बरांज मोकासा पुनर्वसन अटींचा भंग : केपीसीएलवर ७.५ दशलक्ष टन कोळसा बेकायदेशीर उत्खननाचा आरोप

चंद ब्लास्ट प्रतिनिधी. अतुल कोल्हे

         सन २०२२ मध्ये महाराष्ट्र वन विभागाने कर्नाटक पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (केपीसीएल) कंपनीला कोळसा खाणीसाठी ८४.४१ हेक्टर वनजमीन वळती केली होती. मात्र, ही जमीन देताना स्पष्ट अट घालण्यात आली होती की “जोपर्यंत बरांज मोकासा आणि चेक बरांज या गावांचे संपूर्ण पुनर्वसन पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत निस्तार क्षेत्रातील कोणत्याही भूमीला बाधा पोहोचवली जाणार नाही.” तथापि, या अटींचा उघडपणे भंग करत केपीसीएलने २०२२ ते २०२५ या कालावधीत निस्तार क्षेत्रात अवैधरित्या सुमारे ७.५ दशलक्ष मेट्रिक टन कोळसा उत्खनन केल्याचा गंभीर आरोप प्रकल्पग्रस्तांनी केला आहे.

या प्रकाराकडे वन विभाग व जिल्हा प्रशासनाने संपूर्ण दुर्लक्ष केल्याचे प्रकल्पग्रस्तांचे म्हणणे आहे. या संदर्भात प्रकल्पग्रस्तांच्या वतीने विशाल दुधे यांनी शासन पत्रासह २३ सप्टेंबर २०२५ रोजी उद्योग, ऊर्जा, कामगार आणि खनिकर्म विभागाकडे औपचारिक तक्रार दाखल केली आहे. तक्रारीच्या अनुषंगाने या प्रकरणावर सविस्तर चर्चा करण्यासाठी बुधवार, ८ ऑक्टोबर २०२५ रोजी सकाळी ११ वाजता मंत्रालय, मुंबई येथे खनिकर्म मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय बैठक बोलावण्यात आली आहे.

या बैठकीत वरीष्ठ अधिकाऱ्यांना उपस्थित राहण्याचे आदेश शासनाने दिले आहेत : जिल्हाधिकारी, चंद्रपूर मुख्य वनसंरक्षक, चंद्रपूर उपजिल्हाधिकारी (पुनर्वसन)विभागीय वन अधिकारी केपीसीएल कंपनीचे वरिष्ठ अधिकारीही बैठक प्रकल्पग्रस्तांना न्याय मिळवून देण्यासाठी आणि बेकायदेशीर उत्खननावर कायदेशीर कारवाईसाठी निर्णायक ठरणार असल्याचे मानले जात आहे.