30 ऑगस्ट 2024 रोजी माहिती पत्र अधिकाऱ्यापर्यंत पोहोचले

चांदा ब्लास्ट

अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर वेळोवेळी दोषारोप करण्यात कोणतीही कसर सोडत नसल्याने शासकीय कर्मचारी राजकारण्यांच्या तालावर नाचणारे कार्यकर्ते बनले आहेत. अशा स्थितीत चंद्रपूर तहसीलदारांनी दिलेल्या पत्रामुळे चंद्रपूर तहसीलदारांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. समृद्धि लोककल्याणकारी संस्था घुग्घुसच्या वतीने अध्यक्ष किरण विवेक बोडे यांनी सर्व्हे क्रमांक १७ मधील ०.४३ हेक्टर जमीन मिळण्यासाठी तहसील प्रशासनाकडे अर्ज केला. 8 ऑगस्ट 2024 रोजी चंद्रपूर तहसीलदारांनी झहीरनामा जाहीर केला. या माहिती पत्रावर आक्षेप नोंदवण्याची तारीख 30 ऑगस्ट 2024 होती. परंतु सदर माहिती पत्र घुग्घुस नगरपरिषदेच्या अधिकाऱ्यापर्यंत ३० ऑगस्ट २०२४ रोजी शेवटच्या क्षणी पोहोचले. शहरातील सामाजिक कार्यकर्ते, विविध पक्षांचे नेते व इतर नागरिकांनी याची माहिती नसल्याने संताप व्यक्त करत निवेदने देण्यास सुरुवात केली. तसेच पत्रावर आक्षेप नोंदवत संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर कारवाईची मागणी केली आहे.

चंद्रपूर तहसील प्रशासनाचे कृत्य समोर आले आहे. घुग्घुस शहरातील नायब तहसील कार्यालयासमोरील महसूल विभागाच्या जागेवर गेल्या काही वर्षांपासून राजकीय पक्षाकडून सेवा केंद्र चालवले जात आहे. ही जागा कायदेशीर करण्यासाठी आता चंद्रपूरच्या तहसील प्रशासनाकडून पूर्ण सहकार्य मिळू लागले आहे. आता हा जाहीरनामा जनतेपर्यंत कधी पोहोचणार आणि लोक या राजकीय कटात अडकणार का, व्यापाऱ्यांना न्याय मिळेल का?

नेत्यांच्या म्हणण्यानुसार, सुमारे ५ वर्षांपूर्वी नायब तहसीलसमोरील महसूल विभागाच्या मोकळ्या जागेवर सुधीर भाऊ मुनगंटीवार सेवा केंद्राच्या नावाने काही स्थानिक भाजप नेते बेकायदेशीरपणे भाड्याने घेऊन आपली सेवा देत होते. कारण ते सत्ताधारी भाजप पक्षाचे दिग्गज नेते असून चंद्रपूरचे पालकमंत्रीही आहेत. त्यामुळे जिल्हाधिकारी, तहसीलदार, मंडल अधिकारी, पटवारी, तलाठी, महसूल विभाग, मुख्याधिकारी, पोलीस प्रशासन यापैकी कोणीही कठोर कारवाई केली नाही. पण त्यांनी केलेले काम हे क्लीन स्वीपपेक्षा जास्त आहे. जे आता उलटे दिसत आहे.

नागरिकांचा काही आक्षेप असेल तर ते एकाच दिवसात आपल्या हरकती कशा नोंदवणार हा मुख्य प्रश्न निर्माण झाला असून नागरिकांचा लेखी आक्षेप नको म्हणून घुग्घुस येथील नगरपरिषद कार्यालयाकडून हे सर्व जाणीवपूर्वक करण्यात आले, तत्काळ कारवाई करण्यात आली. याची चौकशी करून संबंधित अधिकाऱ्यांना निलंबित करून कारवाई करावी. कारण 24 वर्षांपूर्वी घुग्घुस येथील सर्व अपंग संघटनांनी या जागेची मागणी केली होती, मात्र ही जागा न देता प्रशासन त्या संस्थेला जागा कशी देत आहे. याची चौकशी झाली पाहिजे.
अमित बोरकर (आम आदमी पार्टी, घुग्घुस शहर अध्यक्ष)

या प्रकरणाची माहिती काँग्रेस नेत्यांना समजताच काँग्रेसचे शहार अध्यक्ष राजुरेड्डी यांच्या मार्गदर्शनाखाली व काँग्रेस पदाधिकाऱ्यांच्या शिष्टमंडळाने मुख्याधिकारी नीलेश रंजनकर यांच्याकडे जाब विचारला असता त्यांनी याप्रकरणी जाहीर नोटीस मिळाल्याचे स्पष्टपणे मान्य केले. 02 सप्टेंबर रोजी ही बाब नोटीस बोर्डवर लावण्यात आली असून त्यात त्यांनी कोणतीही चूक निदर्शनास आणून दिली नाही. काँग्रेस नेते वरिष्ठ पातळीवर कारवाईसाठी पावले उचलत आहेत.
सैय्यद अनवर (कामगार नेते)

शहरातील पोलीस इमारतींसाठी आरक्षित असलेल्या शासकीय जागेत कोणत्याही प्रकारचा गैर वापर करू नये. पोलीस जर उक्त जागेची आवश्यकता नसेल तर इतर शासकीय इमारती जसे की शासकीय तहसील कार्यालय, नगर परिषद कार्यालय, मंडल अधिकारी कार्यालय, पटवारी कार्यालय, मोफत बैठक गृह, आपत्कालीन शासकीय वाहन पार्किंग स्टँड, महसूल विभाग कार्यालय, सीमाशुल्क विभाग कार्यालय, नगर परिषद कार्यालय. इत्यादी बांधणे आवश्यक आहे.
राजकुमार वर्मा उर्फ दादू (तालुका अध्यक्ष अनुसूचित जाती विभाग चंद्रपूर ग्रामीण काँग्रेस कमिटी)

अधिकाऱ्यांनी आपल्या पदाचा गैरवापर करून काम करू नये. घुग्घूसचे काही लोक कोणत्याही चुकीच्या कामात सहकार्य करणार नाहीत. बेकायदेशीरपणे जे काही काम सुरू आहे ते तात्काळ थांबवावे, अन्यथा संबंधित कार्यालय व मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे तक्रार करण्यात येईल. दोषी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करावी.
प्रणयकुमार बंडी (ब्रिथ ऑफ लाइफ मल्टीपर्पज सोसायटी/अध्यक्ष/संस्थापक)