अवैध कोळसा उत्खननावर केपीसीएलचा प्रताप! : परवानगी एका एरियाची, उत्खनन दुसऱ्याच भागात

चांदा ब्लास्ट प्रतिनिधी. अतुल कोल्हे

           कर्नाटक पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (केपीसीएल) या कंपनीला वन विभागाकडून ८४.४१ हेक्टर वनजमीन लीजवर देण्यात आली होती. त्यापैकी केवळ ७७.७० हेक्टर क्षेत्रावर कोळसा उत्खननाची परवानगी असून, उर्वरित ६.७१ हेक्टर झुडपी जंगल क्षेत्रात उत्खननाला स्पष्ट बंदी आहे. मात्र या बंदी क्षेत्रातच केपीसीएलकडून खुलेआम अवैध कोळसा उत्खनन सुरू असल्याचा आरोप प्रकल्पग्रस्तांनी केला आहे.

या संदर्भात अवैध उत्खनन तात्काळ थांबवून कंपनीवर दंडात्मक कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी करणारे निवेदन प्रकल्पग्रस्तांनी जिल्हाधिकारी चंद्रपूर, भूविज्ञान व खनिकर्म संचालनालय नागपूर तसेच कोळसा नियंत्रण विभाग, नवी दिल्ली यांना दिले आहे. बरांज (मोकासा) परिसरातील प्रकल्पग्रस्तांच्या म्हणण्यानुसार, केपीसीएलला वन संवर्धन अधिनियम १९८० अंतर्गत विशिष्ट अटींसह उत्खननाची परवानगी देण्यात आली होती. तरीही, सर्वे नंबर १९२, १९६, १८८, २२६, ६०, ७४ आणि २८० या परवानगी नसलेल्या जमिनींवर उत्खनन सुरू आहे.

याशिवाय, कोळशाची मोठ्या प्रमाणात चोरी होत असून, कोळसा वाहतूक करणाऱ्या वाहनांवरील जीपीएस प्रणाली बंद करून चोरी लपविण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचा गंभीर आरोपही करण्यात आला आहे. इतकेच नव्हे तर, परवानगी नसलेल्या गाड्यांना रात्रीच्या वेळी केपीसीएल परिसरात प्रवेश दिला जातो, तसेच चोरीचा कोळसा बाहेर काढण्यासाठी चोर रस्त्यांची निर्मिती करण्यात आली आहे. या प्रकारांविषयी प्रकल्पग्रस्तांनी अनेकदा जिल्हा आढावा बैठकीत प्रश्न उपस्थित केला, मात्र कोणतीही ठोस कारवाई न झाल्याने अखेर नागरिकांनी निवेदन देऊन अधिकाऱ्यांचे लक्ष वेधले आहे. दिनांक ११ नोव्हेंबर २०२५ रोजी झालेल्या जिल्हाधिकारी आढावा बैठकीत वन विभागाच्या जागेवर सुरू असलेल्या अवैध उत्खननासंदर्भात सविस्तर माहिती प्रकल्पग्रस्तांनी सादर केली.

जिल्हाधिकाऱ्यांनी या विषयावर लेखी निवेदन मागविले असून ते सादर करण्यात आले आहे. यावर कंपनीविरुद्ध प्रशासन कारवाई करते की नाही, याकडे प्रकल्पग्रस्तांचे लक्ष लागले आहे. या निवेदनावर प्रकल्पग्रस्त विशाल दुधे, तसेच अरविंद देवगडे, विनोद आगलावे, पांडुरंग सातपुते, निलेश कोरडे, विठ्ठल पुनवटकर, मंगला रणदिवे, सुरेखा कुमरे, सुभाष गेडाम, सुरज आत्राम आदींच्या सह्या असून त्यांनी या गंभीर प्रकारावर तातडीने कार्यवाहीची मागणी केली आहे.

            विशाल दुधे, प्रकल्पग्रस्त, बरांज मोकासा