पत्रकार संरक्षण कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीच्या कडक सुचना पोलिस प्रशासनाला द्याव्यात

चांदा ब्लास्ट प्रतिनिधी. अविनाश नागदेवे

       लोकशाहीमध्ये नागरीकांना सुलभ सेवा न देणाऱ्या व त्यांना हक्कांपासून वंचित ठेऊन अन्याय करणाऱ्या अधिकाऱ्यांविरूध्द आमचे पत्रकार आक्रमक पावित्रे घेतात.त्यामुळे हल्ले करणाऱ्यांशीच मधूर संबंध ठेऊन पत्रकार आणि संपूर्ण मिडीया क्षेत्राबद्दल या आकस ठेवणारे पोलिस प्रशासन पत्रकार संरक्षण कायद्याचा उपमर्द करीत आहेत.

आपल्या लेखणीने सामाजिक सेवेचं कर्तव्य बजावणाऱ्या पत्रकारांवर अमानुष हल्ले होतात.मग अशा गुन्हेगारांवर पत्रकार संरक्षण कायद्यानुसार कारवाई करण्याऐवजी साधी कलम ३२३,५०४,आणि ५०६ अशी जामीनपात्र कलमं लाऊन त्यांच्या गुन्हेगारी प्रवृत्तीला पोलिस खाते एकप्रकारे अभय देत आहे.याकडे शासनाचेही अक्षम्य दुर्लक्ष असणे आणि अंमलबजावणीचे कडक आदेश न देणे म्हणजे पोलिसांसोबतच शासनाकडूनही पत्रकारांवर लोकशाहीमध्ये होत असलेला मोठा अन्याय आहे.

हा अन्याय त्वरीत दुर करण्यासाठी आपण प्राधान्याने पुढे येऊन क्रूर,मग्रूर हल्लेखोरांवर पत्रकार संरक्षण कायद्यानुसार कलम लाऊन कारवाया कराव्यात असे आदेश शासनाकडून काढण्यात यावेत.अशी मागणी लोकस्वातंत्र्य पत्रकार महासंघ या समाजाभिमुख राष्ट्रीय संघटनेकडून मा.मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री मा.देवेन्द्र फडणवीस यांचेकडे पत्राद्वारे केली आहे.

अंमलबजावणीच होत नसल्याने आणि शासनही याकडे लक्ष देत नसल्याने पोलिस खात्याने या कायद्याला बासनात गुंडाळून ठेवलेले आहे.कायदा तयार झाल्यावरही त्याची अंमलबजावणी न करणे हा कर्तव्यात कसूर करणारा अपराध आहे.ही पोलिस खात्याची समाज आणि त्यांच्याच न्याय हक्कांसाठी लढणाऱ्या पत्रकारांशीच प्रतारणा करण्याची कृतघ्न वृत्ती कमालीची निषेधार्य आहे.या कायद्याची होळी करण्यासाठी काही पत्रकार संघटना आंदोलनाचा मार्ग पत्करत आहेत. त्याला लोकस्वातंत्र्य पत्रकार महासंघाचे संपूर्ण समर्थन राहणार आहे.आपण याकडे लक्ष देऊन शासकीय कायद्याचे उपमर्द करणाऱ्या पोलिस खात्यात याबाबत जाणीव द्यावी आणि हा कायदा नि:ष्प्रभ होण्यापासून वाचवावा.अशी मागणी या पत्रातून करण्यात आली आहे.