जिवतीतील पन्नासहून अधिक गावे अजूनही नॉट रिचेबल !

चांदा ब्लास्ट प्रतिनिधी. संतोष इंद्राळे

जिवती :- अमृत महोत्सवी वर्षात मोबाईल नेटवर्कमुळे जग जवळ आले आहे.माणसांनी एवढी प्रगती केली की चक्क चंद्र व विविध ग्रहांवर यान सोडले जाताहेत मात्र स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षांनंतरही जिवती तालुक्यातील तब्बल पन्नाहून अधिक गावे अजूनही आऊट ऑफ कव्हरेज आहेत.

मुलभूत सोयी-सुविधा सह दळणवळणाच्या सुविधा डोंगराळ व दुर्गम भागापर्यंत पोहोचल्याचा दावा सरकारकडून केला जात असला तरी प्रत्यक्षात मात्र प्रगतीची गंगाच या दुर्गम क्षेत्रात पोहोचली नसल्याचे धक्कादायक चित्र आहे.आजही अनेक गाव-खेड्यातील नागरिकांना मोबाईल नेटवर्कसाठी डोंगराकडे धाव घ्यावी लागत असून होऊ घातलेल्या लोकसभा निवडणुकीत मतदान केंद्रांवरील आकडेवारीसह हालचाली जाणून घेण्यासाठी निवडणूक विभागाची तारांबळ उडणार आहे.
चंद्रपूर जिल्ह्याच्या शेवटच्या टोकावर असलेल्या जिवती तालुक्यात एकूण ८४ गावे असून येथील लोकसंख्या ७० हजारांहून अधिक आहे बोटावर मोजण्या इतकी हि ठराविक गावे सोडल्यास एकही गावात मोबाईलचे नेटवर्क नाही.

परिणामी शासनाच्या विविध योजनांची माहिती त्यांच्यापर्यंत पोहोचत नाहीत किंवा पोहोचली तरी नेटवर्क अभावी त्या योजनेपासून वंचित राहावे लागते.शासनाने आरोग्याच्या दृष्टीने आयुष्यमान भारत हि योजना अंमलात आणली परंतु गावात नेटवर्कच नसल्याने बहूतांश नागरीकांनी अजूनही आयुष्यमान कार्ड काढले नाहीत.रेशनचे धान्य उचलण्यासाठी लाभार्थ्यांचा अंगठा द्यावे लागते तेव्हांच त्यांना धान्य वितरित केले जातात मात्र तिथेही नेटवर्कची अडचण येत असल्याने अनेकांना नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे.मोबाईलच्या सेवा देण्यासाठी आज अनेक सिमकार्डच्या कंपन्या बाजारात उतरल्या आहेत.बहूतांश नागरीकांनी महागडे मोबाईल आणि सिमकार्डही खरेदी केले आहे.

परंतु गावात नेटवर्कच नसल्याने अनेकांचा नेटवर्क अभावी हिरमोड होत असून महत्वाच्या कामासाठी त्यांना फोन लावण्यासाठी डोंगराकडे धाव घेत जवळच्या तेलंगणा राज्याचे नेटवर्क शोधावे लागते असून शाळेतील विद्यार्थ्यांना आँनलाईन शिकवले जात असलेले उपक्रमही राबविता येत नाही किंवा साधे तंत्रज्ञानही गावात पोहचले नाहीत.

सरकारची डिजीटल योजना फसली

शासकीय योजना गाव-खेड्यापर्यंत पोहोचवावी यासाठी देशातील प्रत्येक ग्रामपंचायती इंटरनेटच्या माध्यमातून जोडण्यासाठी भारत सरकारने डिजिटल इंडिया योजना आखली व त्यानुसार कामे सुरू करून गावा-गावात केबल लाईन करण्यात आली मात्र सरकारच्या दुर्लक्षामुळे टाकलेली केबल लाईन रस्त्याच्या कामात व इतर कामात तुटताट झाली.डिजीटल इंडियाच स्वप्न बघणाऱ्या सरकारची ही योजना कुठे फसली अजूनही कुणालाही कळले नाही.

दुर्गम भागातील गावे नेटवर्कशी जोडले जावी यासाठी भारत सरकार बिएसएनएल च्या वतीने केबल लाईन खोदकाम करून टाकली जात आहे मात्र संथगतीने कामे सुरू असल्याचे बघायला मिळत आहे.ज्या गावात नेटवर्क आहे.तिथेही दिवसभर नेटवर्क राहिलं यांची शाश्वती नाही.

शासकीय कार्यालयात नेटवर्कसाठी वापरले जाणारे बिएसएनएल ब्राडबॅंड सेवाही कधी येईल आणि कधी निघून जाईल याचा नेम नाही.अनेकदा तक्रारी करूनही सेवा सुरळीतपणे चालत नाही परिणामी शासकीय योजनेची कामे किंवा इतर कामे खोळंबली जात असून नागरीकांना ही याचा फटका सहन करावा लागतो.