भोगवटदार वर्ग 1 ची प्रकरणे येत्या 2 महिन्यात निकाली काढा
आयोगाच्या सुनावणीत हंसराज अहीर यांचे अधिकाऱ्यांना निर्देश
चांदा ब्लास्ट
भोगवटदार वर्ग-2 चे भोगवटदार वर्ग-1 मध्ये वर्गीकरण करून भूधारकाला भूमिस्वामी बनविण्यात संदर्भातील प्रलंबित व कार्यवाहीकरीता दाखल केलेली ओबीसी व अन्य प्रवर्गातील शेतकऱ्यांशी संबंधित सर्व प्रकरणे येत्या 2 महिन्यांच्या आत निकाली काढण्याचे निर्देश राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष हंसराज अहीर यांनी आयोगाद्वारे राजुरा येथे घेण्यात आलेल्या सुनावणीमध्ये दिले.
दि. 17 ऑगस्ट 2024 रोजी राजुरा उपविभागीय कार्यालयात आयोगाचे अध्यक्ष हंसराज अहीर यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या या सुनावणीला श्रीकांत देशपांडे, अप्पर उपजिल्हाधिकारी चंद्रपूर, रविंद्रकुमार माने, उपविभागीय अधिकारी राजुरा, डॉ. ओमप्रकाश गौंड तहसिलदार राजुरा, प्रकाश वटकर तहसिलदार कोरपना, अविनाश शेंबटवाड तहसिलदार जिवती, राजुराचे माजी आमदारद्वय अॅड. संजय धोटे, सुदर्शन निमकर, भाजपा नेते खुशाल बोंडे, अनिल फुलझेले, राजु घरोटे, अरूण मस्की, वाघूजी गेडाम, मधूकर नरड, शिवाजी सेलोकर, अॅड. प्रशांत घरोटे, दिलीप वांढरे, निलेश ताजने, महादेव तपासे, रामसेवक मोरे, सचिन शेंडे, जनार्धन निकोडे, संदिप शेरकी, किशोर बावने, रमेश मालेकर, संतोष भोसकर, संदिप पारखी, संजय पावडे, रवी गायकवाड, हरीदास झाडे, संजय जयपुरकर, सुयोग कोंगरे, कुणाल पारखी, अजूम शेख, राजू गगशेट्टीवार यांचेसह राजुरा, कोरपना, जिवती तालुक्यातील शेतकरी बांधव बहुसंख्येनी उपस्थित होते.
राजुरा विधानसभेचे माजी आमदार अॅड. संजय धोटे यांनी ओबीसी आयोगाकडे याप्रश्नी सातत्याने पाठपुरावा करून आयोगाकडे जनसुनावणी घेण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार ओबीसी व अन्य शेतकऱ्यांच्या न्यायासाठी सदर जनसुनावणी घेण्यात आली. या सुनावणी दरम्यान राजुरा उपविभागीय कार्यालया अंतर्गत भो. वर्ग 1ची 176 प्रकरणे तर कोरपना तालुक्यातील 168 प्रकरणे प्रलंबित असल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी आयोगाचे अध्यक्ष हंसराज अहीर यांना दिली. तलाठी अहवाल, दुय्यम निबंधकांचे मुल्यांकन अहवाल अप्राप्त असल्याने तसेच शासकीय त्रुटींमुळे ही प्रकरणे प्रलंबित असल्याबद्दल आयोगाने तीव्र नापसंती व्यक्त करीत तातडीने प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा करण्याचे निर्देश दिले.
राजुरा तालुका 1274, कोरपना तालुका 832 व जिवती तालुक्यासह 2106 प्रकरणे सुरूवातीला दाखल असून अन्य शेतकऱ्यांची प्रकरणे नोंदणीकृत करण्यात येत आहेत. जनसुनावणीमध्ये सुमारे 3000 च्या आसपास अर्ज प्राप्त झाले. ही सर्व प्रकरणे महिनाभरात आवश्यक दस्तावेजांची छाननी करीत त्रुट्यांची पुर्तता करवून अर्जदारांच्या नावासह यादी जाहीर करून ही सर्व प्रकरणे 2 महिन्याच्या आत मार्गी लावण्याचे निर्देश हंसराज अहीर यांनी महसुल विभागाच्या अधिकाऱ्यांना दिले. दाखल झालेली काही प्रकरणे संगणकीय चुकीमुळे भो. वर्ग 1ची 2 मध्ये नोंद झाल्याची, निरंक ऐवजी वर्ग 2 झालेली तर काही पट्टे वाटप व कुळ कायद्यात मिळालेली असल्याची माहिती अतिरीक्त जिल्हाधिकाऱ्यांनी आयोगासमोर दिली. मार्च 2024 पुर्वीची प्रकरणे व त्यानंतरच्या प्रकरणात अनुक्रमे 50 % व 75% आकारणी शासन निर्णयानुसार करण्यात येत असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगीतले. वर्ग 2 ते वर्ग 1 चे वर्गीकरण कार्यवाहीचे शुल्क दर कमी करण्यास प्रयत्न करण्याचे आश्वासन देत शेतकऱ्यांच्या न्यायासाठी कार्य करू असे अहीर यांनी सांगितले. राज्यशासनाच्या अध्यादेशानुसार 200 रूपयांच्या मुद्रांकावर वडीलोपार्जित शेतीचे वाटणीपत्र, बक्षिसपत्र व फेरफार प्रकरणे तातडीने मार्गी लावण्यासाठी तहसिलदारांनी कार्यवाही करावी असे निर्देशही आयोगाच्या वतिने या जनसुनावणीत देण्यात आले.
या जनसुनावणीला राजुरा उपविभागीय क्षेत्रातील हजारो शेतकरी बांधव उपस्थित होते.
