माहिती अधिकारात मागितली माहिती न देणे पडणार महागात

चांदा ब्लास्ट प्रतिनिधी. अविनाश नागदेवे

निलेश केवट, पुणे. यांनी सरकारी कामगार अधिकारी कार्यालय वर्धा जिल्हा. यांच्याकडे ३ महिन्यात माहिती अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत माहिती अधिकार अर्ज टोटल ८ दाखल केले होते. माहिती अधिकार नियमावलीनुसार ३० दिवसाच्या आत जन माहिती अधिकारी यांनी कोणतीही माहिती उपलब्ध करून दिलेली नसल्यामुळे श्री.केवट यांनी प्रथम अपील अधिकारी यांच्याकडे ७ अपील दाखल केले होते. परंतु प्रथम अपील अधिकारी यांनी नियमावलीनुसार ३० ते ४५ दिवसाच्या आत एक ही सुनावणी घेतली नसून श्री. केवट यांना माहिती पासून वंचित ठेवले. माहिती अधिकारातील अर्ज करून मागणी केलेली माहिती देणे जर माहिती अधिकाऱ्यांनी टाळले असल्यामुळे श्री. केवट यांनी संबंधित पोलीस स्टेशन, वर्धा शहर यांचेकडे दि.२३/०६/२०२५ रोजी जन माहिती अधिकारी यांचे वरील गुन्हा दाखल करण्याची तक्रार दिली आहे. तसेच अपील अधिकारी यांनी कायदेशीर बाबींचा अभ्यास करून आदेश दिले नाही, अपील सुनावणी घेतली नाही तर त्यांच्यावर देखील गुन्हा दाखल करण्याकरिता तक्रार दिली आहे.

जन माहिती अधिकारी हे वारंवार माहिती न देण्यासाठी वेगवेगळी कारण देतात. परंतु आता अशी काहीही कारण चालणार नसून माहिती जर दिली नाही तर डायरेक्ट गुन्हा दाखल होणार आहे. त्यामुळे संबंधित पोलीस स्टेशन यांच्याकडे गुन्हा दाखल करण्याकरिता कलम १८८ लोकसेवकांनी रीतसर जारी केलेल्या आदेशाचे पालन न करणे.कलम १७५ लोकसेवकाने दस्तावेज हजर करण्यास बंधनकारक असताना देखील ते हजर न करणे व टाळणे, कलम १७६ लोकसेवकांनी माहिती न देणे, कलम २१७ लोकसेवकाने एखाद्या व्यक्तीला शिक्षेपासून किंवा मालमत्तेच्या जप्तीपासून वाचवणे वरिष्ठांचे आदेश न मानणे. न्यायालयाचा आव्हान करणे, असे अजून दोन कलमाने गुन्हा दाखल होणार आहे. या सर्व कायद्याचे व हायकोर्टाच्या निर्णयाची माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांनी स्वागत केले आहे. असे काही गुन्हे वर्धा शहरात सरकारी कामगार अधिकारी, कामगार कार्यालय यांच्याविरुद्ध कलम १७६, कलम २१७, कलम १९९, कलम २१४ नुसार वर्धा शहरात गुन्हा दाखल करण्याची तक्रार देण्यात आली आहे. या प्रकरणात माहिती अधिकार कार्यकर्ता महासंघाचे कार्यकर्ते निलेश केवट, मनोज सापेकर, शेख नसीर शेख, राजीग बेग यांनी तक्रार दाखल केली आहे. लोकसेवक अथवा शासकीय कर्मचारी आपल्या प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष कृतीने गुन्हा करत असेल. कायदेशीर बाबींचे पालन करत नसेल. न्यायालयीन प्रक्रियेचा आदर करत नसेल. बनावट कागदपत्र करत असेल. गैरव्यवहार पासून वाचण्यासाठी कायद्याचा आधार घेत असेल. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे आदेश मानत गुन्हेगारांना वाचवण्यासाठी खोटे अहवाल बनवत असेल. फसवणूक अथवा बोगस बनवून कागदपत्र तयार करत असेल अशा अपराधांना फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३ चे कलम १९७ संरक्षण मिळणार नाही याबाबत दिल्ली हायकोर्टाने आदेश दिले आहे.