खोळंबुन असलेले बांधकाम पुर्ण करण्यासाठी रेतीघाटांचा लिलाव करावा

चांदा ब्लास्ट प्रतिनिधी. संजय पडोळे

मूल : रेती अभावी रखडलेली शासकिय बांधकाम पुर्ण करण्यासाठी शासनाने जिल्हयातील चार रेतीघाट राखीव केले असुन राखीव रेतीघाटामधुन रेतीचा उपसा करून रेती वापरण्याची संबंधीत कंत्राटदारास परवानगी दिल्याने विकास कामांना गती मिळाली असली तरी दुसरीकडे मात्र रेती अभावी अनेक खाजगी बांधकाम बंद असल्याने शासनाने त्यांनाही रेती उपलब्ध करून दयावी. अशी मागणी कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती राकेश रत्नावार यांनी केली आहे.

         न्यायालयाचे निर्देश, पर्यावरण आणि तांत्रीक अडचण समोर करून शासनाने जिल्हयातील रेतीघाटांचा लिलाव केलेला नाही. रेतीघाटांचा लिलाव न झाल्याने बांधकामा करीता आवश्यक असलेली रेती दुर्मिळ झाली आहे. रेती अभावी खडलेली बांधकाम पुर्ण करण्यासाठी चोरीच्या मार्गाने विकल्या जाणारी रेती बेभाव दराने खरेदी करून अनेकजन बांधकाम पुर्ण करीत असले तरी दुसरीकडे मात्र आर्थिकदृष्टया सक्षम नसलेली मंडळी रेतीअभावी बांधकाम करण्यास असमर्थ ठरत आहेत. आकाशाला भिडलेल्या रेतीच्या दरामूळे रेतीचा अवैद्य व्यवसाय जोरात सुरू असून प्रशासनाच्या समक्ष रेतीचोर शासनाचा तिजोरीला चुना लावत आहेत. रेतीघाटांचा लिलाव न झाल्याने घरकुल व इतर बांधकामासोबतचं विकासाच्या नांवाखाली सुरू असलेली शासकिय बांधकाम खोळंबुन आहेत. खोळंबुन असलेली शासकिय बांधकाम तांत्रीक व आर्थिक दृष्टया विहित मुदतीत पुर्ण होणे गरजेचे आहे.

खोळंबुन असलेली शासकिय बांधकाम पुर्ण करण्यासाठी शासनाने जिल्हयात असलेल्या एकुण रेतीघाटांपैकी चार रेतीघाट राजाश्रय असलेल्या चार बांधकाम कंत्राटदाराचे नांवाने राखीव ठेवले आहे. ठरवुन दिलेल्या रेतीघाटामधूनच बांधकाम कंत्राटदाराने रेतीचा उपसा करून शासकिय बांधकाम पुर्ण करावे. असे निर्देश देतांना शासनाच्या अटी आणि नियमांचे पालन करावे, अशी सक्तीही केली आहे. राखीव रेतीघाटामधूनचं रेतीचा उपसा करण्याची प्रशासनाने कंत्राटदारांना परवानगी दिल्याने शासकिय बांधकामांना गती मिळाली असली तरी दुसरीकडे मात्र रेतीअभावी अनेक खाजगी बांधकाम खोळंबुन आहेत. आर्थिकदृष्टया दुर्बल असलेल्या कुंटुबाला शासनाने घरकुल दिले.

परंतू रेती मिळत नसल्याने घरकुलही अपुर्ण आहेत. राहते घर फोडून घरकुल बांधकामाला सुरूवात केलेल्या अनेकांना रेतीअभावी तात्पुरत्या व्यवस्थेत तर अनेकांना भाडयाचे घरात राहावे लागत आहे. रेती अभावी बांधकाम रखडल्याने अनेक घटकांवर उपासमारीचे संकट ओढवले असून रोजगारा अभावी गुन्हेगारीच्या संख्येत वाढ होण्याची शक्यता आहे. त्यामूळे शासनाने शासकिय बांधकाम पुर्ण करण्याकरीता ज्या प्रमाणे चार रेतीघाट राखीव केली त्याप्रमाणे खोळंबुन असलेले घरकुल आणि आवश्यक असलेले निवासी बांधकाम पुर्ण करण्याकरीता रेती उपलब्ध करून देण्यासाठी जिल्हयातील संपुर्ण रेतीघाटांचा लिलाव करावा किंवा प्रत्येक तालुक्यात किमान चार ते पाच रेतीघाट राखीव ठेवण्यात यावे. अशी मागणी राकेश रत्नावार यांनी राज्याचे महसुल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचे कडे केली असुन सदर मागणीच्या पूर्ततेसाठी न्यायालयात दाद मागण्याचा इशारा दिला आहे.

        जिल्हा प्रशासनाने जिल्हयात चार रेतीघाट बांधकाम कंत्राटदारांसाठी राखीव ठेवले असले तरी प्रत्यक्षात राखीव ठेवलेल्या रेतीघाटावर भाजपच्या काही पदाधिका-याची देखरेख आहे. त्यामूळे राखीव ठेवलेल्या रेतीघाटांमधुन मर्यादेपेक्षा जास्त रेतीचा उपसा होत असून शासकिय बांधकामाशिवाय इतरही बांधकामासाठी बेभाव दराने रेती उपलब्ध करून दिल्या जात आहे.

             गुरू गुरनुले, अध्यक्ष, मूल तालुका काँग्रेस पार्टी