बरांज येथील पुनर्वसित घरांना पात्र-अपात्र करताना भेदभाव

चांदा ब्लास्ट प्रतिनिधी. अतुल कोल्हे

एम्टा खुल्या कोळसा खाणीतील प्रकार :पत्रपरिषदेत आरोप

        कर्नाटका एम्टा खुल्या कोळसा खाणीने संपादित केलेल्या बरांज मोकासा गावाच्या पुनर्वसन संदर्भात कंपनी आणि शासन पक्षपातीचे धोरण अवलंबित असून एका दलाला मार्फत संबंधित अधिकारी आर्थिक मोबदला घेऊन घरांना पात्र करीत असल्याचा आरोप सामाजिक कार्यकर्ते विठ्ठल पुनवटकर त्यांनी पत्र परिषदेत केला. या निर्णया विरोधात आपण न्यायालयात जाऊ असे त्यांनी यावेळी सांगितले.

         बरांज या गावाचे पुनर्वसन करार दि.१५ डिसेंबर २०१६ ला झाला. परंतु कंपनी मालमत्ता धारकांना सन २००९- १०चा पुरावा मागवीत आहे. सदर खदान सन २०१४ ते २०२९ पर्यंत बंद होती.नंतर ती नव्याने २०२० मध्ये सुरू झाली.

पुनर्वसन करताना या तारखेचा विचार करणे गरजेचे असताना मनमानी कारभाराने एका दलालाचे मार्फत आर्थिक मोबदला घेऊन पुनर्वसन धारकांच्या घरांना पात्र करीत आहे.बरांज गावाच्या पुनर्वसनाची पहिली यादी सन २०१४ मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आली.काही काळाने ही कोळसा खाण बंद पडली. नंतर ती सन २०२० मध्ये सुरू झाली.सन २०२४-२५ मध्ये उपविभागीय अधिकारी वरोरा यांचे कार्यालयात पुनर्वसन धारकांच्या आत्तापर्यंत ४ वेळा सुनावणी झाल्या.मात्र ज्या लाभार्थ्यांनी त्याठिकाणी असलेल्या दलालाला आर्थिक मोबदला दिला अशांचेच घरे उपविभागीय अधिकारी यांनी पात्र केले.

प्रमुल्पग्रस्त देवेंद्र वानखेडे यांच्या घराचा मा.क्र.६७८ असताना त्यांना अपात्र तर प्रकल्पग्रस्त आकाश दुपारे यांच्या घराचा मा.क्र.१२५३ असताना तसेच त्यांचे कागदपत्रे अपूर्ण असताना त्यांना पात्र ठरविण्यात आले. असे प्रकार अनेक झाले आहेत. त्या पुनर्वसनाच्या कामात आर्थिक मोबदला घेऊन हस्तक्षेप करणाऱ्या दलालावरती तसेच या दलालांच्या सांगण्यावरून काम करणारे उपविभागीय अधिकारी यांचेवर कारवाई करून त्यांना निलंबित करण्यात यावे.त्यांनी मान्य केलेली यादी रद्द करण्यात यावी. अशी मागणी यावेळी विठ्ठल पूनवटकर यांनी केली.

पत्र परिषदेला प्रकल्पग्रस्त देवेंद्र वानखेडे, देविदास पुनवटकर, पांडुरंग सातपुते, कपूरदास दुपारे, सुरेश काटकर, पोर्णिमा शेंडे, नम्रता नगराळे, जया झिलटे, अरविंद घडले,प्रदीप मानकर,विजय इंगोले,साजन दुपारे,रेखा शेंडे, सुरज पाटील आदी उपस्थित होते.