राजुरा बांधकाम उपविभागात पाच लाखांची ‘पदोन्नती’ देवाण-घेवाण?

चांदा ब्लास्ट

राजुरा :_ जिल्हा परिषद बांधकाम उपविभाग, राजूरा इथे भ्रष्टाचाराचे सावट दाटले असल्याची गंभीर माहिती समोर आली आहे. पदोन्नती मिळवण्यासाठी सत्ताधारी पक्षाच्या एका वरिष्ठ नेत्‍याला तब्बल पाच लाख रुपये दिल्याचे, आणि ही रक्कम उपअभियंत्याकडून नव्हे तर निवडक ठेकेदारांकडून गोळा करून दिल्याचे विश्वसनीय सूत्रांकडून उघड झाले आहे. हा प्रकार केवळ बेकायदेशीरच नव्हे तर अधिकार-व्यवस्थेतील धोकादायक सांठगाठ उघडी पडण्यास कारणीभूत ठरत आहे.

पदोन्नतीचा मार्ग सरळ न गेल्याने काही अधिकारी ‘उत्तरदायित्व’ नव्हे तर ‘व्यवहार’ या मार्गाने पद मिळवू लागले, तर त्याचा थेट फटका सार्वजनिक कामांच्या गुणवत्तेला बसतो. राजुरा उपविभागात आज हेच भयावह चित्र दिसत आहे. पदोन्नती मिळवण्यासाठी झालेल्या व्यवहारानंतर संबंधित उपअभियंत्याने ठेकेदारांच्या सर्व प्रकारच्या मागण्यांना हिरवा कंदील दिल्याचा आरोप समोर येत आहे. काम निकृष्ट असले तरी बिल पास करायचे—हा नवा ‘नियम’ बनत चालल्याचे ग्रामपंचायतीतील अनेक पदाधिकारी सांगतात.

राजुरा तालुक्यातील अनेक ग्रामपंचायतींमध्ये गेल्या काही महिन्यांत मोठ्या प्रमाणात निकृष्ट दर्जाची कामे करण्यात आली. अनेक ठिकाणी सिमेंट-खडीचे प्रमाण विचलित आढळले, पायाभूत सुविधांची कामे कागदावर वेगळी आणि प्रत्यक्षात वेगळी असल्याचे अनेक वेळा दस्तऐवज उपलब्ध असूनही विभाग शांत आहे. रस्त्यांची मजबुतीकरणे काही ठिकाणी पावसाळ्याआधीच उखडली, नाल्या एक-दोन सरीत फुटल्या, तर पिण्याच्या पाण्याच्या प्रकल्पात अपुऱ्या कामामुळे गावकऱ्यांना त्रास सहन करावा लागला. पण तरीही जिल्हा परिषद बांधकाम विभागातील अधिकाऱ्यांच्या डोळ्यांवर जणू काही ठेकेदारांनीच काळी पट्टी बांधली आहे.

ग्रामपंचायतींचे सचिव, सरपंच आणि काही माजी सदस्यांनी या प्रकरणात विभागीय उपअभियंत्यांना प्रत्यक्ष माहिती देऊन अनेक वेळा तक्रारी नोंदवल्या. परंतु तक्रारींचा निपटारा तर दूर, तक्रार स्वीकारण्याची औपचारिकता देखील काही ठिकाणी जाणीवपूर्वक टाळण्यात आल्याचे आरोप आहेत. विशेष म्हणजे, राजुरा उपविभागीय अभियंता (महिला) यांना या सर्व बाबींची पूर्ण माहिती असूनही बिल पास करण्याची प्रक्रिया अखंड सुरू ठेवण्यात आली, हे स्थानिक प्रशासनाच्या नैतिक आणि कायदेशीर जबाबदारीवर मोठा प्रश्नचिन्ह उभे करणारे आहे.

ग्रामपंचायतीत करण्यात येणाऱ्या कामांसाठी दिला जाणारा निधी हा ग्रामीण विकासाचा कणा आहे. या निधीतून पायाभूत सुविधा, रस्ते, पाणीपुरवठा, गटारे, शाळेची कामे – अशा प्राथमिक गरजा पूर्ण केल्या जातात. या कामांमध्ये जर अधिकारी-ठेकेदार सांठगाठ असेल, तर तो केवळ भ्रष्टाचार नसून ग्रामविकासावर केलेला उघड बेत आहे. राजुरा उपविभागात सध्या हा प्रकारच दिसत आहे. काम निकृष्ट असले, गुणवत्तेची कसोटी पूर्ण न होताही बिल मंजूर होत असले, तर प्रश्न उभा राहतो—कोणासाठी आणि कोणाच्या दबावाखाली ही मंजुरी दिली जात आहे?

पाच लाखांच्या कथित ‘व्यवहाराची’ माहिती आल्यानंतर ग्रामीण, शहरी भागात संताप निर्माण झाला आहे. गावकऱ्यांना केवळ नाममात्र रस्ते, कागदावर दाखवलेल्या नाल्या, वाळूच्या कणासारखी भिंती, आणि अपूर्ण कामे मिळत असताना विभागातील अधिकारी मात्र ठेकेदारांच्या ‘सोयीसाठी’ बिल पास करत असल्याच्या घटना ग्रामसभांमध्येही चर्चेत आल्या आहेत. व्यावसायिक स्वार्थासाठी विभागाने गावकऱ्यांना दिलेले आश्वासन विसरण्याची ही स्थिती चिंताजनकच आहे.

अजून भीषण बाब म्हणजे—तक्रारी दिल्यानंतरही उपविभागीय अभियंता, सहाय्यक अभियंता, उपअभियंता या तिन्ही पातळीवरील अधिकार्‍यांनी कोणतीही कठोर कारवाई केली नाही. कामांची प्रत्यक्ष पाहणी न करता, गुणवत्ता नियंत्रण न करता केवळ कागदावर बिलांची मंजुरी देण्याची सवय प्रशासनात पसरत आहे. यामुळे ठेकेदारांना मोकळा रस्ता मिळत असून, निधीसह संपूर्ण प्रक्रियेला झळ पोहोचत आहे.

राजुरा तालुक्यात चालू असलेल्या ग्रामपंचायतींच्या कामांमध्ये मोठा आर्थिक गैरवापर आणि गुणवत्ता-भ्रष्टाचार झाल्याचे आजवरच्या तक्रारी स्पष्टपणे सांगतात. पण विभागाचे मौन हे केवळ संशय वाढवणारे नाही, तर संस्थात्मक भ्रष्टाचाराला अधिकृत पाठबळ देणारे ठरत आहे. लोकशाहीत ग्रामपंचायतीची कामे ही नागरिकांच्या जीवनावर थेट परिणाम करणारी असतात. ती कामे खराब दर्जाची असतील, त्यावरदेखील बिल मंजूर होत असेल, आणि विभाग याकडे दुर्लक्ष करत असेल—तर लोकांचा विश्वास प्रशासनावर कसा टिकणार?

या प्रकरणात आता जिल्हा प्रशासन आणि लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने तात्काळ हस्तक्षेप करणे गरजेचे आहे. पदोन्नतीसाठी घेतलेल्या कथित पैशांचा मागोवा घेणे, बिल मंजुरीची प्रक्रिया तपासणे, आणि निकृष्ट कामांना जबाबदार असणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कठोर शिस्तभंगाची कारवाई करणे ही काळाची तातडीची गरज आहे. राजुरा उपविभागात ग्रामीण विकासाच्या नावाखाली सुरू असलेला हा आर्थिक आणि प्रशासकीय अपव्यय उघडपणे थांबवला नाही, तर याचा फटका संपूर्ण तालुक्याच्या विकासाला बसणार आहे.

राजुरा तालुक्यातील ग्रामपंचायतींमध्ये होत असलेला हा गुणवत्ता-हत्याकांड प्रकार केवळ भ्रष्टाचार नाही; तो लोकांच्या हक्कांवरचा थेट डाका आहे. ग्रामीण भागातील सर्वांत महत्त्वाच्या कामांवर ही प्रकारची सैल नजर ठेवणारे अधिकारी प्रशासनाचा मूलभूत उद्देशच हरवून बसले आहेत. जबाबदारीची भीती उरलेली नाही, आणि नागरी अधिकारांची जाणीवही नाही – अशी ही परिस्थिती आहे.

राजुरा उपविभागातील नागरिकांनी आवाज उठवणे आवश्यक झाले असून, प्रशासनातील निष्काळजीपणा आणि भ्रष्ट वर्तनावर अंकुश आणण्यासाठी हा मुद्दा आता जिल्हास्तरावर पोहोचवण्याची वेळ आली आहे. सत्य बाहेर येईल तेव्हा ग्रामीण विकासातील सडलेली व्यवस्था किती खोलवर गेली आहे, हे उघड होणे अपरिहार्य आहे.