माणिकगड (अल्ट्राटेक ) चुनखडी खदानीमंजूर क्षेत्रा पलिकडे ?

चांदा ब्लास्ट प्रतिनिधी. प्रमोद गिरडकर

 चंद्रपुर जिल्ह्यातील मानिकगड़ सिमेंट अल्ट्राटेक यूनिटच्या गडचांदुर स्थित सिमेंट प्रकल्पास शासनाने ७/०८/१९८१ मध्ये दि-सेंचुरी टेक्सटाईल्स प्रा.लि.मुंबईला ६४३-६२ हेक्टर जमीन भाड़े पट्टा करारावर जमीन दिली वन पर्यावरण मंत्रालयाच्या नियम मध्ये अनेक त्रुटी व चुका असतांना कंपनीशी करार झाला मात्र वनविभाग व भूमापन संयुक्त मोजणी झाली नाही कंपनीने संपूर्ण क्षेत्रात सीमांकन चिन्हाच्या पलीकडे जाऊन सिमेंट खांब उभे करित ताबा मिळविला मात्र भूमी अभिलेख निरीक्षक व तहसिलदार यांचे १६ मे २०१८ व दि.२५/०८/२०२० च्या अहवाल नुसार कंपनीने चिन्हांकित दगड नष्ट केल्याने गेल्या २ दशकापासून आदिवासी कुटुंबांचा संघर्ष सुरु आहे १२/०९/१९८८ च्या माइनिंग बाँऊडरी सीमांकन मागणी नुसार कुसुंबी शिवारातील ४९३.०० हेक्टर जमीन मंजूर आहे मात्र कंपनीने कुसुंबी शिवाराच्या क्षेत्राबाहेर वनजमीन व खाजगी आदिवासीच्या जमिनीवर अतिक्रमण उत्खनन व ओवर बर्डन वेस्ट मातीचे ढिगारे टाकल्याचा बाम्बेझरी चा वादाचा उपविभागीय अधिकारी राजुरा यांनी शेतकरी वनविभाग भूमापन विभागाची संयुक्त बैठक घेवून मोजणी अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले त्यानुसार भू-मापन मोजणी व दि.३०/१२/२०२४ ला शालिनी तेलंग,गौरव चहांदे जाधव,कडूकर गोरे तलाठी यांनी मोक्यावर सर्वे क्र.४४,४५,४६,४७,४८ जमिनीचे सीमांकन कार्यवाही समजावून सांगितली मायनिंग एरिया सीमांकन क्षेत्रात आदिवासीच्या जमीनी कंपनीच्या ताब्यात असून नियमबाह्य रस्त्याचे बांधकाम कंपनीच्या मायनिंग बाऊड्री क्षेत्रात जमिनी असल्याने कंपनीने आदिवासी,कोलामांना हक्कापासून बाधित करुण त्या जमिनी बडकाविल्याने उपविभागीय अधिकारी रविंद्र माने भूमापन अहवालावर काय कार्यवाही करणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले असून कोलाम,आदिवासींना न्याय मिळाल्याशिवाय माणिकगड सिमेंट कंपनीमध्ये सुरु असलेला ठीय्या आंदोलन सुरु राहील व कुसुंबी गावठाणात वीज,पाणी,रस्ता,घराच्या सुविधा उपलब्ध करून द्यावी अशी मागणी आदिवासी बाधित कुटुंबांकडून होत आहे.

कुसुंबी येथील कंपनीने सीमांकन चिन्ह नष्ठ केल्यामुळे ४९३ हेक्टर भाडे करारानुसार देण्यात आलेले व दुरुस्ती नकाशा तथा भू-मापन मोजणी व वनविभाग मोजणी नकाशामध्ये तफावत असल्याने कुसुंबी क्षेत्राची भू-मापन तपासणी केल्यास माणिकगड कंपनीच्या वनक्षेत्रातील व खाजगी जागेवरील झालेल्या उत्खननाचे पितळ उघडे पडणार आहे या भागातील आदिवासी कुटुंबांचे शोषण व रोजगार कंपनी कडून दिला जात नसल्याने प्रकल्प बाधित १८ कुटुंबांने कंपनीवर कार्यवाही करण्याची मागणी केली आहे.