अग्निशमन यंत्रणा बसविण्याच्या दृष्टीने मनपाचा पाठपुरावा

चांदा ब्लास्ट

शहरातील मोठ्या इमारती, मॉल, दवाखाने, हॉटेल यांना शासनाच्या अन्य परवानगीसह अग्निशमन ना हरकत प्रमाणपत्र घेणे बंधनकारक आहे. अग्निशमन यंत्रणेद्वारे मालमत्ता व जीवित हानी टाळता येते,मात्र शहरातील अनेक आस्थापना अश्या गंभीर बाबीकडे कानाडोळा करत असल्याने मनपाद्वारे नोटीस देण्याची कारवाई सुरु असुन आतापर्यंत 1200 आस्थापनांना अग्निशमन विभागातर्फे नोटीस बजावण्यात आलेल्या आहेत.

   महाराष्ट्र अग्निशमन प्रतिबंधक कायदा 2006 व 2009 तरतुदीनुसार आग लागू नये, यासाठीची उपाययोजना करण्याची जबाबदारी संबंधित आस्थापनेच्या मालकाची आहे. दर 6 महिन्यांनी त्याने ‘फायर ऑडिट’ करणे सुद्धा आवश्यक आहे. फायर सेफ्टी ॲक्ट नुसार ज्या इमारतींची उंची 15 मीटर अथवा त्याच्यापेक्षा जास्त उंच आहे तसेच ज्या व्यावसायिक प्रतिष्ठानाचे बांधकाम 150 चौ. मी. पेक्षा अधिक आहे अशा सर्व इमारतींना अग्निशमन विभागाचे ना हरकत प्रमाणपत्र असणे बंधनकारक आहे. यात मोठ्या संख्येने नागरिक जमा होण्याची शक्यता असलेले तारांकित हॉटेल्स, लॉजिंग व बोर्डिंग, सिनेमा हॉल, मंगल कार्यालय, नाट्यगृह, प्रदर्शन सभागृह, एलपीजी गोडावून, फटाका शॉप, बहुमजली इमारती, रुग्णालये इत्यादींचा समावेश आहे.

   शहरात एप्रिल 2024 पासुन ते आतापर्यंत व्यावसायिक आस्थापनांना आग लागण्याच्या 25 घटना घडलेल्या आहेत. यात सुदैवाने जीवितहानी झालेली नाही. मात्र यापुढेही होवू नये यासाठी अग्निशमन यंत्रणा महत्वाची आहे. मागील वर्षी एकुण 33 आस्थापनांना ना हरकत प्रमाणपत्र देण्यात आले होते यापैकी 26 ऑनलाईन पद्धतीने देण्यात आले. तर 2025-26 या आर्थिक वर्षात 458 आस्थापनांना अग्निशमन यंत्रणा बसवुन पालिकेकडून प्रमाणपत्र घेण्यासंबंधी नोटीस बजावण्यात आल्या आहेत. तपासणीत अग्निशमन यंत्रणा आढळून न आल्यास त्यांच्यावर कारवाई केली जाणार आहे.सदर प्रमाणपत्र हे ऑनलाईन घेता येणार असुन यासाठी rts.cmcchandrapur.com या वेबसाईट नोंदणी करून अर्ज करता येतो.

  ऑनलाईन ना हरकत प्रमाणपत्र उपलब्ध – नियमानुसार, ना हरकत प्रमाणपत्र अग्निशमन विभागातून त्याच अधिकृत एजन्सीद्वारे मिळते.

“शहरातील प्रत्येक नागरिकाची सुरक्षा ही आमची प्राथमिकता आहे. त्यामुळे ज्या ठिकाणी अग्निशमन यंत्रणा अद्याप बसविण्यात आलेली नाही, त्या ठिकाणी तातडीने उपकरणांची स्थापना होण्यासाठी आम्ही संबंधित मालक व संस्थांशी सातत्याने संपर्क साधत आहोत.” – आयुक्त विपीन पालीवाल.