प्रामाणिकपणे पीककर्ज फेडण्यापेक्षा थकबाकीदार राहणे फायद्याचे

चांदा ब्लास्ट प्रतिनिधी. अतुल कोल्हे

       अर्थसंकल्पीय अधिवेशनास राज्यातील शेतकऱ्यांची कर्जमाफी झाली खरी मात्र नियमित कर्ज फेड करणारा शेतकरीच या कर्जमाफीवर नाराज असल्याचे राज्यात दिसून येत आहे.

राज्याचा ७ .६९ लाख कोटीचा अर्थसंकल्प जाहीर केला. विविध योजना व राज्याच्या विकासाचा आर्थिक आराखडा मांडताना शेतकऱ्या प्रति कैवार दर्शवत किरकोळ कर्जमाफी करून अर्थसंकल्पात संकल्प पूर्ती केल्याचा दावा केला जात आहे. प्रथमतः हि कर्जमाफी दिलासादायक वाटत होती मात्र राज्यातील थकबाकीदार कर्जधारकांना दिक्षा आणि प्रामाणिक व नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना शिक्षा असा काहीसा अन्यायकारक निर्णय असल्याने शेतकरी संभ्रमात पडला आहे.

चंद्रपूर जिल्ह्यात २०२५-२०२६ चा हंगाम अतिवृष्टीमुळे वाया गेल्याने मुख्यत्वे कापूस, तूर, सोयाबीन उत्पादक शेतकरी कोलमडून गेला आहे. खर्च वजा जाता मुद्दल हि पदरी पडले नसल्याने मार्च अखेर पीक कर्ज कसे फेडायचे याच विवंचनेत शेतकरी पडला आहे. कर्ज फेडले नाही तर सोसायटी कर्ज देणार नाही हे सरळसोट समीकरण आहे.तद्वतच नियमित भरणा केला तरच शासनाच्या घोषणे प्रमाणे पन्नास हजार रुपये प्रोत्साहन भत्त्यास ते पात्र ठरतील.

 *सगळच अन्यायकारक*

राज्यातील थकबाकीदारांना चक्क दोन लाखापर्यंत कर्जमाफी आणि प्रामाणिक व नियमित भरणा करणाऱ्या कर्जधारकास फक्त पन्नास हजार रुपये प्रोत्साहन भत्ता हा कुठला न्याय असा प्रश्न विचारला जातो आहे.

राज्यातील अर्थतज्ञ, कृषी क्षेत्रातील अभ्यासक यांचे मते फक्त थकबाकी दारांच्याच वारंवार कर्जमाफीमुळे कर्जधारक आपल्या नैतिक जबाबदारी व जोखीम यातून पळ काढू शकतो. म्हणजे कर्जधारक हाच विचार करेल की थकबाकी ठेवल्यास पुढे शासन कर्ज माफ करेल, यातून कर्जाची शिस्त बिघडून बँकिंग व्यवस्था, विविध कार्यकारी सहकारी संस्था कमकुवत होऊ शकतात. त्यामुळे या निर्णयात सुधारणा करून नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांचा अग्रक्रमाने विचार करून शासनाने योग्य न्याय दिला पाहिजे.

भद्रावती तालुक्यातील विविध कार्यकारी सहकारी संस्था भद्रावती येथे १४०८ कर्जधारक सभासद असून सद्यस्थितीत २०२५-२६ या सत्रात १४.९७ लाख कर्ज वाटप केल्या गेले. मागील थकबाकीदार २१२सभासद असून थकीत कर्ज २.६७ लाख रुपये आहे.

कर्जमाफी बद्दल विचारणा केली असता अजूनही शासनाच्या मार्गदर्शक सूचना वा अधिकृत आदेश आला नसल्याने कर्जधारकांना नियमितपणे मार्च अखेर पीक कर्ज भरणे बंधनकारक असल्याचे स्पष्ट केले.

प्रोत्साहन भत्ता बाबत संभ्रम असल्याने पुढील हंगामाचे पूर्व नियोजन कसे करावे याच विवंचनेत व संभ्रमात कास्तकार पडला आहे. आणि नियमित व प्रामाणिकपणे कर्ज फेडून आम्ही फार मोठा अपराध केला अशी उपरोधिक भावना ते व्यक्त करू लागले आहेत.

शासनाच्या या उरफाट्या अन्यायकारक धोरणाने भद्रावती तालुक्यातील कास्तकार पुरता खजील झाला आहे.