आरक्षण बचाव कृती समिती कोरपना तर्फे तहसीलदारांना निवेदन

चांदा ब्लास्ट प्रतिनिधी. अशोक डोईफोडे

 आरक्षण बचाव कृती समिती तर्फे कोरपणा येथे 21ऑगस्ट ला माननीय डॉ. प्रवीण येरमे यांच्या नेतृत्वात अनुसूचित जाती, जमातीचे वर्गीकरण व त्यांना क्रीमिलेयर लावण्या संदर्भात सुप्रीम कोर्टाने दिलेला 1 ऑगस्ट 2024 रोजी चा संविधान विरोधी निर्णय रद्द करण्यासाठी संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलविणे व आरक्षणाला भारतीय संविधानाच्या नवव्या अनुसूचित टाकने याविषयी निवेदन देण्यात आले.

न्यायधिशांच्या नियुक्ती साठी कॉलेजियम पद्धत बंद करून न्यायायधिशाची नियुक्ती ऑल इंडिया जुडेशरी सर्व्हिस चे गठन करून यात आरक्षण लागू करावे.

एससी, एसटी, ओबीसी, भटक्याचे आरक्षणाला कायदेशीर करण्यासाठी संविधानाच्या शेड्युल 9 मध्ये त्याचा अंतरभाव करावा.

जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी नुसार जातीनिहाय जनगणना करावी.

सर्वाना समान न्याय या तत्वानुसार ओपन कॅटगरीचे सुद्धा वर्गीकरण करून त्यांनाही क्रिमीलेअर लावावे., खाजगी संस्था प्रायव्हेट सेक्टर मध्ये आरक्षण लागू करावे. जातीचे निर्मूलन करण्यासाठी टी सी वर जात लिहिणे बंद करावे व जातींचे दाखले देणे बंद करून फक्त प्रवर्गाचे प्रमाणपत्र देण्यात यावे. अनुसूचित जाती, जमाती व मागास वर्गीयांचा रिक्त असलेल्या पदांचा अनुशेष भरण्यासाठी आरक्षित व खुल्या प्रवर्गातील जागांच्या स्थितीचे श्वेतपत्र जाहीर करावे. या मागण्यासाठी महामहीम राष्ट्रपती यांना तहसीलदार कोरपना मार्फत निवेदन देण्यात आले.यावेळी मारोती सोयाम,कैलास म्हैसके,अजित साव, हरिदास गौरकर, नामदेव मंडाळी, संदीप कुमार पोरेते, विलास मडावी, संजू भाऊ सोयाम निशांत खैरे, सिताराम तोडसाम श्रीकांत गेडाम, बी.टी किन्नाके सिताराम वेलादी वनपाल सोयाम,सीताताई सोयाम,सचिन आत्राम, जंगु रायसीडम रमेश टेकाम ,प्रदीप रामटेके नागोराव मडावी विजय आत्राम,विजय मडावी,चंद्रशाह आत्राम, प्रदीप सलाम,राजेश सलाम, शंकर रामटेके,सदाशिव मडावी,सचिन आत्राम, संदीप आदे पी.बी.सलाम, रमेश घुमे, पांडुरंग तुमराम व इतर कार्यकर्ते बहुसंख्येने उपस्थित होते.