अनुसूचित जाती – जमाती प्रवर्गाला अबकड व आर्थिकतेच्या आधारे दिलेले आरक्षण रद्द करण्याच्या मागणीसाठी २१ऑगस्ट रोजी वर्धा बंद

चांदा ब्लास्ट प्रतिनिधी. अविनाश नागदेवे

नुकताच १ऑगस्ट २०२४ ला सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात बेंचने सहा विरुद्ध एक अशाप्रकारे दिलेल्या निकालाप्रमाणे अनुसूचित जाती व जमाती प्रवर्गात अबकड उप वर्गीकरण करून आर्थिक निकषावर आरक्षण लागू करण्याचा अधिकार राज्य सरकारला दिलेला आहे.या निर्णयाची अंमलबजावणी राज्य सरकारने करू नये व संसदेने कायदा करून एससी/एसटी म्हणजेच अनुसूचित जाती – जमाती च्या आरक्षणाला संविधानातील नवव्या अनुसूचीमध्ये समाविष्ट करण्यात यावे.या मागणीसाठी बुधवार दिनांक २१ ऑगस्टला वर्धा येथे वर्धा बंद ठेवून सकाळी ११ ते दुपारी ४ वाजेपर्यंत बजाज चौक ते संविधान निर्माते डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्यापर्यंत शांततेने मोर्चा काढून एससी/एसटी प्रवर्गा तर्फे आंदोलन करण्यात येणार आहे.त्यानंतर शासनाला जिल्हाधिकारी वर्धा मार्फत निवेदन पाठविण्यात येणार आहे.

 कलम १५/४ व कलम १६/४ नुसार तसेच कलम ३४१ व कलम ३४२ नुसार जातीमध्ये मागास जातीचा समावेश करणे किंवा काना, मात्रा व वेलांटी मध्ये दुरुस्ती करण्याची तरतूद आहे.परंतु आर्थिक निकषावर उपवर्गीकरण करणे किंवा जाती जातीचे गट पाडून अबकड वर्गीकरण करण्याची तरतूद नाही.पण ते केल्या गेले ते रद्द करण्याचे कार्य संसदेने करावे अशी मागणी प्राथमिकतेने केली आहे.दहापेक्षा कमी जागांवर नियुक्ती करताना आदिवासी व अनुसूचित जातीच्या प्रवर्गाला कोणताही लाभ होणार नाही.मागास जातीचा विकास हा केवळ शिक्षण व नोकऱ्यांमुळे झाल्याचे स्पष्ट आहे.हा विकास थांबवण्याचे षडयंत्र कोणीतरी तिसरी शक्ती करत असावी असा मागास प्रवर्गांचा दाट संशय आहे.ते षडयंत्र हाणून पाडण्यासाठी बुधवार दि. २१ ऑगस्ट रोजी भारत बंद व वर्धा बंद चे आयोजन करण्यात आले आहे. तसेच या बंदनंतर सुद्धा मंत्री,खासदार व आमदार यांना प्रत्यक्ष भेटून संसद व विधिमंडळात प्रश्न विचारण्याची विनंती करण्यात येणार आहे.

 एससी/एसटी म्हणजेच अनुसूचित जाती जमाती मध्ये आर्थिकतेच्या आधारे वर्गीकरण करणे हे संविधान विरोधी कृती आहे,असे अनुसूचित जाती जमाती मागासवर्गीय समुदायाचे मत आहे.मागासवर्गीयांच्या आरक्षणा विरोधात यापुढे निर्णय घेऊ नये म्हणून आरक्षण हा विषय संविधानाच्या नवव्या अनुसूची मध्ये समाविष्ट करावा या मागण्यासह न्यायाधीशाची नियुक्ती प्रक्रिया बदलवून न्यायिक नियुक्ती आयोग गठीत करण्यात यावा.जातवार जनगणना करण्यात यावी.आरक्षित जागेवर अविलंब नोकर भरती करण्यात यावी.खाजगी नोकरीत आरक्षण लागू करण्यात यावे या प्रमुख मागण्याचा समावेश करण्यात आला आहे.

 या मोर्चामध्ये नागरिकांनी उत्स्फूर्तपणे शांततामय लोकशाही मार्गाने सहभागी होण्याचे आवाहन या आंदोलनाचे प्रमुख सर्व संयोजक सदस्य शारदाताई झांबरे,सतीश आत्राम,राजू थुल,महेंद्र मुनेश्वर,अरविंद निकोसे,अतुल दिवे,हर्षवर्धन गोडघाटे आदींनी केले आहे.

          प्रसिद्धी प्रमुख

            महेंद्र मुनेश्वर