वाळू विषयक धोरण अतिशय संवेदनशीलपणे आणि गांभिर्याने राबवा

चांदा ब्लास्ट

शासनामार्फत वाळू / रेतीचे उत्खनन, साठवणूक व ऑनलाईन प्रणालीद्वारे विक्री याबाबतचे सर्वंकष धोरण 19 एप्रिल 2023 च्या आदेशान्वये राबविण्यात येत आहे. जिल्ह्यात प्रशासनामार्फत ज्या यंत्रणांना वाळू उपलब्ध करून देण्यात येईल, त्यांच्यासाठी एक मानद कार्यप्रणाली (एसओपी) तयार करून वाळू विषयक धोरण अतिशय संवेदनशीलपणे आणि गांभिर्याने राबवावे, असे निर्देश जिल्हाधिकारी विनय गौडा जी.सी. यांनी संबंधित यंत्रणेला दिले.

जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे जिल्हास्तरीय वाळू सनियंत्रण समितीच्या बैठकीत अध्यक्ष म्हणून ते बोलत होते. यावेळी मुख्य कार्यकारी अधिकारी विवेक जॉन्सन, जिल्हा खनीकर्म अधिकारी सुरेश नैताम, कार्यकारी अभियंता सुनील कुंभे, पोलिस निरीक्षक महेश कोंडावार, सहा. प्रादेशिक परिवहन अधिकारी आनंद मेश्राम, शाखा अभियंता संजोग मेंढे, जलसंपदा विभागाचे शाखा अधिकारी डी.डी. तेलंग, वनविभागाचे ए.डी. खोब्रागडे आदी उपस्थित होते.

सन 2024-25 अंतर्गत शासनाच्या विविध विभागामार्फत चालू बांधकाम, राष्ट्रीय महामार्गाचे काम, जलसंधारण विभागाच्या तसेच इतर शासकीय विभागाच्या कामाकरीता आवश्यक वाळूच्या मागणीसंदर्भात आढावा घेऊन त्याकरीता वाळूघाट राखीव ठेवण्याबाबत बैठकीत चर्चा करण्यात आली. यावेळी जिल्हाधिकारी श्री. गौडा म्हणाले, ज्या यंत्रणांना वाळूसाठा उपलब्ध होईल, त्यांच्या दोन्ही प्रवेश द्वारावर सीसीटीव्ही लावावे. जेणेकरून किती साठा आला, कुठे ठेवला, किती साठा बाहेर नेला आदीबाबत माहिती घेणे सोयीचे होईल. तसेच वाळू साठ्यांबद्दलची माहिती नियमितपणे अपडेट ठेवावी. ज्या उद्देशासाठी वाळू उपलब्ध झाली आहे, त्याच कामासाठी ती वापरणे आवश्यक आहे. याबाबत कंत्राटदाराला सुद्धा संबंधित यंत्रणेने सूचना द्याव्यात. यात कुठेही गैरप्रकार होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. तसेच वाळू साठ्याबाबत महिनेवारी अहवाल प्रशासनाला सादर करावा, अशा सुचना जिल्हाधिकारी श्री. गौडा यांनी दिल्या.

जिल्ह्यातील विविध विभागांची वाळू मागणी : राज्यस्तरीय समितीकडे पर्यावरण मान्यतेकरीता सादर केलेल्या वाळू घाटांची संख्या 65 आहे. या घाटाद्वारे एकूण 5 लक्ष 72 हजार 936 ब्रास वाळूसाठा उपलब्ध होईल. यापैकी आतापर्यंत सार्वजनिक बांधकाम विभाग क्रमांक – 2 कार्यालयाने 39800 ब्रास, सार्वजनिक बांधकाम विभाग क्रमांक – 1 ने 12513 ब्रास, कार्यकारी अभियंता गोसीखुर्द प्रकल्प कार्यालयाने 1 लक्ष 4 हजार ब्रास, राष्ट्रीय महामार्ग प्रकल्प कार्यालयाने 50 हजार ब्रास वाळूची मागणी नोंदविली आहे. जिल्ह्यात ऑक्टोबर 2024 पासून वाळू उपलब्ध होणार असल्याचे जिल्हा खनीकर्म अधिकारी सुरेश नैताम यांनी सांगितले.