पहाडावर पिण्याच्या पाण्यासाठी वणवण

चांदा ब्लास्ट प्रतिनिधी.संतोष इंद्राळे

जिवती :- माणिकगड पहाडावर वसलेला जिवती तालुका हा डोंगर दऱ्यात वसलेला आहे. तालुक्यात फेब्रुवारी महिन्याच्या सुरुवातीलाच पाणी टंचाईला सुरुवात झाली. आता तर एप्रिल महिन्याचे दोन आठवडे लोटले असून हिमायतनगर, येल्लापूर, पाटागुडा (जनकापुर), भूरियेसापुर, कुळसंगेगुडा, गोंडगुडा घनपठार यासह अनेक गावातील हातपंप, विहीरी कोरड्या पडल्या असून नागरिकांसह जनावरांनाही सद्यस्थितीत तीव्र पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागत आहे. पाणी टंचाईच्या समस्येत जलजीवन मिशन अंतर्गत सुरू असलेल्या अर्धवट कामांनी विशेष भर पाडली असून पहाडावर पिण्याच्या पाण्यासाठी हाहाकार माजला आहे. पाण्यासाठी महिलांना उन्हातान्हात भटकंती करावे लागत असल्याचे भीषण वास्तव तालुक्यात पाहायला मिळत आहे.

     वर्षानुवर्षे तालुक्यात निवडणुका लागल्या की मतांची भीक मागितली जाते आणि मोठ मोठे आश्वासन दिल्या जाते. सत्ताधारी भारत देश महाशक्ती होण्याच्या गप्पा मारतात. मात्र, पाण्यासाठी तालुक्यातील ग्रामीण भागात दरवर्षी महिलांची काय अवस्था होते, याकडे कोणी पाहत नाही. दुर्गम भागातील या तालुक्याचा पाणी टंचाईचा कलंक कधी पुसला जाणार ? अशा संतप्त प्रतिक्रिया ज्येष्ठ नागरिक, महिलांसह युवकांनी व्यक्त केल्या. पहाडावर जलजीवनच्या अर्धवट कामामुळे उन्हाळ्यापूर्वीच पाणीटंचाई सदृश परिस्थिती निर्माण झाली आहे. आता या समस्येने भीषण रूप धारण केले आहे.

      तालुक्यातील बहुतांश गावात कायमस्वरूपी पिण्याच्या पाण्याची सोय करण्यास शासन प्रशासनास अपयश आल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. उन्हाळ्यात तर दूरवरून डोक्यावर घागर घेऊन पाणी आणावे लागते.

– या गावात तीव्र पाणीटंचाई

        तालुक्यातील हिमायतनगर, येल्लापूर, पाटागुडा (जनकापुर), भूरियेसापुर, कुळसंगेगुडा, गोंडगुडा, घनपठार यासह अनेक गावात उन्हाळाभर टिकेल असा पाण्याचा कायमस्वरूपी पाण्याचा स्त्रोत नाही. जलजीवन मिशन अंतर्गत येल्लापुर येथे मागील एक ते दीड महिन्यांपूर्वी दोन बोअरवेल मारल्या मात्र त्या कामात आल्या नाही.

कायमस्वरूपी स्रोत निर्माण करण्याची गरज

सबंधित विभागाने तालुक्यातील भौगोलिक परिस्थितीचा अभ्यास करून पाण्याच्या स्त्रोतांची ठिकाणे निश्चित करून त्याच ठिकाणी उन्हाळभर पुरेल अशा कायमस्वरूपी पाण्याच्या स्रोत निर्माण करणे गरजेचे आहे. जलजीवन मिशन अंतर्गत अर्धवट असलेली कामे पूर्ण करताना अगोदर पाण्याची टाकी, पाइपलाइन व इतर कामे करण्याऐवजी पाण्याच्या पक्क्या स्त्रोतांची कामे करणे आवश्यक आहे. यामुळे शासन व प्रशासनाचा पैसा पाण्यात जाणार नाही.