वनकायद्याच फज्जा उडवित माणिकगड सिमेंट कंपनी व्यवस्थापनाची मुजोरी

चांदा ब्लास्ट प्रतिनिधी. प्रमोद गिरडकर

    गडचांदूर स्थित अल्ट्राटेक सिमेंट कंपनीचे माणिकगड युनिट यांचे एक से बढकर एक कारणामे उघड होत असल्याने कंपनी आपले पाप झाकण्यासाठी एक से बढकर एक कृत्य करीत असल्याने वन कायद्याचा फज्जा उडाला आहे

मानीकगड सिमेंट कंपनीला 17. 8.1981 च्या शासन निर्णयाप्रमाणे 642 . 62 हेक्टर क्षेत्र निश्चत केले यापैकी १५० हेक्टर जमीन वनविभागास समर्पित केले हे कागदावर नोंद आहे मात्र समर्पित केलेली जमीन आहे तरी कुठे याच उत्तर वनविभाग व कंपनी व्यवस्थापन दिलेला नाहीमहसुली अभिलेखात विभागाच्या नावाने फक्त ४ हे ५० आर जमीन नोंद आहे निजामकालीन आधिसुचना १९५३ नंतर महसुल वन विभाग नोंदीत मोठी तफावत असल्याने कंपनी व्यवस्थापन दिशाभुल करीत तो मी नव्हे अशीच उत्तरे देऊन शासनाची प्रशासनाची दिशाभुल करीत थापा देण्याचे काम करीत आहे ६२ . ६३ हेक्टर खाजगी जमीन भपुष्ठ अधिकार घेऊन त्या पैकी ३८ हेक्टर जमीन विस्तारीत मागणी प्रस्ताव वन विभागा कडे दिला हे सर्व प्रकार वन कायद्याचे उल्लंघन करीत ९ सष्टे २०२५ च्या नियम बाहय बैठकीत समझौता करार करूण आदिवासी कडून पैसे देण्याचे आमिष दाखवित दिशा भुल केली खाण परीक्षेत्रात खाजगी मालमत्ता आहे म्हणून सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे काम बंद पाडणारे कंपनी व्यवस्थापन सर्व नियम धाब्यावर बसवून गेट न ३ पासून बाम्बेझरी येथिल कोलामाच्या शेतात व वनविभागाच्या मालकी हक्काच्या जमीनीवर रस्ता बांधकाम कोणाच्या परवानगीने कंपनीने बांधला व अधिनियमाचे सर्रास उल्लंधन झाले असताना शर्ती भंग करणाऱ्या कंपनीवर का कारवाही होत नाही वनविभागाने केन्द्र शासनाला ३८ हेक्टर जमीनीचा अहवाल सादर केला.

मात्र वन पर्यावरण मंत्रालयाने परवानगी दिलच नाही तरी कंपनीने खाजगी 100 एकर जागेवर तारेचे कुंपन टाकून अतिक्रमण तसेच खोदकाम सुरू केले व वनविभागाच्या कृप न ३५ मध्ये सर्रास वन अधिनियम शर्ती भंग होत असताना वनविभाग या कडे दुर्लक्ष का करीत आहे ह्या जमिनी १९५६ पासून वाहीती खाली असताना खसरा पत्रक पाहणी पत्र ७/ १२ मध्ये नोंदीआदिवासी कुंटूबाचे असताना न्यायलय शासन प्रशासनाची दिशाभुल करीता कंपनी ताब्यातील नोकारी कुसुंबी बांबेझरी येथिल संपुर्ण जमीनीची संयुक्त मोजणी व्हावी १९६३ नंतर कुसुंबी ची एकत्रीकरण पुर्नमोजणी झाली नसल्याने कंपनी शेकडो एकर जमीनीवर डल्ला मारल्याने पाप उघड होऊ नये म्हणून जिल्हाधिकारी वसुमन पंत यांच्या बैठकीच्या निर्णयाला न जुमानता मनमानी करत जमीन हडपण्याचे व आदिवासीचे शोषण थांबत नसल्याने पेसा क्षेत्रातील ग्रामसभेत ठराव पारीत करुण सुद्धा वन विभागाने ३८ हेक्टर जमीनी चा प्रस्ताव का दिला व मंजूरी येण्यापूर्वी कंपनी चा कब्जा कसा असा सवाल राष्ट्रवादी कॉग्रेस चे आबिद अली यांनी केला असून मुख्य वनसंरक्षक उप वनसंरक्षक जिल्हाधिकारी यांची भेट घेऊन आदिवासी अन्यायाचा पाढा वाचणार आहे