चोख पोलीस बंदोबस्तात एमआयडीसी तर्फे ग्रेटा कंपनीसाठी जमीन अधिग्रहणाला सुरुवात

चांदा ब्लास्ट प्रतिनिधी. अतुल कोल्हे

प्रकल्पग्रस्तांचा शासनाच्या विरोधात संताप : आमदार करण देवतळे यांची प्रकल्पग्रस्तांसोबत बैठक

     तीस वर्षांपूर्वी शहरालगतच्या ढोरवासा परिसरातील शेतजमीन निप्पान डेन्रो या ऊर्जा प्रकल्पासाठी संपादित करण्यात आली होती. कालांतराने हा प्रकल्प रद्द झाल्यानंतर ही जमीन एमआयडीसी कडे रिकामी पडलेली होती. या जमिनीवर न्यू ग्रेटा एनर्जी लिमिटेड या कंपनीचा प्रकल्प होऊ घातला आहे.

मात्र या जमिनीचा सुधारित मोबदला देऊन प्रकल्पग्रस्तांना नोकरी देण्यात यावी यासाठी प्रकल्पग्रस्त व एमआयडीसी व्यवस्थापन यांच्यात संघर्ष सुरू आहे. या मागण्यांना घेऊन वेळोवेळी शासनाचे प्रतिनिधी व प्रकल्पग्रस्तांमध्ये बैठकांच्या अनेक फैरी झाल्या आहेत.अगदी चार दिवसांपूर्वीच भद्रावती तहसील कार्यालय येथे अशीच एक बैठक पार पडली. मात्र असे असतानाच एमआयडीसी प्रशासनातर्फे या जमिनीपैकी काही जमीन सदर ग्रेटा कंपनीसाठी अधिग्रहित करण्याचे काम दिनांक 17 पासून चोख पोलीस बंदोबस्तात सुरू करण्यात आले.

या कामात प्रकल्पग्रस्तांचा अडथळा येऊ नये म्हणून भद्रावती पोलिसातर्फे प्रकल्पग्रस्तांच्या वासुदेव ठाकरे, प्रवीण सातपुते, आकाश जुनघरे व संदीप खुटेमाटे या प्रतिनिधींना ताब्यात घेऊन त्यांना पोलीस स्टेशनमध्ये नजर कैदेत ठेवण्यात आले आहे. शासनाच्या या मुस्कटदाबीमुळे संतप्त झालेल्या प्रकल्पग्रस्तांनी पोलीस स्टेशन समोर ठिय्या मांडला. त्यानंतर प्रसंगाचे गांभीर्य ओळखून आमदार करण देवतळे यांनी भद्रावती येथील शासकीय विश्रामगृहात प्रकल्पग्रस्तांची बैठक घेऊन त्यांच्याशी या विषयावर चर्चा केली. तीस वर्षांपूर्वी शहरालगतच्या ढोरवासा,तेलवासा, पिपरी,गवराळा आदी परीसरातील शेतजमीन तत्कालीन निप्पान डेन्रो कंपनीच्या ऊर्जा प्रकल्पासाठी संपादित करण्यात आली होती.

मात्र हा प्रकल्प रद्द झाल्याने तेव्हापासून ही जमीन एमआयडीसी कडे रिकामी पडलेली आहे. नव्या उद्योगासाठी जमीन देताना जमिनीचा वाढीव व सुधारित मोबदला प्रकल्पग्रस्तांना देऊन त्यांच्या अन्य मागण्या पूर्ण करा, त्यानंतरच नवा उद्योग उभारणीच्या हालचाली सुरू करा असा पवित्रा प्रकल्पग्रस्तांनी घेतल्यामुळे शासन व प्रकल्पग्रस्तांमध्ये संघर्ष सुरू आहे. नव्या उद्योगासाठी एमआयडीसी तर्फे यापूर्वी अनेकदा जमिनीची मोजणी करण्याचे प्रयत्न केल्या गेले.

मात्र वेळोवेळी प्रकल्पग्रस्तांनी प्रयत्न हणुन पडला. त्यामुळे आता चोख पोलीस बंदोबस्तात सदर काम सुरु करण्यात आले. एकीकडे शासन प्रकल्पग्रस्तांशी चर्चा करते तर दुसरीकडे प्रकल्पग्रस्तांशी मुस्कटदाबी करून काम सुरु करते.शासनची ही भुमिका दुटप्पी असल्याच आरोप प्रकल्पग्रस्तांनी केला आहे.