शिक्षकांच्या समस्यांकडे दुर्लक्ष करणाऱ्यांची गय नाही
आमदार सुधाकर अडबाले यांचा शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांना दम
चांदा ब्लास्ट
प्राथमिक/माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळेतील शिक्षक- शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांच्या प्रलंबित समस्या निवारणार्थ २४ मेला सभेचे आयोजन करण्यात आले होते. या सभेत विषय सुचीतील सर्व प्रलंबित प्रकरणे १७ जूनपर्यंत निकाली काढण्यात येतील, असे मा. शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) यांनी आश्वासीत केले होते. परंतू, त्यातील अनेक प्रकरणे अजूनही प्रलंबित आहेत. व त्या सभेचे इतिवृत्तही अप्राप्त आहे. या गंभीर प्रस्तावांच्या विरोधात विदर्भ माध्यमिक शिक्षक संघाच्या वतीने संघटनेचे सरकार्यवाह आमदार सुधाकर अडबाले यांच्या नेतृत्वात शुक्रवारी जि.प. चंद्रपूर समोर धरणे / निदर्शने आंदोलन करण्यात आले.
ज्या शिक्षक – कर्मचाऱ्यांची प्रकरणे एक वर्ष होऊनही प्रलंबित आहेत. त्या कर्मचाऱ्यांनी सरळ लोकायुक्त यांच्याकडे तक्रार करावी. त्यांच्या पाठीशी मी उभा राहिल, असे आवाहन आमदार सुधाकर अडबाले यांनी केले. आंदोलनातील समस्यांचे निवेदन उपशिक्षणाधिकारी (माध्य.) निकिता ठाकरे यांनी आंदोलन स्थळी येऊन स्वीकारले.
या आंदोलनात म. रा. मा. शि. महामंडळाचे सहकार्यवाह जगदीश जुनगरी, कार्याध्यक्ष लक्ष्मणराव धोबे, विदर्भ माध्यमिक शिक्षक संघ चंद्रपूरचे जिल्हाध्यक्ष केशवराव ठाकरे, जिल्हा कार्यवाह श्रीहरी शेंडे, विमाशिचे उपाध्यक्ष सुनील शेरकी, नामदेव ठेंगणे, गंगाधर कुनघाडकर, कोषाध्यक्ष दिगांबर कुरेकर, सहकार्यवाह अनिल कंटीवार, शालीक ढोरे, दीपक धोपटे, देवराव निब्रड, मनोज वासाडे, धनंजय राऊत, प्रा. ज्ञानेश्वर सोनकुसरे, सुरेंद्र अडबाले, सतीश मेश्राम, जुनी पेन्शन संघटनेचे भालचंद्र धांडे, अजय देठे, विनोद कौरासे, संजय ठावरी, प्रकाश कुंभारे, कालिदास बोबडे, मिलमिले, शकील सर, धनंजय राऊत, हेमंत किंदरणे, डॉ. विजय हेलवटे व मोठ्या विदर्भ माध्यमिक शिक्षक संघटनेचे पदाधिकारी, सदस्य व मोठ्या संख्येने शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचारी उपस्थित होते.
या धरणे आंदोलनात शिक्षक – शिक्षकेतर व सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाचा तिसरा व चौथा थकबाकी हप्ता तात्काळ देण्यात यावा, सेवानिवृत्ती उपदानाची प्रलंबित प्रकरणे, ऑगस्ट २०२२ ला कॅम्पमध्ये सुमारे तिनशे निवडश्रेणी / वरिष्ट श्रेणी प्रस्ताव शिक्षणाधिकारी कार्यालयात जमा करण्यात आले. परंतू त्यापैकी शेकडो प्रस्ताव अजुनही प्रलंबित आहेत ते तात्काळ निकाली काढण्यात यावे, प्रलंबित वैद्यकीय देयके, ज्या निवृत्त शिक्षक कर्मचाऱ्यांना नियमित पेंशन मंजूर झाले नाही अश्या निवृत्त शिक्षक-कर्मचाऱ्यांना प्रोव्हीजनल पेंशन दिले जाते. त्यांचे बिल काढण्यात नियमितपणा दिसून येत नाही. काही निवृत्ती वेतनधारक सहा महिणे वेतनापासून वंचित राहतात असे निदर्शनास येत आहे, अधिसंख्य पदावर वर्ग करण्यात आलेल्या किंवा काही शिक्षक कर्मचाऱ्यांना चुकीने अधिसंख्य दाखविण्यात येवून त्यांची वेतनवाढ किंवा सेवानिवृत्ती प्रकरणे रोखलेली आहेत. त्यांना त्यांचे लाभ तात्काळ अदा करण्यात यावे, अनुकंपा तत्वावरील पदभरतीचे मान्यता प्रस्ताव तात्काळ निकाली काढण्यात यावे, विविध विषयावरील अनेक प्रस्ताव प्रलंबित असण्यामागे भ्रष्टाचार हे प्रमुख कारण आहे असे निदर्शनास येत आहे. त्याची सत्यता पडताळून दोषींवर कार्यवाही करण्यात यावी व इतर अनेक मागण्यांचा समावेश आहे.
