राजुरा विधानसभा बोगस मतदारप्रकरणी आठ महिने उलटले – मास्टरमाइंडचा पत्ता अजूनही गुलदस्त्यात!

चांदा ब्लास्ट प्रतिनिधी प्रा. अशोक डोईफोडे

खालील विशेष लेख हा राजुरा विधानसभा मतदार यादीत परप्रांतीय बोगस नोंदणीप्रकरणी आठ महिन्यांपासून सुरू असलेल्या निष्क्रिय चौकशीवर आधारित आहे. हे वास्तव स्पष्टपणे मांडणारा, जनतेच्या प्रश्नांना वाचा फोडणारा आणि जबाबदारी मागणारा विश्लेषणात्मक विशेष लेख आहे

राजुरा विधानसभा बोगस मतदारप्रकरणी आठ महिने उलटले – मास्टरमाइंडचा पत्ता अजूनही गुलदस्त्यात!

नांदा :- जून २०२५

राजुरा विधानसभा क्षेत्रात परप्रांतीय बोगस मतदारांची मोठ्या प्रमाणावर नोंदणी करून लोकशाही प्रक्रियेला बाधा आणण्याचा गंभीर प्रकार ऑक्टोबर २०२४ च्या निवडणूकपूर्वी समोर आला होता. कोरपना तालुक्यातील गडचांदूर, नांदा आणि कोरपना या ठिकाणी जवळपास ३,००० बोगस मतदार नोंदणीचे पुरावे समोर आले होते. त्यानंतर काँग्रेस आमदार सुभाष धोटे यांच्या नेतृत्वाखाली तक्रारी दाखल झाल्या, आणि निवडणूक आयोगाकडून चौकशीचे आदेशही देण्यात आले.

मात्र, याला आठ महिने उलटले असतानाही आजवर कोणतीही ठोस कारवाई झालेली नाही, हे लोकशाही व्यवस्थेसाठी धोक्याचे संकेत मानले जात आहेत.

अर्ज भरले रात्री १२ ते सकाळी ७ या वेळेत – तरीही कोण जबाबदार?

सर्वात गंभीर बाब म्हणजे, या बोगस मतदार नोंदणीसाठी ऑनलाइन अर्ज भरताना अनोळखी, गावात वास्तव्य नसलेल्यांची नावे, खोटे मोबाईल नंबर वापरण्यात आले. काही अर्ज हे मध्यरात्री ते पहाटेच्या वेळात भरले गेले.

याचा थेट अर्थ असा होतो की ही प्रक्रिया संगणकीय तंत्रज्ञानात पारंगत असलेल्या एका सुसज्ज ‘आयटी सेल’ मार्फत राबवली गेली असावी.

मात्र, आजतागायत निवडणूक आयोग वा जिल्हा प्रशासनाकडून हे स्पष्ट केले गेलेले नाही की ही नोंदणी नेमकी कुठून झाली, कोणत्या संगणक प्रणालीवरून झाली, आणि कोणत्या व्यक्तींनी या प्रक्रियेमध्ये सहभाग घेतला.

ही माहिती सायबर फॉरेन्सिकच्या सहाय्याने सहज उपलब्ध होऊ शकते, असे तज्ज्ञांचे मत असूनही कारवाई शून्य आहे.

८ महिने उलटले, चौकशी ‘कागदावर’, दोषी मोकाट

सध्या सुरू असलेली चौकशी ही निव्वळ कागदावर सुरू असल्याचा आरोप राजकीय क्षेत्रातूनही होऊ लागला आहे.

निवडणूक आयोगाचे अधिकार, जिल्हाधिकारी कार्यालयातील तपास यंत्रणा आणि सायबर विभाग यांच्यात ठोस समन्वय न झाल्यामुळे दोषी व्यक्तींचा शोध लावण्यात अपयश आले आहे.

प्रश्न उपस्थित होतो:

 ८-९ महिन्यांनंतरही मूलभूत माहिती मिळू नये, हे प्रशासनाच्या इच्छाशक्तीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करते.

 जर राजुरा सारख्या तुलनात्मक छोट्या मतदारसंघात हे घडू शकते, तर संपूर्ण राज्यात काय चालू असेल?

बोगस मतदारांमुळे निवडणुकीचा निकाल प्रभावित झाला का?

२०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसने मजबूत मते मिळवली होती. मात्र २०२४ मध्ये बोगस मतदार नोंदणीच्या पार्श्वभूमीवर, एकूण मतदानाच्या आकड्यांवर व निकालांवर याचा काही परिणाम झाला काय, याचीही चौकशी झाली पाहिजे.

या बोगस मतदारांमध्ये किती जणांनी मतदान केले, हे मतमोजणीच्या ECI डेटासह तपासणे तांत्रिकदृष्ट्या शक्य असूनही, याकडे दुर्लक्ष होत आहे.

कोण आहेत मास्टरमाइंड? – प्रशासन गप्प का?

राजकीय प्रोत्साहनाशिवाय एवढ्या प्रमाणात बोगस नोंदणी शक्य नाही, हे सर्वजण मान्य करतात.

मग प्रश्न असा –

 कोणत्या पक्षाच्या आयटी सेलने ही मोहीम राबवली?

हे काम राजुरा पुरते मर्यादित आहे की राज्यभर पसरलेले षड्यंत्र?

 आणि सर्वात महत्त्वाचे – या प्रकरणात एकही नाव का जाहीर करण्यात आले नाही?

लोकशाहीचा गळा घोटणाऱ्यांना संरक्षण?

राजकीय दृष्टिकोनातून पाहता, असा प्रकार म्हणजे लोकशाही व्यवस्थेवर हल्ला आहे. हे केवळ “चुकीने झालेले तांत्रिक घोळ” नसून, हे मतांचे अवैध व्यवस्थापन करून निवडणुकीचा निकाल प्रभावित करण्याचे ‘क्रिमिनल कंस्पिरसी’ चे उदाहरण आहे.

जनतेचा सवाल – आणि उत्तर कुठे आहे?

आता जनतेचा स्पष्ट सवाल आहे:

➡️ बोगस मतदारांची नोंदणी कोणी केली?

➡️ कोणत्या पक्षाच्या इशाऱ्यावर केली?

➡️ ८ महिने होऊनही एकही दोषी कारवाईच्या कक्षेत का नाही?

➡️ ही निष्क्रियता निष्काळजीपणाचे लक्षण आहे की राजकीय दबावाचे?

‘बोगसगिरी’ करणाऱ्यांना धडा शिकवण्याची वेळ!

राजुरा मतदारसंघातील सामान्य मतदारांना योग्य माहिती मिळाली तर बोगस नोंदणी करणाऱ्या शक्तींना लोकशाहीचा चपराक बसणे नक्की आहे.

काँग्रेसने या मुद्द्यावर सातत्याने आवाज उठवला आहे.

सत्य समोर आणणे ही फक्त काँग्रेसची जबाबदारी नाही, तर जनतेचीही जबाबदारी आहे.

जर या प्रकरणात दोषींवर वेळेत कारवाई झाली नाही, तर हे प्रकरण केवळ राजुरा नाही तर राज्यभरातील मतदारसंघांसाठी ‘पॅटर्न’ ठरू शकते – आणि तेव्हा लोकशाहीचा खरंच अंत होईल.

          अभय मुनोत

नांदा मोबाईल नंबर – 7030155390