घुग्घूस नगर परिषद निवडणुकीत ‘आगदारी दांपत्य’ची एन्ट्री, काँग्रेसमध्ये वाढला असंतोष

चांदा ब्लास्ट

घुग्घूस, चंद्रपूर — यंदाच्या नगर परिषद निवडणुकीत घुग्घूसची राजकारणाची दिशा फारच रोचक वळणावर पोहोचली आहे. काँग्रेसच्या प्रभाग क्रमांक 11 मधील नगरसेवक पदाचे उमेदवार पवन आगदारी यांच्या पत्नी रंजिता आगदारी यांनी नगराध्यक्ष पदासाठी अपक्ष उमेदवार म्हणून उभं राहून केवळ शहरातील राजकीय समीकरणे ढवळून काढली नाहीत, तर काँग्रेसच्या अंतर्गत वातावरणावरही गंभीर प्रश्नचिन्ह उभं केलं आहे.

रंजिता आगदारी यांचे निवडणूक चिन्ह ‘टोपली’ सध्या चर्चेचा मुख्य विषय ठरत आहे. पती अधिकृत काँग्रेस उमेदवार आणि पत्नी अपक्ष — या अनोख्या समीकरणाने नागरिकांमध्ये गोंधळ तर निर्माण केलाच आहे, पण काँग्रेसच्या निवडणूक रणनीतीलाही धक्का बसला आहे.

काँग्रेससमोर उभी राहिलेली नवी अडचण

पवन आगदारी यांच्या पत्नीने अपक्ष म्हणून उभं राहिल्यानं काँग्रेसची डोकेदुखी वाढली आहे. एका बाजूला पक्ष अधिकृत उमेदवाराला विजय मिळवून देण्यासाठी प्रयत्नशील असताना, त्याच कुटुंबातील सदस्यांनी स्वतंत्र मोर्चा उघडल्याने काँग्रेसच्या एकजुटीवर प्रश्नचिन्ह उभं राहिलं आहे.

काही कार्यकर्त्यांचं मत आहे की, ही परिस्थिती “घराघरात दोन गट” अशी वातावरण निर्मिती करत आहे.

मतदारांमध्ये निर्माण झालेला गोंधळ

स्थानिक नागरिकांमध्ये मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे —

“पती काँग्रेसचे, पत्नी अपक्ष — मग नक्की समर्थन कुणाला?”

बऱ्याच मतदारांचं म्हणणं आहे की ही परिस्थिती जाणूनबुजून गोंधळ निर्माण करण्यासारखी वाटते.

काही नागरिक म्हणतात:

“अपक्ष उमेदवार पहिल्यांदाच उभे राहत नाहीत. पण नवरा–बायको वेगवेगळ्या भूमिकेत उभे राहिल्यामुळे एवढं वादंग कशाला?”

प्रतिस्पर्धी उमेदवारांमध्ये वाढलेली चिंता

रंजिता आगदारी यांच्या अपक्ष उमेदवारीमुळे इतर उमेदवारांची रणनीतीही बदलू लागली आहे.

दांपत्याची संयुक्त लोकप्रियता आणि दोन वेगवेगळ्या पदांवरील उपस्थिती प्रतिद्वंद्वी उमेदवारांच्या मताधिक्याला फटका देऊ शकते, अशी त्यांची चिंता आहे.

लोकशाहीत अंतिम निर्णय जनता देणार

वाद, आरोप, गोंधळ या सगळ्यांच्या दरम्यान एक गोष्ट मात्र स्पष्ट आहे—

अंतिम निर्णय घुग्घूसची जनता देणार.

पक्षाचा असो, अपक्षाचा असो—

ज्यावर जनता विश्वास ठेवेल, त्यालाच विजयाचा मुकुट मिळणार.

घुग्घूसमधील ही आगळीवेगळी निवडणूक लढत शहराच्या राजकारणात चांगलाच ताप वाढवते आहे.

यातून एक मोठा प्रश्नही पुढे आला आहे—

कुटुंब-आधारित ‘ड्युअल पॉलिटिक्स’ लोकशाहीला बळकटी देणार, की मतदारांना अधिकच गोंधळात टाकणार?