वेकोलिमधील तूकडेबंदी कायदा अवहेलना प्रकरणात प्रकल्पग्रस्तांना न्याय द्यावा – हंसराज अहीर

चांदा ब्लास्ट

चंद्रपूर- राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाचे अध्यक्ष हंसराज अहीर यांनी चंद्रपूर जिल्ह्यातील सिध्दबल्ली परसोडा लाईमस्टोन माईन्स, केपीसीएल तसेच अरबिंदो कंपनीशी संबधित ओबीसी व अन्य प्रवर्गातील शेतकरी, नागरीकांचे प्रलंबित प्रश्न, समस्या व कंपनी प्रबंधनाद्वारे सुरू असलेल्या अन्यायी धोरणाबाबत जिल्हाधिकारी व प्रशासनातील वरीष्ठ अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत आढावा बैठक घेवून प्रलंबित समस्या तातडीने मार्गी लावण्याचे निर्देश दिले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात दि. २४ जून रोजी आयोगाचे अध्यक्ष हंसराज अहीर यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या या बैठकीस जिल्हाधिकारी विनय गौडा जी.सी, उपविभागीय अधिकारी चंद्रपूर श्री. पवार, उपविभागीय अधिकारी वरोरा श्रीमती लंगडापुरे, सहा. कामगार आयुक्त, भूअर्जन अधिकारी व अन्य विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची उपस्थिती होती.

वेकोलि क्षेत्रातील तुकडेबंदी कायदा अवहेलना प्रकरणातील फेरफार राज्य सरकारच्या २०१७ च्या सुधारीत शासन निर्णयानुसार ग्राह्य धरण्यात यावे तसेच भटाळी, पाटाळा व अन्य प्रकल्पातील एक ७/१२, दोन आराजी, प्रकरणामध्ये विक्रीच्या आधारावर मालकी मान्य करून, दोन नोकऱ्या मंजूर करण्याचे निर्देश वेकोलि प्रबंधनास द्यावेत अशी सुचना हंसराज अहीर यांनी केली. तसेच सास्ती विस्तारीकरण परियोजना, बल्लारपूर क्षेत्राची आर/आर लाभ यादी तातडीने मंजूर करण्यात यावी जेणेकरून प्रकल्पग्रस्तांचे नोकरी प्रस्ताव वेकोलिद्वारे मार्गी लागतील असे सांगीतले.

सिध्दबल्ली कंपनीतील जुन्या कामगारांची देय राशी व त्यांच्या नोकरीविषयी अनेकदा बैठका होवूनही प्रबंधन याप्रश्नी गंभीरपणे कार्यवाही करीत नसल्याने जिल्हाधिकाऱ्यांनी याविषयी गंभीर दखल घेवून अन्यायग्रस्त कामगारांना न्याय मिळवून देण्याचे निर्देश दिले. याप्रकरणी लवकरच सिध्दबल्ली अधिकाऱ्यांसोबत बैठक बोलावण्याची सुचना जिल्हाधिकाऱ्यांना एनसीबीसी अध्यक्षांनी केली.

अरबिंदो माईन्स व कोरपना तालुक्यातील आरसीसीपीएल परसोडा लाईमस्टोन कंपनीत खनन कार्य सुरू करण्यास परवानगी देणे ही प्रशासनाची मोठी चुक होती. प्रकल्पातील जमिनीचे अधिग्रहण व पुनर्वसन होईस्तोवर माईन्स सुरू करण्याची परवानगीच द्यायला नको होती असे स्पष्ट करून कंपनीद्वारा एकमुश्त भूसंपादन होणे गरजेचे असतांना ग्रामसभेचा ठराव पारीत न करता खनन कार्य सुरू आहे. आधी पुनर्वसन त्यानंतरच उत्पादन असे सरकारचे धोरण असतांना प्रशासनाने कशाच्या आध् गारावर कंपनीला माईन्स सुरू करण्याची परवानगी दिली? अशी विचारणा अहीर यांनी या बैठकीत केली व दोंन्ही कंपनीमध्ये भूमिअधिग्रहण कायद्यानुसार सरसकट जमिनीचे संपादन करण्यास कंपनीला बाध्य करावे असे निर्देश जिल्हप्रशासनास एनसीबीसी अध् यक्षांनी दिले.

यावेळी केपीसीएल प्रश्नांवर चर्चा झाली. पुनर्वसन तसेच वनजमिनीवर उत्खनन याबाबत जिल्हा प्रशासनाने माहिती घेवून कायदेशीर प्रक्रीया राबविण्याची सुचना केली. रॉयल्टी विषयी मॉनिटरींग, केपीसीएलमधून निघणाऱ्या वाहनांचे रेकॉर्ड तपासण्यात यावे, खासगी माईन्स मधुन कोळसा वाहतूकीच्या गाड्यांची वे-ब्रीजवर क्रॉस वेरिफीकेशन तसेच ड्रोनचा वापर करण्याची सुचनाही अहीर यांनी या बैठकीत केली.

सदर बैठकीला अशोक हजारे, धनंजय पिंपळशेंडे, अॅड. प्रशांत घरोटे, अंकुश आगलावे, राजू घरोटे, प्रदिप महाकुलकर, पवन एकरे, मधूकर नरड, विनोद खेवले, विजय आगरे, उत्तम आमडे, हंसराज रायपूरे, सुभाष गौरकार, गंगाधर कुंटावार, अरूण मैदमवार व अन्य पदाधिकारी उपस्थित होते.