्या मार्गदर्शनाखाली सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका ‘मॉडेल एज्युकेशन लोन स्कीम’ राबवत आहेत. या योजनेअंतर्गत 7.5 लाख रुपयांपर्यंतच्या शैक्षणिक कर्जासाठी कोणतीही तारण किंवा तृतीय-पक्ष हमी आवश्यक नाही. तसेच, केंद्र सरकारच्या व्याज अनुदान योजनांमुळे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळतो.

याशिवाय, ‘पीएम विद्यालक्ष्मी योजना’ आणि ‘संपार्श्विकमुक्त शैक्षणिक कर्ज योजना’ यांच्या माध्यमातून देशातील गुणवंत विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणासाठी बँकांमार्फत सुलभ कर्ज उपलब्ध करून दिले जात असल्याचे मंत्री चौधरी यांनी सांगितले.

*सरकारचा भर विद्यार्थ्यांवर, बँकांवरील ताण कमी करण्यावर*

एकूणच, शैक्षणिक कर्जातील एनपीए कमी करण्यासाठी सरकार आणि आरबीआयकडून विविध पावले उचलली जात असून, विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागू नये आणि बँकांची आर्थिक स्थितीही मजबूत राहावी, यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचे केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी लोकसभेत स्पष्ट केले.