घुग्घुस शहर व शेनगाव-उसगाव परिसरात विस्तार करत असलेल्या आयर्न अँड पॉवर कंपनीवर प्रश्नचिन्ह

चांदा ब्लास्ट

चंद्रपूर जिल्ह्यातील घुग्घुस शहर आणि शेनगाव-उसगाव परिसरात विस्तार करत असलेल्या एका मोठ्या आयर्न अँड पॉवर कंपनीची सध्या जोरदार चर्चा सुरू आहे. मागील काही महिन्यांपासून कंपनीत रोजगार मोहिम राबवली जात आहे, ज्यामुळे स्थानिकांमध्ये आशा आणि उत्साहाची लाट उसळली आहे. कंपनीत तांत्रिक व अतांत्रिक पदांवर भरती सुरू असून अनेक बेरोजगारांना नोकऱ्या मिळाल्या आहेत. मात्र या सकारात्मक चित्रामागे काही गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

नेत्यांच्या शिफारशी ठरत आहेत अडथळा

स्थानिक सूत्रांच्या माहितीनुसार, कंपनीत नोकरी मिळवण्यासाठी राजकीय शिफारस अथवा प्रभावशाली व्यक्तीची ओळख आवश्यक होत चालली आहे. अनेक पात्र उमेदवार केवळ “रेफरन्स” नसल्यामुळे नोकरीपासून वंचित राहत आहेत. यामुळे स्थानिक तरुणांमध्ये निराशा पसरली असून, ‘पात्रतेपेक्षा प्रभाव अधिक महत्त्वाचा ठरतोय का?’ असा सवाल निर्माण झाला आहे.

शेतकऱ्यांची जमीन अधिग्रहण व नोकरीचे आश्वासन

कंपनीने शेनगाव व उसगाव परिसरातील अनेक शेतकऱ्यांची जमीन अधिग्रहित केली आहे. काही शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला व त्यांच्या नातेवाइकांना नोकऱ्या दिल्या गेल्याची माहिती आहे. मात्र काही शेतकऱ्यांना अद्याप मोबदला व नोकऱ्या मिळालेल्या नाहीत. काही प्रकरणांमध्ये शेतकऱ्यांनी त्यांच्या नातेवाइकांऐवजी इतर ओळखीच्या लोकांना नोकरीसाठी संधी दिल्यामुळे पारदर्शकतेवर प्रश्न निर्माण झाला आहे.

ज्युनिअर HR मार्फत मुलाखती, पात्रतेवर प्रश्न

स्थानिक नागरिक व सूत्रांचा आरोप आहे की कंपनीत उमेदवारांच्या मुलाखती अनुभवी HR व्यवस्थापकांऐवजी नवख्या HR कर्मचाऱ्यांकडून घेतल्या जात आहेत. यामुळे निवड प्रक्रियेवर शंका निर्माण झाली आहे. तज्ज्ञांचे मत आहे की मुलाखत ही निर्णायक प्रक्रिया असून ती अनुभवी व्यक्तीकडूनच घेतली जाणे आवश्यक आहे, जेणेकरून पात्रतेनुसार योग्य निवड करता येईल.

बाहेरील जिल्ह्यांतील व राज्यांतील उमेदवारांची गर्दी

या रोजगार मोहिमेमुळे केवळ चंद्रपूरच नव्हे, तर नागपूर, यवतमाळ, वर्धा, गडचिरोलीसह इतर जिल्हे व राज्यांमधून हजारो उमेदवार नोकरीच्या शोधात येत आहेत. यामुळे स्थानिक युवकांना योग्य संधी मिळण्यात अडथळा निर्माण होत आहे आणि स्पर्धा प्रचंड वाढली आहे.

नेते व दलालांची संशयास्पद भूमिका

कंपनीने शेतकऱ्यांकडून घेतलेल्या जमिनीच्या व्यवहारांमध्ये काही नेते व दलाल यांची भूमिकाही संशयाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. असे म्हटले जात आहे की शेतकऱ्यांना सरकारी दरापेक्षा जास्त रक्कम देण्यात आली, त्यामुळे ते समाधानी आहेत. मात्र, कंपनीकडे एवढी मोठी रक्कम कुठून आली? हा निधी कायदेशीर आहे का? की त्यामागे मोठा आर्थिक घोटाळा आहे? असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

जांच यंत्रणांची गरज

या संपूर्ण प्रकरणात आर्थिक अनियमिततेची शक्यता लक्षात घेता CBI, ED व आयकर विभागासारख्या केंद्रीय एजन्सींनी लक्ष देणे आवश्यक आहे. जर कंपनीच्या फंडिंगमध्ये काही गडबड असेल, तर त्याचा त्वरित खुलासा होणे अत्यावश्यक आहे, जेणेकरून सामान्य जनता व शेतकऱ्यांचे हित सुरक्षित राहील.

एकीकडे ही रोजगार मोहिम स्थानिकांसाठी आशेचा किरण ठरते आहे, मात्र दुसरीकडे पारदर्शकता, निष्पक्षता आणि कायद्याच्या चौकटीत कार्यवाही होणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. शासन व संबंधित यंत्रणांनी वेळीच याकडे लक्ष द्यावे, जेणेकरून विकासाच्या नावाखाली कोणाचेही शोषण होणार नाही याची खात्री करता येईल.