महसूल विभागात जिल्हाधिकाऱ्यांचा “सर्जिकल स्ट्राईक”

चांदा ब्लास्ट प्रतिनिधी. राजेश डोंगरे

गोंडपिपरी :_ महाराष्ट्र राज्यातील महसूल विभागाचा कणा समजल्या जाणाऱ्या तलाठी कार्यालयांमध्ये सध्या एक वेगळीच आणि तितकीच गंभीर समस्या डोकं वर काढताना दिसत आहे. राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये शासकीय स्तरावर कोतवालांची पदे भरलेली असताना आणि ते पूर्ण क्षमतेने कार्यरत असतानाही, काही तलाठी आपल्या वैयक्तिक सोयीसाठी चक्क खाजगी व्यक्तींना कार्यालयात कामासाठी ठेवत असल्याच्या तक्रारी मोठ्या प्रमाणावर वाढल्या आहेत. या धक्कादायक प्रकाराची गंभीर दखल आता चंद्रपूर जिल्हाधिकारी कार्यालयाने घेतली असून, अशा बेकायदेशीर कृत्यांवर कठोर निर्बंध लादण्याचे आदेश जारी करण्यात आले आहेत. या निर्णयामुळे प्रशासकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली असून भ्रष्टाचाराला आळा बसण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

या प्रकरणाची पाळेमुळे शोधली असता असे समोर आले की, अजयपूर येथील जागरूक नागरिक रोहित साखरे यांनी ‘आपले सरकार’ पोर्टलवर या गैरप्रकाराबाबत तक्रार दाखल केली होती. त्यांनी आपल्या तक्रारीत नमूद केले होते की, शासकीय गोपनियता पाळणे आवश्यक असलेल्या तलाठी कार्यालयात बाहेरील व्यक्तींचा वावर वाढल्यामुळे सर्वसामान्यांची कामे वेळेवर होत नाहीत आणि अनेकदा पैशांची अडवणूक केली जाते. तलाठी सजावर सरकारी कामाचा भार कमी करण्यासाठी अनधिकृतपणे नेमलेल्या या खाजगी ‘सहाय्यकांमुळे’ मूळ सरकारी कोतवालांच्या हक्कांवर गदा येत आहे. ही बाब केवळ नियमांचे उल्लंघन नसून प्रशासकीय शिस्तीला काळिमा फासणारी आहे, असे साखरे यांनी आपल्या पत्रात स्पष्ट केले होते.

जिल्हाधिकारी कार्यालयाने या तक्रारीची शहानिशा केल्यानंतर सर्व तहसीलदारांना कडक सूचना दिल्या आहेत. कोणत्याही सार्वजनिक प्राधिकरणामध्ये कर्मचाऱ्यांची किंवा अधिकाऱ्यांची नेमणूक ही केवळ शासनाच्या प्रचलित नियमांनुसार आणि सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून होणे अनिवार्य आहे. अशा कोणत्याही अधिकृत प्रक्रियेविना तलाठी सजावर खाजगी व्यक्ती काम करत असल्याचे आढळल्यास, त्या संबंधित तलाठ्यावर तात्काळ कठोर प्रशासकीय कारवाई करण्यात येईल, असे बजावण्यात आले आहे. नागपूर आणि अकोला प्रशासनाने यापूर्वीच अशा प्रकारचे आदेश लागू केले असून, आता चंद्रपूर जिल्ह्यानेही त्याच पावलावर पाऊल टाकत पारदर्शक कारभारासाठी पुढाकार घेतला आहे.

केवळ आदेश काढून प्रशासन थांबलेले नाही, तर या संदर्भात केलेल्या कारवाईचा सविस्तर अहवाल १५ मे २०२६ पर्यंत जिल्हाधिकारी कार्यालयास सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. यामुळे आता क्षेत्रीय स्तरावरील अधिकाऱ्यांना आपल्या कार्यक्षेत्रातील कार्यालयांची तपासणी करणे बंधनकारक झाले आहे. सरकारी यंत्रणेत पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि सर्वसामान्यांचा प्रशासनावरील विश्वास दृढ करण्यासाठी उचललेले हे पाऊल मैलाचा दगड ठरणार आहे. जर वेळेत हा गैरप्रकार थांबला नाही, तर येणाऱ्या काळात दोषींवर निलंबनासारखी कारवाई सुद्धा होऊ शकते, असे संकेत मिळत आहेत. या मोहिमेमुळे आता तलाठी कार्यालयातील ‘खाजगी राजवट’ संपुष्टात येईल, अशी आशा नागरिक व्यक्त करत आहेत.

दरम्यान याच संदर्भात मूलचे दत्तात्रय समर्थ, चंद्रपूरचे गौतम तोडे व राजूरा येथील वामन आत्राम यांनी जिल्ह्यातील शासकीय कार्यालयातील दप्तर खासगी व्यक्तींना हाताळू देण्यात येवून नये व असे दिसून आल्यास तातडीने हटविण्यात यावे, अशी मागणी या पूर्वीच केली केली होती. चंद्रपूर जिल्ह्यातील सर्वच तालुक्यातील काही पटवारी कार्यालयात आजही खासगी व्यक्ती कामे करीत असल्याची चर्चा असून संबंधित अधिकाऱ्यांनी त्यांना तातडीने हटवून जनतेला दिलासा देण्यात यावा, अशी सर्वत्र मागणी होत आहे.